मंत्रिमंडळ बैठकीत निवडणुकीचे वारे!

निवडणुकीच्या वाऱ्यांची एक झुळूक राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीतही पोहोचल्याने, मतांच्या राजकारणाचे पडसाद बैठकीत उमटून गेले. मतदारांच्या दाराशी जाण्याची वेळ जवळ येऊ लागल्याची जाणीव अनेक मंत्र्यांच्या वक्तव्यांतून व्यक्त झाली, आणि जनतेच्या समस्यांशी निगडित मुद्दय़ांना पोटतिडिकेने वाचाही फुटली. सुमारे ३८०० कोटींच्या वसुलीसाठी महावितरण कंपनीने थकबाकीदार शेतकऱ्यांविरोधात सुरू केलेल्या वीज तोडणी मोहिमेवरूनमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जोरदार हंगामा झाला. ही मोहिम त्वरित थांबविण्याची मागणी सर्वच मंत्र्यांनी लावून धरली.
मात्र, ही मोहिम थांबवायची असेल तर राज्य सरकारने थकबाकीची रक्कम द्यावी, अशी भूमिका महावितरण कंपनीने घेतल्याने या संकटावर तोडगा काढण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आल्याचे समजते.
महावितरण कंपनीने सुमारे सहा लाख शेतीपंपाची वीज तोडली आहे. पिके हाताशी आलेली असतानाच वीजपुरवठा तोडल्यास शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल, असा कळवळ्याचा सूर मंत्र्यांनी लावला. वीज तोडली जात असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष असल्याची जाणीवही एका मंत्र्याने सरकारला करून दिली. निवडणुकीच्या तोंडावरच शेतकऱ्यांना त्रास दिला जात असेल, तर ते महागात पडेल, अशी चिंताही व्यक्त झाली. महागडया दराने वीज दिली जात असल्याने उद्योगही राज्याभाहेर जात असून त्यावर त्वरित तोडगा काढा अशी विनंती काही मंत्र्यांनी केली. महावितरणच्या भोंगळ कारभाराचा भार लोकांवर का, अशी विचारणा करीत अनेक मंत्र्यांनी महावितरणच्या कारभारचे वाभाडे काढण्यास सुरुवात केली.
शेतकऱ्यांकडे ३८०० कोटींची थकबाकी आहे. सवलतीही देऊनही शेतकरी वीज बिल भरीत नाहीत त्यामुळे नाईलाजाने ही कारवाई करावी लागते, असे महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक अजेय मेहता यांनी मत्रिमंडळाच्या निदर्शनास आणले. मात्र मंत्र्यांचे समाधान झाले नाही. आपले पैसे मिळाल्याशिवाय मोहीम मागे घेण्यास महावितरणने असमर्थता दाखविल्यानंतर एमएमआरडीए, एमआयडीसी आणि सिडको यांच्याकडील निधीतून महावितरणची थकबाकी द्यावी अशी सूचना करण्यात आली. शेवटी यावर तोडगा काढण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्याची घोषणा करून मुख्यमंत्र्यांनी वाद थांबविला.
जात पडताळणी समिती आता प्रत्येक जिल्ह्य़ात
जात प्रमाणपत्र पडळताळणीच्या कामाचा ताण लक्षात घेऊन आता अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक जिल्ह्य़ात एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. राज्य सरकारने उपजिल्हाधिकारी व अप्पर जिल्हाधिकारी संवर्गाचे संख्याबळ निश्चित करण्याचेही ठरविले आहे. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकांच्या हानीबद्दल शेतकऱ्यांना ४५० कोटी रुपये नुकसान भरपाई म्हणून देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.   
टोल विरोधकांशी चर्चेस नकार
कोल्हापूरमधील टोल विरोधकांनी भूमिकेत बदल केल्याशिवाय त्यांच्याशी चर्चा करण्यास मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नकार दिला. ‘टोलविरोधी कृती समिती’शी चर्चा करून तोडगा काढण्याची जबाबदारी पालकमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिगटावर सोपविण्यात आली आहे.