पर्यावरण नियमांचा भार
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सौरभ कुलश्रेष्ठ, मुंबई</strong>
वीजदरवाढीमुळे हैराण झालेल्या वीजग्राहकांवर आता नव्या पर्यावरण नियमांचा भार पडणार असून पर्यावरण रक्षणासाठी औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पांना नव्या यंत्रणा बसवाव्या लागणार आहेत. प्रकल्पातून बाहेर पडणाऱ्या राखेच्या वाहतुकीचा बोजाही पडणार असल्याने प्रति युनिट ५० ते ६० पैशांची वीजदरवाढ होणार आहे.
केंद्रीय पर्यावरण विभागाने कोळशावर आधारित वीजनिर्मिती प्रकल्पांसाठी पर्यावरण रक्षणाचे नवीन नियम लागू केले आहेत. केंद्र सरकारच्या, राज्य सरकारच्या व खासगी अशा सर्व प्रकारच्या औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पांना या नियमांची अंमलबजावणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता राष्ट्रीय औष्णिक वीज महामंडळ, महानिर्मिती, अदानी यांसारख्या सर्व वीजनिर्मिती कंपन्यांनी त्यासाठी होणारा खर्च मिळावा, या मागणीसाठी केंद्रीय वीज नियामक आयोग आणि राज्य वीज नियामक आयोगात धाव घेतली आहे.
औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पात वीजनिर्मितीसाठी कोळसा जाळल्यावर त्यातून राखेचे कण, सल्फर-नायट्रोजन ऑक्साइड यासारखे आरोग्यासाठी घातक वायूही बाहेर पडतात. राखेचे कण चिमणीतून बाहेर पडण्याआधीच शक्य तितक्या प्रमाणात शोषून घेण्यासाठी इलेक्ट्रोस्टॅटिक प्रॉसिपिटेटर (ईएसपी) यंत्रणा बसवावी लागणार आहे. तर सल्फर नियंत्रणासाठी ‘फ्लू गॅस डिसल्फरायझेशन’ (एफजीडी) नावाची यंत्रणा बसवावी लागेल, असे नियम बंधनकारक करण्यात आले आहेत. त्यामुळे पाणी गार करणारे मनोरे प्रकल्पस्थळी उभारावे लागतील. या तिन्ही यंत्रणांपोटी वीजप्रकल्पाच्या क्षमतेनुसार प्रति मेगावॉट ५० ते ८० लाख रुपयांचा खर्च वाढणार आहे. त्यामुळे विजेच्या स्थिर दरांत २५ ते ३५ पैशांनी वाढ होईल. तर या तिन्ही यंत्रणा कार्यान्वित ठेवण्यासाठी प्रकल्पांतर्गत विजेचा वापर वाढेल आणि विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या विजेत थोडी कपात होईल. त्याचा फटका आठ ते १० पैसे प्रति युनिट बसेल.
त्याचबरोबर वीजप्रकल्पातून बाहेर पडणाऱ्या राखेची ३०० किलोमीटपर्यंत वाहून नेण्याची जबाबदारी वीजनिर्मिती प्रकल्पांवर टाकली आहे.
पर्यावरणाचे रक्षण करायचे तर त्याची किंमत आपल्याला मोजावी लागेल. पर्यावरणविषयक नियमांचे पालन करण्यासाठी यंत्रणा बसवाव्या लागतील. राखेच्या वाहतुकीचा बोजा उचलावा लागेल. त्यामुळे वीजदरात ५० ते ६० पैशांनी दर वाढ होईल. वीजनिर्मिती कंपन्यांची त्याबाबतची मागणी वीज आयोग मान्य करील. अर्थातच त्याचा बोजा वीजग्राहकांवर पडेल.
– अशोक पेंडसे, वीजतज्ज्ञ
सौरभ कुलश्रेष्ठ, मुंबई</strong>
वीजदरवाढीमुळे हैराण झालेल्या वीजग्राहकांवर आता नव्या पर्यावरण नियमांचा भार पडणार असून पर्यावरण रक्षणासाठी औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पांना नव्या यंत्रणा बसवाव्या लागणार आहेत. प्रकल्पातून बाहेर पडणाऱ्या राखेच्या वाहतुकीचा बोजाही पडणार असल्याने प्रति युनिट ५० ते ६० पैशांची वीजदरवाढ होणार आहे.
केंद्रीय पर्यावरण विभागाने कोळशावर आधारित वीजनिर्मिती प्रकल्पांसाठी पर्यावरण रक्षणाचे नवीन नियम लागू केले आहेत. केंद्र सरकारच्या, राज्य सरकारच्या व खासगी अशा सर्व प्रकारच्या औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पांना या नियमांची अंमलबजावणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता राष्ट्रीय औष्णिक वीज महामंडळ, महानिर्मिती, अदानी यांसारख्या सर्व वीजनिर्मिती कंपन्यांनी त्यासाठी होणारा खर्च मिळावा, या मागणीसाठी केंद्रीय वीज नियामक आयोग आणि राज्य वीज नियामक आयोगात धाव घेतली आहे.
औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पात वीजनिर्मितीसाठी कोळसा जाळल्यावर त्यातून राखेचे कण, सल्फर-नायट्रोजन ऑक्साइड यासारखे आरोग्यासाठी घातक वायूही बाहेर पडतात. राखेचे कण चिमणीतून बाहेर पडण्याआधीच शक्य तितक्या प्रमाणात शोषून घेण्यासाठी इलेक्ट्रोस्टॅटिक प्रॉसिपिटेटर (ईएसपी) यंत्रणा बसवावी लागणार आहे. तर सल्फर नियंत्रणासाठी ‘फ्लू गॅस डिसल्फरायझेशन’ (एफजीडी) नावाची यंत्रणा बसवावी लागेल, असे नियम बंधनकारक करण्यात आले आहेत. त्यामुळे पाणी गार करणारे मनोरे प्रकल्पस्थळी उभारावे लागतील. या तिन्ही यंत्रणांपोटी वीजप्रकल्पाच्या क्षमतेनुसार प्रति मेगावॉट ५० ते ८० लाख रुपयांचा खर्च वाढणार आहे. त्यामुळे विजेच्या स्थिर दरांत २५ ते ३५ पैशांनी वाढ होईल. तर या तिन्ही यंत्रणा कार्यान्वित ठेवण्यासाठी प्रकल्पांतर्गत विजेचा वापर वाढेल आणि विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या विजेत थोडी कपात होईल. त्याचा फटका आठ ते १० पैसे प्रति युनिट बसेल.
त्याचबरोबर वीजप्रकल्पातून बाहेर पडणाऱ्या राखेची ३०० किलोमीटपर्यंत वाहून नेण्याची जबाबदारी वीजनिर्मिती प्रकल्पांवर टाकली आहे.
पर्यावरणाचे रक्षण करायचे तर त्याची किंमत आपल्याला मोजावी लागेल. पर्यावरणविषयक नियमांचे पालन करण्यासाठी यंत्रणा बसवाव्या लागतील. राखेच्या वाहतुकीचा बोजा उचलावा लागेल. त्यामुळे वीजदरात ५० ते ६० पैशांनी दर वाढ होईल. वीजनिर्मिती कंपन्यांची त्याबाबतची मागणी वीज आयोग मान्य करील. अर्थातच त्याचा बोजा वीजग्राहकांवर पडेल.
– अशोक पेंडसे, वीजतज्ज्ञ
