मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेने शहर आणि उपनगरांतील फेरीवाल्यांची फेरपात्रता निश्चिती करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी शहर फेरीवाला समिती स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. महानगरपालिका प्रशासनाने शहर फेरीवाला समितीच्या सदस्यांची निवड करण्यासाठी ३२ हजार फेरीवाल्यांची मतदारयादी जाहीर केली असून त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.
महानगरपालिकेने फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी नव्याने सुरुवात केली आहे. फेरीवाल्यांनी निवडून दिलेल्या फेरीवाला प्रतिनिधींचा फेरीवाला शहर समितीमध्ये समावेश करावा असा नवा नियम राज्य सरकारने बंधनकारक केला आहे. त्यामुळे आता फेरीवाल्यांचे प्रतिनिधी निवडण्यासाठी निवडणूक घ्यावी लागणार आहे. या निवडणुकीपूर्वी फेरीवाल्यांची पात्रता निश्चिती करावी लागणार आहे. पात्र फेरीवाल्याना मतदानाचा अधिकार मिळणार आहे. निवडणुकीअंती फेरीवाल्यांची समिती तयार केली जाणार आहे. त्यासाठी महानगरपालिका प्रशासनाने ३२ हजार पात्र फेरीवाल्यांची यादी संकेतस्थळावर जाहीर केली आहे. या यादीवर हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी १४ जुलैपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
हेही वाचा >>> ‘मेट्रो ६’च्या कारशेडसाठी कांजूरमार्गमधील आणखी सात हेक्टर जमिनीची आवश्यकता, एमएमआरडीएची राज्य सरकारकडे मागणी
दरम्यान, मुंबईत तब्बल तीन लाख फेरीवाले आहेत. मात्र केवळ ३२ हजार फेरीवाल्यांना अधिकृत ठरवण्यात आले आहे. त्यातून फेरीवाला संघटनांचे प्रतिनिधी निवडण्यात येणार आहेत. त्यामुळे आधीच या यादीला फेरीवाल्यांच्या संघटनेने विरोध केला होता. मात्र या विरोधाला न जुमानता प्रशासनाने ही यादी मंजूर करून प्रसिद्ध केली आहे. तसेच यातून निवड होणारे प्रतिनिधी पुढे फेरीवाल्यांना परवाने व जागा देण्याबाबतचा निर्णय घेणार आहेत.
मुंबई हॉकर्स युनियन, आजाद हॉकर्स युनियन, एकता हॉकर्स युनियन, ‘आयटक’, जनवादी या संघटनी या यादीला विरोध केला आहे. तर मुंबई हॉकर्स युनियनचे शशांक राव यांनी महानगरपालिकेची ही यादी आणि यासंदर्भातील प्रक्रियेविरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
काँग्रेसचाही विरोध
पंतप्रधान स्वनिधी योजनेसाठी महानगरपालिकेने सुमारे एक – दीड लाख फेरीवाल्यांना कर्ज दिले. मात्र प्रतिनिधींची निवडणूक घेण्यासाठी करण्यात आलेल्या पात्रता निश्चितीत केवळ ३२ हजार फेरीवाले पात्र ठरले. हा दुटप्पीपणा असून फेरीवाल्यांवर अन्याय असल्याचा आरोप माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केली आहे. शहराच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या प्रश्नाचा निर्णय लोकनियुक्त प्रतिनिधी आल्याशिवाय करू नये, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.
३२ हजार फेरीवालेच का? मुंबई महानगरपालिकेने २०१४ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणाच्या वेळी लाखभर फेरीवाल्यांकडून अर्ज घेण्यात आले होती. त्यापैकी २२ हजार फेरीवाल्यांना पात्र ठरविण्यात आले होते. तर त्यापूर्वीचे दहा हजार आणि सर्वेक्षणाअंती निश्चित झालेले २२ हजार असे मिळून ३२ हजार फेरीवाले पात्र ठरवण्यात आले आहेत.
महानगरपालिकेने फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी नव्याने सुरुवात केली आहे. फेरीवाल्यांनी निवडून दिलेल्या फेरीवाला प्रतिनिधींचा फेरीवाला शहर समितीमध्ये समावेश करावा असा नवा नियम राज्य सरकारने बंधनकारक केला आहे. त्यामुळे आता फेरीवाल्यांचे प्रतिनिधी निवडण्यासाठी निवडणूक घ्यावी लागणार आहे. या निवडणुकीपूर्वी फेरीवाल्यांची पात्रता निश्चिती करावी लागणार आहे. पात्र फेरीवाल्याना मतदानाचा अधिकार मिळणार आहे. निवडणुकीअंती फेरीवाल्यांची समिती तयार केली जाणार आहे. त्यासाठी महानगरपालिका प्रशासनाने ३२ हजार पात्र फेरीवाल्यांची यादी संकेतस्थळावर जाहीर केली आहे. या यादीवर हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी १४ जुलैपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
हेही वाचा >>> ‘मेट्रो ६’च्या कारशेडसाठी कांजूरमार्गमधील आणखी सात हेक्टर जमिनीची आवश्यकता, एमएमआरडीएची राज्य सरकारकडे मागणी
दरम्यान, मुंबईत तब्बल तीन लाख फेरीवाले आहेत. मात्र केवळ ३२ हजार फेरीवाल्यांना अधिकृत ठरवण्यात आले आहे. त्यातून फेरीवाला संघटनांचे प्रतिनिधी निवडण्यात येणार आहेत. त्यामुळे आधीच या यादीला फेरीवाल्यांच्या संघटनेने विरोध केला होता. मात्र या विरोधाला न जुमानता प्रशासनाने ही यादी मंजूर करून प्रसिद्ध केली आहे. तसेच यातून निवड होणारे प्रतिनिधी पुढे फेरीवाल्यांना परवाने व जागा देण्याबाबतचा निर्णय घेणार आहेत.
मुंबई हॉकर्स युनियन, आजाद हॉकर्स युनियन, एकता हॉकर्स युनियन, ‘आयटक’, जनवादी या संघटनी या यादीला विरोध केला आहे. तर मुंबई हॉकर्स युनियनचे शशांक राव यांनी महानगरपालिकेची ही यादी आणि यासंदर्भातील प्रक्रियेविरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
काँग्रेसचाही विरोध
पंतप्रधान स्वनिधी योजनेसाठी महानगरपालिकेने सुमारे एक – दीड लाख फेरीवाल्यांना कर्ज दिले. मात्र प्रतिनिधींची निवडणूक घेण्यासाठी करण्यात आलेल्या पात्रता निश्चितीत केवळ ३२ हजार फेरीवाले पात्र ठरले. हा दुटप्पीपणा असून फेरीवाल्यांवर अन्याय असल्याचा आरोप माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केली आहे. शहराच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या प्रश्नाचा निर्णय लोकनियुक्त प्रतिनिधी आल्याशिवाय करू नये, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.
३२ हजार फेरीवालेच का? मुंबई महानगरपालिकेने २०१४ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणाच्या वेळी लाखभर फेरीवाल्यांकडून अर्ज घेण्यात आले होती. त्यापैकी २२ हजार फेरीवाल्यांना पात्र ठरविण्यात आले होते. तर त्यापूर्वीचे दहा हजार आणि सर्वेक्षणाअंती निश्चित झालेले २२ हजार असे मिळून ३२ हजार फेरीवाले पात्र ठरवण्यात आले आहेत.
