मुंबई : लोकसभा निवडणुकीचे राज्यातील मतदान संपले असून दुष्काळ निवारणासाठी आचारसंहिता शिथिल करण्याकरिता राज्य सरकार प्रयत्नशील असतानाच नवीन लोकसभा अस्तित्वात येईपर्यंत आचारसंहिता शिथिल केली जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका निवडणूक आयोगाने घेतली आहे. मात्र सरकारने तातडीच्या कामांसाठी प्रस्ताव दिल्यास त्याला नियमाप्रमाणे मान्यता दिली जाईल, अशी माहिती आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. लोकसभा निवडणुकीची घोषणा झाल्यापासून म्हणजेच १६ मार्चपासून राज्यात आचारसंहिता लागू आहे. राज्यातील पाचही टप्प्यांचे मतदान पूर्ण झाले आहे. त्यातच काही भागात विशेषत: मराठवाड्यात दुष्काळाची परिस्थिती गंभीर असून राज्याच्या काही भागात अवकाळीमुळे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांना तसेच टंचाईग्रस्त भागात उपाययोजना करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. मात्र आचारसंहितेच्या अडचणीमुळे सरकारला कोणतेही निर्णय घेता येत नाहीत. मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने आचारसंहिता शिथिल करण्यासाठी सरकारने आयोगाला विनंती केली होती. मात्र राज्य सरकारची ही विनंती आयोगाने फेटाळली असून मतमोजणी पूर्ण होऊन नवीन लोकसभा अस्तित्वात येईपर्यंत आचासंहिता लागू राहील असे स्पष्ट केले आहे. हेही वाचा >>> अभ्यासक्रमात मनुस्मृतीच्या श्लोकांचा प्रस्ताव नाही; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्पष्टीकरण आयोगाने याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात आचारसंहितेमध्ये कोणत्याही प्रकारची शिथिलता देण्यात आलेली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच आचारसंहिता कालावधीत एखाद्या अत्यंत तातडीच्या प्रकरणी आचारसंहितेतून सूट हवी असल्यास सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील छाननी समितीच्या शिफारसीने प्रस्ताव आयोगाला पाठवावेत. त्यानंतर हे प्रस्ताव मान्यतेसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पाठविले जातील आणि आयोगाच्या मान्यतेनंतर अशा कामांसाठी आचारसंहितेतून सूट दिली जाईल. राज्यात आचारसंहिता लागू झाल्यापासून अशा प्रकारे ५९ प्रकरणांध्ये सूट देण्यात आली असून यापुढे ही आचारसंहितेचे काटेकोरपणे पालन होईल असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे. मुंबई, नाशिक व कोकणात आचारसंहिता कायम विधान परिषदेच्या मुंबई पदवीधर व शिक्षक, कोकण पदवीधर आणि नाशिक शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी आदर्श आचारसंहिता लागू झालेली आहे. या मतदारसंघात ५ जुलै पर्यंत आचारसंहिता लागू राहील असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
