मुंबई : अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी ७५ टक्के गुणांचा पात्रता निकष शिथिल करण्याच्या मागणीत हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला.
याप्रकरणी न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. केंद्र सरकार आणि केंद्रीय परीक्षा संस्थेने (एनटीए) हा नियम शिथिल करायचा की नाही याचा निर्णय घायचा आहे, असेही प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने वकील अनुभ सहाय यांची याचिका फेटाळताना नमूद केले.
याचिकाकर्ते आणि प्रतिवाद्यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने मंगळवारी याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला होता. तसेच बुधवारी याप्रकरणी निर्णय देण्याचे स्पष्ट केले होते. सरकारने हा निर्णय आधीच घ्यायला हवा होता ही विद्यार्थ्यांची अडचण समजण्यासारखी आहे. परंतु ही परीक्षा महाराष्ट्रापुरती मर्यादित नाही. त्यामुळे त्यात हस्तक्षेप केल्याने होणाऱ्या परिणामांचा विचारही करावा लागेल, अशी टिप्पणी न्यायालयाने याचिकेवरील निकाल राखून ठेवताना केली होती.
अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी ७५ टक्के गुणांचा पात्रता निकष शिथिल करण्याच्या मागणीसाठी सहाय यांनी याचिका केली होती. तसेच अचानक हा निकष घातल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल, असा दावा केला होता. तथापि, हा निकष २०१७ पासून अंमलात आहे आणि करोनाच्या पार्श्वभूमीवर शिथिल करण्यात आल्याचा दावा केंद्र सरकार आणि एनटीएने सुनावणीच्या वेळी केला होता. तसेच निकष पूर्ववत करण्याबाबत विद्यार्थ्यांना माहीत असल्याचा दावाही केला होता.
याप्रकरणी न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. केंद्र सरकार आणि केंद्रीय परीक्षा संस्थेने (एनटीए) हा नियम शिथिल करायचा की नाही याचा निर्णय घायचा आहे, असेही प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने वकील अनुभ सहाय यांची याचिका फेटाळताना नमूद केले.
याचिकाकर्ते आणि प्रतिवाद्यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने मंगळवारी याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला होता. तसेच बुधवारी याप्रकरणी निर्णय देण्याचे स्पष्ट केले होते. सरकारने हा निर्णय आधीच घ्यायला हवा होता ही विद्यार्थ्यांची अडचण समजण्यासारखी आहे. परंतु ही परीक्षा महाराष्ट्रापुरती मर्यादित नाही. त्यामुळे त्यात हस्तक्षेप केल्याने होणाऱ्या परिणामांचा विचारही करावा लागेल, अशी टिप्पणी न्यायालयाने याचिकेवरील निकाल राखून ठेवताना केली होती.
अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी ७५ टक्के गुणांचा पात्रता निकष शिथिल करण्याच्या मागणीसाठी सहाय यांनी याचिका केली होती. तसेच अचानक हा निकष घातल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल, असा दावा केला होता. तथापि, हा निकष २०१७ पासून अंमलात आहे आणि करोनाच्या पार्श्वभूमीवर शिथिल करण्यात आल्याचा दावा केंद्र सरकार आणि एनटीएने सुनावणीच्या वेळी केला होता. तसेच निकष पूर्ववत करण्याबाबत विद्यार्थ्यांना माहीत असल्याचा दावाही केला होता.
