लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील झोपडीवासीयांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी प्राधिकरणाने विकसित केलेली स्वयंचलित प्रक्रिया आता सर्वच सक्षम यंत्रणांना वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे मानवी हस्तक्षेपाशिवाय पात्रता निश्चित होणार आहे. पूर्वीप्रमाणे सहा ते आठ महिन्यांचा कालावधी न लागता आता काही दिवसांत पात्रता यादी तयार होणार असल्याचे प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांनी सांगितले. या प्रक्रियेचा वापर न करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यावर यापुढे कारवाई केली जाणार आहे.
झोपडीवासीयांची पात्रता निश्चित करणासाठी मतदार यादी, विजेचे बिल, आधार कार्ड आदींची आवश्यकता होती. मात्र ही कागदपत्रे काही वेळा बनावट सादर करुन त्याद्वारे पात्रता निश्चित केली जात होती. सक्षम अधिकाऱ्याचा पात्रता निश्चित करण्याचा दरही ठरलेला होता. हा दर दिला तर पात्रता यादीत वाढही होत होती. मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून लोखंडे यांनी साडेतीन वर्षांपूर्वी पदभार स्वीकारल्यापासून पात्रता लवकर व पारदर्शक पद्धतीने निश्चित व्हायला हवी, यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. त्यांच्या या प्रयत्नांना यश आले असून आता एका क्लिकवर झोपडीवासीयाची पात्रता निश्चित होत आहे. यासाठी आवश्यक ती माहिती आता मतदार यादी (निवडणूक आयोग), आधार (युनिक आयडेंटिफिकेश ॲथॉरिटी ॲाफ इंडिया), वीज बिल (अदानी इलेक्ट्रिसिटी, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ – एमएसईबी, बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाय कंपनी -बेस्ट) यांनी उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे हा डेटा उपलब्ध असल्यामुळे झोपडीवासीयाची माहिती मानवी हस्तक्षेपाशिवाय तपासणे सोपे झाले आहे, असेही लोखंडे यांनी सांगितले.
आणखी वाचा-महानगरपालिका तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी निमवैद्यकीय कर्मचारी भरणार
झोपडीवासीयाला पुनर्वसनातील सदनिका मिळाल्यानंतर त्याला या योजनेत पुन्हा सदनिका घेता येत नाही. पण पुनर्वसनातील सदनिका मिळालेल्या झोपडीवासीयांना पुन्हा पुनर्वसन सदनिका वितरित झाली का, याची तपासणी करणारी कुठलीही यंत्रणा प्राधिकरणाकडे उपलब्ध नव्हती. याबाबत उच्च न्यायालयानेही चिंता व्यक्त केली होती. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत अवैधपणे राहणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचे अधिकार संबंधित कायद्यात नसल्याची बाब समोर आल्याने अलीकडेच उच्च न्यायालयानेही आश्चर्य व्यक्त केले होते. मात्र आता पात्रता यादी आधार कार्डाशी संलग्न असल्यामुळे झोपु योजनेत एकदा घर घेतले तर ते पुन्हा घेण्यावरही आपसूकच बंधन येणार असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
आणखी वाचा-मुंबई : मुलुंडमध्ये व्यवसायिक इमारतीला आग, ४० ते ५० जणांची सुटका
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत आतापर्यंत एकूण दोन हजार २२ इरादापत्रे जारी झाली आहेत. याअंतर्गत पाच लाख ५१ हजार २१० पुनर्वसन सदनिका मंजूर झाल्या असून आतापर्यंत दोन लाख ५४ हजार ६११ सदनिकांना निवासयोग्य प्रमाणपत्र जारी झाले आहे.मुंबईत झोपडपट्टी राहणारी लोकसंख्या ही ६० ते ६५ लाखांच्या घरात आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत फक्त साडेपाच लाख झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन होणार आहे.
मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील झोपडीवासीयांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी प्राधिकरणाने विकसित केलेली स्वयंचलित प्रक्रिया आता सर्वच सक्षम यंत्रणांना वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे मानवी हस्तक्षेपाशिवाय पात्रता निश्चित होणार आहे. पूर्वीप्रमाणे सहा ते आठ महिन्यांचा कालावधी न लागता आता काही दिवसांत पात्रता यादी तयार होणार असल्याचे प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांनी सांगितले. या प्रक्रियेचा वापर न करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यावर यापुढे कारवाई केली जाणार आहे.
झोपडीवासीयांची पात्रता निश्चित करणासाठी मतदार यादी, विजेचे बिल, आधार कार्ड आदींची आवश्यकता होती. मात्र ही कागदपत्रे काही वेळा बनावट सादर करुन त्याद्वारे पात्रता निश्चित केली जात होती. सक्षम अधिकाऱ्याचा पात्रता निश्चित करण्याचा दरही ठरलेला होता. हा दर दिला तर पात्रता यादीत वाढही होत होती. मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून लोखंडे यांनी साडेतीन वर्षांपूर्वी पदभार स्वीकारल्यापासून पात्रता लवकर व पारदर्शक पद्धतीने निश्चित व्हायला हवी, यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. त्यांच्या या प्रयत्नांना यश आले असून आता एका क्लिकवर झोपडीवासीयाची पात्रता निश्चित होत आहे. यासाठी आवश्यक ती माहिती आता मतदार यादी (निवडणूक आयोग), आधार (युनिक आयडेंटिफिकेश ॲथॉरिटी ॲाफ इंडिया), वीज बिल (अदानी इलेक्ट्रिसिटी, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ – एमएसईबी, बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाय कंपनी -बेस्ट) यांनी उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे हा डेटा उपलब्ध असल्यामुळे झोपडीवासीयाची माहिती मानवी हस्तक्षेपाशिवाय तपासणे सोपे झाले आहे, असेही लोखंडे यांनी सांगितले.
आणखी वाचा-महानगरपालिका तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी निमवैद्यकीय कर्मचारी भरणार
झोपडीवासीयाला पुनर्वसनातील सदनिका मिळाल्यानंतर त्याला या योजनेत पुन्हा सदनिका घेता येत नाही. पण पुनर्वसनातील सदनिका मिळालेल्या झोपडीवासीयांना पुन्हा पुनर्वसन सदनिका वितरित झाली का, याची तपासणी करणारी कुठलीही यंत्रणा प्राधिकरणाकडे उपलब्ध नव्हती. याबाबत उच्च न्यायालयानेही चिंता व्यक्त केली होती. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत अवैधपणे राहणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचे अधिकार संबंधित कायद्यात नसल्याची बाब समोर आल्याने अलीकडेच उच्च न्यायालयानेही आश्चर्य व्यक्त केले होते. मात्र आता पात्रता यादी आधार कार्डाशी संलग्न असल्यामुळे झोपु योजनेत एकदा घर घेतले तर ते पुन्हा घेण्यावरही आपसूकच बंधन येणार असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
आणखी वाचा-मुंबई : मुलुंडमध्ये व्यवसायिक इमारतीला आग, ४० ते ५० जणांची सुटका
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत आतापर्यंत एकूण दोन हजार २२ इरादापत्रे जारी झाली आहेत. याअंतर्गत पाच लाख ५१ हजार २१० पुनर्वसन सदनिका मंजूर झाल्या असून आतापर्यंत दोन लाख ५४ हजार ६११ सदनिकांना निवासयोग्य प्रमाणपत्र जारी झाले आहे.मुंबईत झोपडपट्टी राहणारी लोकसंख्या ही ६० ते ६५ लाखांच्या घरात आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत फक्त साडेपाच लाख झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन होणार आहे.
