शिक्षणाचे व्यापारीकरण थांबवून केजी ते पीजीपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या मोफत शिक्षणाची जबाबदारी सरकारने घ्यावी. अन्यथा येत्या एक एप्रिलपासून राज्यातील शिक्षक, पालक आणि शाळाचालक एकत्रित येऊन एल्गार पुकारतील, असा इशारा ‘महाराष्ट्र राज्य शिक्षण हक्क कृती समिती’तर्फे नर्दुला टँक मैदानावर शनिवारी आयोजित  करण्यात आलेल्या सभेत देण्यात आला. शिक्षण हक्क कायद्याच्या मुद्दय़ावरून शिक्षक, पालक आणि शाळाचालक संघटनांनी एकत्र येण्याची ही बहुधा पहिलीच वेळ असावी.
शिक्षणहक्क कायद्यात सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील मुलांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची जबाबदारी घेण्यात आली आहे. मात्र, यासाठी शाळांना ज्या शैक्षणिक व भौतिक सुविधा पुरवायला हव्या, त्याची जबाबदारी सरकार घ्यायला तयार नाही. त्याऐवजी शाळांना यात बळीचा बकरा बनविला जात आहे, असा आरोप करत शनिवारी शिक्षक, पालक व शाळाचालक यांचा शिवाजी पार्क ते नर्दुला टँकदरम्यान विराट मोर्चा काढण्यात आला. सरकारने आपली जबाबदारी न टाळता केवळ सहा ते चौदाच नव्हे तर केजी ते पीजीपर्यंतचे शिक्षण मोफत मिळवून देण्यासाठी उपयायोजना कराव्यात आणि त्यासाठी सर्व प्रकारच्या शाळा, महाविद्यालये, व्यावसायिक शिक्षण संस्था यांना १०० टक्के अनुदान पुरवावे, अशा मागण्या मोर्चात करण्यात आल्या.
राज्यभरातील शाळा, विद्यार्थी, शिक्षक, पालक संघटनांचे तब्बल पाच हजार प्रतिनिधी या सभेत सहभागी झाले होते. शिवसेना भवन येथे पोलिसांनी मोर्चेकऱ्यांना
अडवले. मात्र, आंदोलकांनी रस्त्यावरच ठाण मांडून घोषणा देण्यास सुरुवात केल्याने पोलिसांनी त्यांना नियोजित मार्गावरून पुढे जाऊ दिले. शिक्षकांना सन्मानाने वागवा, १०० टक्के अनुदान मिळाले पाहिजे, आदी घोषणा देत मोर्चेकरी पुढे सरकत होते.