राज्य वीज नियामक आयोगाने विजेच्या पारेषण खर्चासाठी गेल्या वर्षीपेक्षा तब्बल ७० टक्के वाढीव रक्कम मंजूर केली असून त्यामुळे राज्यातील वीजग्राहकांवर प्रतियुनिट सुमारे १४ पैशांची दरवाढ आदळणार आहे. ‘महावितरण’च्या अधिकाऱ्यांनीही पारेषण खर्चातील ही वाढ अवाजवी असल्याचा नाराजीचा सूर लावला आहे.
वीज आयोगाने पारेषण खर्चापोटी २०१३-१४ या वर्षांसाठी ६८१९ कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर केला आहे. त्यात १४६७ कोटी रुपयांच्या मागील बाकीचा समावेश आहे. तर २०१४-१५ साठी ६२१७ कोटी आणि २०१५-१६ साठी ७२२० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. राज्यातील पारेषण यंत्रणेचा सर्वाधिक वापर साहजिकच ‘महावितरण’कडून होतो व तो ८१.८६ टक्के आहे.
‘टाटा पॉवर’ (६.८६ टक्के), ‘रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर’ (६.२८ टक्के), तर ‘बेस्ट’कडून पाच टक्के वापर होतो. त्यामुळे या खर्चाचा सर्वाधिक भार ‘महावितरण’च्या ग्राहकांवर पडणार आहे.
या वाढीमुळे वीजग्राहकांवर मागच्या वर्षीच्या तुलनेत पारेषणापोटी १४ पैशांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. तर पुढच्या वर्षी ते प्रमाण सात पैसे प्रतियुनिट असेल असा अंदाज आहे.
मुळात ‘महापारेषण’ला मागच्या वर्षी सुमारे ७०० कोटी रुपयांचा घसघशीत नफा झाला होता. इतका नफा कमावणाऱ्या कंपनीला इतका वाढीव महसूल मंजूर केल्याने नफ्यात वाढ होईल आणि त्याचा बोजा वीजग्राहकांवर पडेल, असा नाराजीचा सूर ‘महावितरण’च्या अधिकाऱ्यांनी लावला आहे.