दरमहा ३०० युनिटपर्यंत वीजवापर करणाऱ्या घरगुती-छोटय़ा व्यावसायिकांना वाणिज्यिक वीजदर न आकरता घरगुती वीजदर आकारण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल राज्य वीज नियामक आयोगाने ‘महावितरण’ला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. आदेशभंगाबद्दल दंडात्मक कारवाई का करू नये, अशी विचारणा आयोगाने केली आहे. या वर्षीच्या वार्षिक वीजदरवाढ आदेशात दरमहा ३०० युनिटपर्यंत वीजवापर असलेल्या घरगुती छोटय़ा व्यावसायिकांना, टपाल कार्यालय, वाचनालय, शाळा यांना वाणिज्यिक वीजदर लावू नयेत. त्यांना घरगुती वीजदर आकारावेत, असा आदेश वीज आयोगाने दिला होता. घरगुती वीजदर पहिल्या १०० युनिटसाठी तीन रुपये ३६ पैसे प्रति युनिट तर पुढच्या २०० युनिटसाठी सहा रुपये पाच पैसे प्रति युनिट असे आहेत. व्यापारी वीजदर पहिल्या २०० युनिटसाठी पाच रुपये ८५ पैसे प्रति युनिट व त्यापुढे आठ रुपये ३८ पैसे प्रति युनिट असे आहेत. त्यामुळे वीज आयोगाच्या आदेशाचा राज्यभरातील सुमारे साडेतीन लाख वीजग्राहकांना लाभ होणार होता. पण ‘महावितरण’ने त्याची अंमलबजावणी केली नाही. उलट त्यास फाटे फोडले. याप्रकरणी राज्य वीजग्राहक संघटनेने वीज आयोगाकडे याचिका दाखल केली होती.
त्या याचिकेवर शुक्रवारी वीज आयोगापुढे सुनावणी झाली. ‘महावितरण’ने परिपत्रक काढत वीज आयोगाच्या आदेशास कशारितीने फाटे फोडले आणि अंमलबजावणी टाळली याकडे सुनावणीत लक्ष वेधण्यात आले. त्यानंतर आयोगाच्या आदेशाचा भंग केल्याबद्दल वीज कायदा २००३ मधील अधिनियम १४२ प्रमाणे दंडात्मक व शिक्षात्मक कारवाई का करू नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस वीज आयोगाने ‘महावितरण’ला बजावली आहे.
