जवळपास निम्म्या महाराष्ट्रात गारपिटीने हाहाकार उडविला असताना, लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याचे कारण पुढे करून राज्याचे मुख्यमंत्री व मंत्र्यांना आपद्ग्रस्त भागाचा दौरा करण्यास आणि शेतकऱ्यांना मदत जाहीर करण्यास निवडणूक आयोगाने सक्त मनाई केली आहे. तसे पत्र निवडणूक आयोगाने तसे सरकारला पाठविले आहे. रब्बी पीक काढायची लगबग सुरू असतानाच २६ जिल्ह्य़ांना गारपिटीने झोडपून काढले आहे.
या अस्मानी संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करता यावी याकरिता मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आपद्ग्रस्त भागाचा दौरा करण्याची व शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय घेण्याबाबतची परवानगी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे मागितली होती.
त्यावर दोन दिवसांपूर्वी निवडणूक आयोगाने पत्र पाठवून लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने मुख्यमंत्री वा मंत्र्यांना गारपीटग्रस्त भागाचा दौरा करता येणार नाही, तसेच शेतकऱ्यांना मदतही जाहीर करता येणार नाही, असे कळविल्याचे सांगण्यात आले. मुख्य सचिवांच्या आधिपत्याखालील प्रशासनाला पिकांच्या नुकसानीची पाहणी करणे व मदतीबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
मदतीच्या घोषणांना निवडणूक आयोगाची लक्ष्मणरेषा!
जवळपास निम्म्या महाराष्ट्रात गारपिटीने हाहाकार उडविला असताना, लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याचे कारण पुढे करून
First published on: 13-03-2014 at 12:02 IST
Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Election commission to watch freebies in election manifestos