मुंबई: राज्यातील अस्थिर राजकीय परिस्थितीचा स्थानिक स्वराज्य संस्थाप्रमाणेच सहकारी संस्थांनाही मोठा फटका बसू लागला आहे. राज्य सरकारच्या सततच्या हस्तक्षेपामुळे राज्यातील सुमारे ३९ हजार सहकारी संस्थांच्या निवडणुका गेल्या वर्ष-दीड वर्षापासून रखडल्या आहेत.
आधी लोकसभा निवडणुकीचे कारण पुढे करीत या निवडणुकांना स्थगिती देणाऱ्या राज्य सरकारने पुन्हा पावसाचे कारण पुढे करीत या निवडणुकांना ३० सप्टेंबरपर्यंत स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे या संस्थांच्या निवडणुका आता विधानसभा निवडणुकीनंतरच म्हणजेच पुढील वर्षी होण्याची शक्यता सहकार विभागातील सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.
राज्यात ३१ डिसेंबर २०२३ अखेर निवडणुकीस पात्र असलेल्या ९३,३४२ सहकारी संस्थांपैकी ५०,२३८ संस्थांची निवडणूक पूर्ण झाली आहे. तर निवडणूक प्रक्रिया सुरू असलेल्या सहकारी संस्थांची संख्या १०,७८३ आहे. याशिवाय निवडणूक प्रक्रिया सुरूच झालेली नाही अशा २०,१३० तर चालू वर्षी निवडणुकीस पात्र ८,३०५ अशा एकूण ३८,७४० संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया रखडली आहे. मार्च-एप्रिल दरम्यान सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने या संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम घोषित केला होता. मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने या निवडणुका पुढे ढकलण्याची सूचना सहकार निवडणूक प्राधिकरणास केली. त्यामुळे निवडणुका ३१ मेपर्यंत पुढे ढकलल्या होत्या. मात्र अवघ्या आठवडाभरातच सरकारने पुन्हा या निवडणुका स्थगित करण्याचे आदेश निवडणूक प्राधिकरणास दिले आहेत. याबाबतचा आदेश राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे सचिव अशोक गाडे यांनी प्रसृत केला आहे.
हेही वाचा >>>सकाळी ९ नंतर शाळा सुरू करण्याच्या शासन निर्णयाला बगल ?
शेतकऱ्यांच्या अडचणी
राज्यात सर्वत्र पाऊस सुरू असून शेतकरी खरीप हंगामातील पेरणी, पीक लागवड आणि शेतीच्या कामात व्यग्र आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना ते सभासद असलेल्या संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्यास येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन या निवडणुका ३० सप्टेंबरपर्यंत स्थगित करण्याचे आदेश सहकार विभागाने गुरुवारी दिले. विशेष म्हणजे राज्यात सप्टेंबरपासून विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होणार असल्यामुळे या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका आता पुढील वर्षापर्यंत लांबणीवर पडणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
