उमाकांत देशपांडे
पाच इलेक्ट्रिक कारच्या वापरामुळे इंधनखर्चात ९२ टक्के बचत झाली असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आणखी १४ गाडय़ा दाखल होणार आहेत. पारंपारिक गाडय़ांसाठी इंधनासाठी प्रति किमी १४ रुपये ५६ पैसे खर्च करावे लागत असताना ई कारसाठी प्रति किमी केवळ एक रुपया १७ पैसे खर्च येत आहे. केंद्र शासनाच्या ‘ईईएसएल’ या कंपनीने दरमहा २५ हजार रुपये भाडय़ावर ई-कार राज्य शासनास उपलब्ध करुन दिल्या आहेत.
पर्यावरणपूरक धोरणाचा भाग म्हणून केंद्र सरकारने २०३० पर्यंत इलेक्ट्रिक गाडय़ांच्या अधिकाधिक वापराचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यादृष्टीने राज्य सरकारनेही पावले टाकली असून मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, ठाणे, नागपूर आणि नाशिक शहरांमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीसाठीही ई गाडय़ांचा वापर करण्यात येणार आहे. शासकीय इमारती व मुख्य रस्त्यांजवळ १०० चार्जिग स्टेशन्सची उभारणी करण्याबाबत राज्यशासन आणि ईईएसएलमध्ये सामंजस्य करार झाला आहे. पहिल्या टप्प्यात फेब्रुवारी २०१९ मध्ये पाच गाडय़ा प्रायोगिक तत्वावर देण्यात आल्या. त्यांचा वापर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (बांधकामे), दोन उपसचिव, मुख्य अभियंता (विद्युत), कार्यकारी अभियंत्यांकडून करण्यात येत आहे. आणखी १४ गाडय़ा ऑक्टोबर महिन्यात उपलब्ध होणार आहे. या गाडय़ांमुळे इंधन व देखभाल खर्चात मोठी बचत होत असून १९ गाडय़ांपोटी भांडवली गुंतवणूक सुमारे दीड कोटी रुपये, देखभाल व दुरुस्ती खर्च वार्षिक ३० लाख रुपये आणि इंधनखर्चात मोठी बचत होणार आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव अजित सगणे यांनी ‘लोकसत्ता‘ ला दिली.
गेल्या सहा महिन्यात या गाडय़ांपैकी एका गाडीचा सर्वाधिक वापर ४७७५ किमी झाला व त्याला चार्जिगपोटी केवळ चार हजार रुपये खर्च आला. एवढय़ा अंतरासाठी इंधनाचा खर्च ६९ हजार ५०० रुपये इतका अपेक्षित आहे. त्यासाठी ई गाडीने ६५९ युनिट वीजेचा वापर केला. एकदा चार्जिग केल्यावर १०० किमी अंतर ही गाडी कापते. ई गाडय़ांमध्ये नवीन तंत्रज्ञान उपलब्ध होत असून त्यातून इंधनखर्चात आणखी कपात होईल, त्यामुळे भविष्यात अधिकाधिक ई गाडय़ा वापरण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे सगणे यांनी सांगितले.
पाच इलेक्ट्रिक कारच्या वापरामुळे इंधनखर्चात ९२ टक्के बचत झाली असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आणखी १४ गाडय़ा दाखल होणार आहेत. पारंपारिक गाडय़ांसाठी इंधनासाठी प्रति किमी १४ रुपये ५६ पैसे खर्च करावे लागत असताना ई कारसाठी प्रति किमी केवळ एक रुपया १७ पैसे खर्च येत आहे. केंद्र शासनाच्या ‘ईईएसएल’ या कंपनीने दरमहा २५ हजार रुपये भाडय़ावर ई-कार राज्य शासनास उपलब्ध करुन दिल्या आहेत.
पर्यावरणपूरक धोरणाचा भाग म्हणून केंद्र सरकारने २०३० पर्यंत इलेक्ट्रिक गाडय़ांच्या अधिकाधिक वापराचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यादृष्टीने राज्य सरकारनेही पावले टाकली असून मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, ठाणे, नागपूर आणि नाशिक शहरांमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीसाठीही ई गाडय़ांचा वापर करण्यात येणार आहे. शासकीय इमारती व मुख्य रस्त्यांजवळ १०० चार्जिग स्टेशन्सची उभारणी करण्याबाबत राज्यशासन आणि ईईएसएलमध्ये सामंजस्य करार झाला आहे. पहिल्या टप्प्यात फेब्रुवारी २०१९ मध्ये पाच गाडय़ा प्रायोगिक तत्वावर देण्यात आल्या. त्यांचा वापर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (बांधकामे), दोन उपसचिव, मुख्य अभियंता (विद्युत), कार्यकारी अभियंत्यांकडून करण्यात येत आहे. आणखी १४ गाडय़ा ऑक्टोबर महिन्यात उपलब्ध होणार आहे. या गाडय़ांमुळे इंधन व देखभाल खर्चात मोठी बचत होत असून १९ गाडय़ांपोटी भांडवली गुंतवणूक सुमारे दीड कोटी रुपये, देखभाल व दुरुस्ती खर्च वार्षिक ३० लाख रुपये आणि इंधनखर्चात मोठी बचत होणार आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव अजित सगणे यांनी ‘लोकसत्ता‘ ला दिली.
गेल्या सहा महिन्यात या गाडय़ांपैकी एका गाडीचा सर्वाधिक वापर ४७७५ किमी झाला व त्याला चार्जिगपोटी केवळ चार हजार रुपये खर्च आला. एवढय़ा अंतरासाठी इंधनाचा खर्च ६९ हजार ५०० रुपये इतका अपेक्षित आहे. त्यासाठी ई गाडीने ६५९ युनिट वीजेचा वापर केला. एकदा चार्जिग केल्यावर १०० किमी अंतर ही गाडी कापते. ई गाडय़ांमध्ये नवीन तंत्रज्ञान उपलब्ध होत असून त्यातून इंधनखर्चात आणखी कपात होईल, त्यामुळे भविष्यात अधिकाधिक ई गाडय़ा वापरण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे सगणे यांनी सांगितले.
