मुंबई : परीक्षाकाळात शिक्षकांना निवडणूक कामे लावणे हे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण घेण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे, असा दावा करून शिक्षकांना आगामी विधानसभा निवडणुकीची कामे लावणाऱ्या परिपत्रकाला पालकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयानेही या याचिकेची दखल घेऊन निवडणूक आयोगाला सोमवारपर्यंत या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि मुंबई महापालिकेने शिक्षकांना निवडणूक कामे लावणारी परिपत्रके काढली आहेत. या दोन्ही परिपत्रकांना कुर्ला येथील ग्रीन मुंबई प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी आव्हान दिले आहे. तसेच, शिक्षकांना या कामांतून वगळण्याची मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सादर करण्यात आली. त्यावेळी, याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने न्यायालयाकडे वेळ मागितला. आयोगाची विनंती मान्य करून न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी सोमवारी ठेवली.
u
आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या कामांसाठी शिक्षकांना मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. या कामांसाठी शिक्षकांना शाळेत तीन दिवस अनुपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले आहे. परंतु, यामुळे, शाळेतील मुलांच्या शिक्षणात खंड पडत आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. शिवाय, या निवडणूक कामांचे स्वरूप लक्षात घेतले तर शिक्षकांना विश्रांतीविना सलग तीन दिवस हे काम करावे लागणार आहे. परिणामी, ते शारीरिकदृष्ट्या थकतील आणि त्यामुळे शाळेत कार्यरत असताना मुलांना शिकवण्याच्या त्यांच्या प्राथमिक जबाबदारीपासून दूर जातील, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
हेही वाचा – मुंबईत पावसाची शक्यता
मुलाच्या शिक्षणात व्यत्यय आणणे हे घटनेच्या कलम २१ अ अंतर्गत शिक्षणाच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचा दावा देखील याचिकेत करण्यात आला आहे. मोठ्या प्रमाणात सरकारी कर्मचारी असताना शिक्षकांना वारंवार बीएलओ म्हणून नियुक्त केले जाते, त्यामुळे, शिक्षकांना अध्यापनाच्या वेळेत शाळांमधून जास्त कालावधीसाठी अनुपस्थित राहावे लागत असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. सरकारी आणि महानगरपालिका शाळांमधील विद्यार्थी हे प्रामुख्याने कमी उत्पन्न गट आणि असुरक्षित पार्श्वभूमीतून आलेले असतात. त्यामुळे, त्यांचे शिक्षण आणि विकास हा शिक्षकांवर अवलंबून असतो. ही बाब लक्षात घेता निवडणूक कामे लावल्याने शिक्षकांच्या शाळेतील अनुपस्थितीने विद्यार्थ्यांवर विपरीत परिणाम होईल, असेही याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि मुंबई महापालिकेने शिक्षकांना निवडणूक कामे लावणारी परिपत्रके काढली आहेत. या दोन्ही परिपत्रकांना कुर्ला येथील ग्रीन मुंबई प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी आव्हान दिले आहे. तसेच, शिक्षकांना या कामांतून वगळण्याची मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सादर करण्यात आली. त्यावेळी, याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने न्यायालयाकडे वेळ मागितला. आयोगाची विनंती मान्य करून न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी सोमवारी ठेवली.
u
आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या कामांसाठी शिक्षकांना मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. या कामांसाठी शिक्षकांना शाळेत तीन दिवस अनुपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले आहे. परंतु, यामुळे, शाळेतील मुलांच्या शिक्षणात खंड पडत आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. शिवाय, या निवडणूक कामांचे स्वरूप लक्षात घेतले तर शिक्षकांना विश्रांतीविना सलग तीन दिवस हे काम करावे लागणार आहे. परिणामी, ते शारीरिकदृष्ट्या थकतील आणि त्यामुळे शाळेत कार्यरत असताना मुलांना शिकवण्याच्या त्यांच्या प्राथमिक जबाबदारीपासून दूर जातील, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
हेही वाचा – मुंबईत पावसाची शक्यता
मुलाच्या शिक्षणात व्यत्यय आणणे हे घटनेच्या कलम २१ अ अंतर्गत शिक्षणाच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचा दावा देखील याचिकेत करण्यात आला आहे. मोठ्या प्रमाणात सरकारी कर्मचारी असताना शिक्षकांना वारंवार बीएलओ म्हणून नियुक्त केले जाते, त्यामुळे, शिक्षकांना अध्यापनाच्या वेळेत शाळांमधून जास्त कालावधीसाठी अनुपस्थित राहावे लागत असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. सरकारी आणि महानगरपालिका शाळांमधील विद्यार्थी हे प्रामुख्याने कमी उत्पन्न गट आणि असुरक्षित पार्श्वभूमीतून आलेले असतात. त्यामुळे, त्यांचे शिक्षण आणि विकास हा शिक्षकांवर अवलंबून असतो. ही बाब लक्षात घेता निवडणूक कामे लावल्याने शिक्षकांच्या शाळेतील अनुपस्थितीने विद्यार्थ्यांवर विपरीत परिणाम होईल, असेही याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
