मुंबई : अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी ७५ टक्के गुणांचा पात्रता निकष शिथिल करण्याच्या मागणीत हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला.

याप्रकरणी न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. केंद्र सरकार आणि केंद्रीय परीक्षा संस्थेने (एनटीए) हा नियम शिथिल करायचा की नाही याचा निर्णय घायचा आहे, असेही प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने वकील अनुभ सहाय यांची याचिका फेटाळताना नमूद केले.

congress mp abhishek manu singhvi remarks on cji chandrachud
चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात सत्तासंघर्षाचा निकाल लांबणीवर पडणे अतर्क्य ; सिंघवी
sneha chavan marathi actress got married for second time
लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…
Shivaji Park ground, Shivaji Park, MNS Shivaji Park,
शिवाजी पार्कचे मैदानाचा निर्णय गुलदस्त्यात, महायुतीने मैदान अडवल्यामुळे ४५ दिवसांची मर्यादा संपल्याचा मनसेचा आरोप
maharashtra assembly election 2024 issue of bullying is effective in campaigning in three constituencies of Marathwada
मराठावाड्यातील तीन मतदारसंघांत गुंडगिरीचा मुद्दा प्रचारात प्रभावी
Mumbai High Court Verdict On Marriage Cruelty.
सुनेला टीव्ही पाहू न देणे ही क्रूरता? मुंबई उच्च न्यायालयातील खटला २० वर्षांनी निकाली
sagar meghe and Sameer meghe
सागर मेघेंवर बंधूसह अन्य दोघांची जबाबदारी; हिंगण्यात हजेरी पण वर्धा, देवळीत प्रतीक्षाच
bombay high court slams bmc officer over cm order
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला महत्व नाही का? उच्च न्यायालयाची महापालिका प्रशासानाला विचारणा
Delhi High Court
Delhi High Court : वकिलाकडून न्यायमूर्तीवर अपमानास्पद टिप्पणी; दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुनावली चार महिन्यांची शिक्षा

याचिकाकर्ते आणि प्रतिवाद्यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने मंगळवारी याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला होता. तसेच बुधवारी याप्रकरणी निर्णय देण्याचे स्पष्ट केले होते. सरकारने हा निर्णय आधीच घ्यायला हवा होता ही विद्यार्थ्यांची अडचण समजण्यासारखी आहे. परंतु ही परीक्षा महाराष्ट्रापुरती मर्यादित नाही. त्यामुळे त्यात हस्तक्षेप केल्याने होणाऱ्या परिणामांचा विचारही करावा लागेल, अशी टिप्पणी न्यायालयाने याचिकेवरील निकाल राखून ठेवताना केली होती.

अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी ७५ टक्के गुणांचा पात्रता निकष शिथिल करण्याच्या मागणीसाठी सहाय यांनी याचिका केली होती. तसेच अचानक हा निकष घातल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल, असा दावा केला होता. तथापि, हा निकष २०१७ पासून अंमलात आहे आणि करोनाच्या पार्श्वभूमीवर शिथिल करण्यात आल्याचा दावा केंद्र सरकार आणि एनटीएने सुनावणीच्या वेळी केला होता. तसेच निकष पूर्ववत करण्याबाबत विद्यार्थ्यांना माहीत असल्याचा दावाही केला होता.