मुंबई : शहरातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी आवश्यक असलेली रहिवाशांची पात्रता यादी आता संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय गृहनिर्माण विभागाने घेतला आहे. रहिवाशांची पात्रता निश्चित करण्याच्या नावाखाली दलालांकडून होणारा हस्तक्षेप त्यामुळे बंद होणार आहे. म्हाडाने ही संपूर्ण प्रक्रिया ॲानलाईन करुन दलालांचा रहिवाशांशी येणार संपर्क कमी केला आहे.
यानुसार सुरुवातीला दोन हजारांहून अधिक रहिवाशांची पात्रता यादी तयार करण्यात येणार आहे. बायोमेट्रीक सर्वेक्षण करून ही यादी तयार होणार असल्यामुळे आता मूळ रहिवाशाची सदनिका परस्पर हडप करण्याच्या प्रकारांनाही आळा बसणार आहे. त्यानंतर सर्वच इमारतींतील रहिवाशांची पात्रता निश्चित केली जाणार आहे. पात्रता निश्चित झाल्यामुळे संबंधित रहिवाशांना पुनर्विकासाच्या वेळी फायदा होणार आहे.
हेही वाचा >>>नववर्षाच्या क्षितिजावर विकासबिंब; बीकेसी-कुलाबा भुयारी मेट्रो प्रवास लवकरच
रहिवाशांची पात्रता यादी तयार नसल्याचे कारण पुढे करीत काही इमारतींचा पुनर्विकास पुढे सरकू शकला नव्हता. त्यामुळेच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे गृहनिर्माण विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. आता पात्रता यादीत फेरफार होण्याच्या प्रकारांनाही आळा बसणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व विभागांना शंभर दिवसांचा कार्यक्रम सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार गृहनिर्माण विभागानेही असा कार्यक्रम सादर केला असून त्यात या विषयाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. शहरात १३ हजारहून अधिक जुन्या इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. यापैकी काही इमारतींचा पुनर्विकास सुरू असून रहिवाशांची पात्रता यादी उपलब्ध नसल्यामुळे पुनर्विकासाचा गाडा पुढे सरकत नसल्याची बाब उघड झाली आहे. या इमारतींचा पुनर्विकास सुरू झाल्यास पात्रता यादीमुळे अडथळे येऊ नयेत, यासाठी रहिवाशांची पात्रता यादी तयार करून ती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याचे गृहनिर्माण विभागाने ठरविले आहे.
हेही वाचा >>>टिकटिक वाजते कानांत
जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी महापालिका नियोजन प्राधिकरण आहे. मात्र मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ मिळाल्याशिवाय महापालिकेकडून पुनर्विकासासाठी परवानगी दिली जात नाही. ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’साठी रहिवाशांची पात्रता यादी महत्त्वाची असते. मात्र बऱ्याच वेळी या पात्रता यादीत घोळ असतो. परिणामी पुनर्विकासाची प्रक्रिया रखडली जाते. त्यामुळेच पुनर्विकास सुरू होण्याआधीच पात्रता यादी उपलब्ध असेल तर प्रक्रिया लवकर मार्गी लागू शकते. त्यामुळेच हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे गृहनिर्माण विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
