ग्रिडमधील वीज बाजारात विकल्याची टाटाविरोधात महावितरणची तक्रार

राज्याच्या सामाईक ग्रिडमधील वीज खेचून घेऊन ती बाजारात विकून टाटा पॉवर कंपनीने सुमारे ९.१६ कोटी रुपयांचा नफा कमावल्याची तक्रार महावितरणने केली आहे. या प्रकरणाची चौकशी आता राज्य भार प्रेषण केंद्राने सुरू केली आहे.

जून ते सप्टेंबर २०१८ या चार महिन्यांच्या कालावधीत एकूण ६९ वेळा टाटा पॉवर कंपनीने टाटा पॉवरने राज्याच्या ग्रिडमधून वीज खेचली आणि ती बाजारात (इंडियन एनर्जी एक्स्चेंज) विकली. टाटा पॉवरने एकूण २७.७१ दशलक्ष युनिट वीज विकून १५ कोटी ७२ लाख रुपयांचा महसूल मिळवला. टाटा पॉवरने सरासरी २.३७ रुपये दराची वीज राज्याच्या ग्रिडमधून खेचली आणि ती सरासरी ६.५६ रुपये प्रति युनिट या दराने विकली. यात टाटा पॉवरला ९ कोटी १६ लाखांचा नफा झाल्याची तक्रार महावितरणने महाराष्ट्र राज्य वीज समितीच्या (महाराष्ट्र स्टेट पॉवर कमिटी) बैठकीत केली.

महाराष्ट्र राज्य वीज समिती या समितीत बेस्ट, टाटा पॉवर, अदानी मुंबईसह राज्याची महावितरण या वीज वितरण कंपनीचा समावेश असून ग्रिडचे व्यवस्थापन करणाऱ्या राज्य भार प्रेषण केंद्राच्या अधिकाऱ्यांचाही त्यात समावेश आहे. महावितरणच्या या तक्रारीवर टाटा पॉवर कंपनीने आक्षेप घेतला. महावितरणच्या तक्रारीत तथ्य नाही. टाटा पॉवर वीजनिर्मिती कंपनीच्या प्रकल्पांतून तयार होणारी वीज आम्ही बाहेर विकली. ग्रिडमधून अतिरिक्त वीज खेचली नाही, असे टाटा पॉवरतर्फे बैठकीत सांगण्यात आले. मात्र, महावितरणने त्यांच्या युक्तिवादावर आक्षेप घेत बेस्ट व टाटाची वीज वितरण कंपनी या दोघांना टाटाच्या प्रकल्पातून वीजपुरवठा होतो. त्यापैकी बेस्टकडे वीज शिल्लक राहिल्याचे प्राथमिक आकडेवारीवरून दिसते, असा युक्तिवाद केला. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी व्हावी, अशी मागणी महावितरणने केली. त्यानंतर राज्य भार प्रेषण केंद्रामार्फत या सर्व वीज व्यवहारांची, ग्रिडमधील विजेच्या देवाणघेवाणीची चौकशी करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

याबाबत महावितरणचे संचालक सतीश चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधला असता, टाटा पॉवर ग्रिडमधून वीज घेऊन ती बाहेर विकत असल्याचे आढळून आल्याचा विषय महावितरणने राज्य वीज समितीकडे विषय उपस्थित केला आहे. राज्य भार प्रेषण केंद्र त्याबाबत चौकशी करत असल्याने याबाबत अधिक भाष्य करता येणार नाही, असे चव्हाण यांनी सांगितले.