भाजपचे संख्याबळ घटणार ; राजकीय टोलेबाजीत विधान परिषदेत सदस्यांना निरोप

सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरकेर, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्यासह रवींद्र फाटक, दिवाकर रावते, सदाभाऊ खोत, सुजितसिंह ठाकूर, प्रसाद लाड, संजय दौंड या दहा सदस्यांचा कालावधी जुलै महिन्यात संपत आहे. त्यांना विधान परिषदेत बुधवारी निरोप देण्यात आला. या वेळी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सर्व सदस्यांची कामगिरी, अनुभव आदींबाबत विवेचन केले. भाजप आमदार प्रसाद लाड यांचे ‘लाड कुणी केले आणि त्यांनी प्रसाद कुणाला दिला’, हे त्यांचे त्यांनाच माहीत आहे, अशी मिश्कील टिप्पणी करून पवार म्हणाले, दरेकर यांना बँकिंगचा अनुभव असल्याने कोठे, कधी गुंतवणूक करायची व काढून घ्यायची, हे चांगलेच समजते. मनसेचे आमदार झाल्यावर नंतर ते भाजपमध्ये गेले व मोठे झाले. अल्पावधीत वरिष्ठांच्या जवळ जाण्याची त्यांच्याकडे कला आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जवळ जाऊन त्यांनी विश्वास संपादन केला. अन्य पक्षातून येऊन विरोधी पक्षनेते पदापर्यंत इतक्या वेगाने प्रगती करण्याची कला दरेकर यांना कशी साधली, असा प्रश्न भाजपमधील जुन्या नेत्यांनाही पडला आहे, अशी टिप्पणी पवार यांनी केल्यावर सभागृहात एकच हशा पिकला.

दहा जागांसाठी निवडणूक

विधान परिषदेच्या दहा जागांसाठी मे अखेर निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय ठाणे स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील शिवसेनेचे आमदार रवींद्र फाटक यांची मुदत संपत आहे.  विधानसभेतून निवडून देण्याच्या दहा जागांपैकी भाजपचे सहा तर राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे प्रत्येकी दोन आमदार निवृत्त होत आहेत. सदस्याला निवडून येण्याकरिता पहिल्या पसंतीच्या २६.१९ मतांची आवश्यकता आहे. विधानसभेतील संख्याबळानुसार भाजपचे चार, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचे प्रत्येकी दोन तर काँग्रेसचा एक उमेदवार निवडून येऊ शकतो. दहाव्या जागेसाठी चुरस होऊ शकते. सध्याच्या संख्याबळापेक्षा भाजपचे दोन आमदार कमी होतील.

ठाण्याची निवडणूक लांबणीवर

ठाणे स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाचे आमदार रवींद्र फाटक यांची मुदत ८ जूनला संपुष्टात येत आहे. ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, उल्हासनगर या सर्वच महानगरपालिकांची मुदत संपलेली असल्याने ठाण्याची निवडणूक लांबणीवर पडणार आहे.

बांधकाम क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना मुद्रांक शुल्क सवलतीसाठी तीन वर्षे मुभा

मुंबई : बांधकाम क्षेत्रातील गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये सदनिका खरेदीच्या माध्यमातून गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. गुंतवणूकदाराने खरेदी केलेल्या सदनिकेवरील मुद्रांक शुल्क सवलतीसाठी एक वर्षांत सदनिका विकण्याची अट काढत ती तीन वर्षे अशी वाढवण्यात आल्याने बांधकाम क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.  बांधकाम क्षेत्रात गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने यापूर्वी संबंधित सदनिका, गाळा एक वर्षांच्या आत हस्तांतरित केल्यास त्यावर मुद्रांक शुल्कात माफी दिली होती. मात्र करोनाच्या साथीमुळे बांधकाम प्रकल्प रखडले. परिणामी गुंतवणूकदारांना एका वर्षांत सदनिका विकणे अशक्य झाल्याने नवीन प्रकल्पांसाठी गुंतवणूकदार हात आखडता घेऊ लागल्याने या क्षेत्राला वित्तपुरवठा होणे अवघड होत होते. या परिस्थितीमधून मार्ग काढत बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी व त्यात गुंतवणुकीसाठी गुंतवणूकदारांना दिलासा देण्यासाठी मुद्रांक शुल्क सुधारणा विधेयक महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विधानसभेत मांडले.