राज्य सरकारने वरळी, ना. म. जोशी मार्ग आणि नायगाव येथील बीडीडी चाळीतील रहिवाशांना मोठा दिलासा दिला आहे. या प्रकल्पातील पात्र झोपडपट्टीवासीयांना आता २६९ चौरस फुटांऐवजी आता ३०० चौरस फुटांचे घरे देण्यात येणार आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला आहे.
म्हाडाचे मुंबई मंडळ बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करीत आहे. या पुनर्विकासाला विशेष प्रकल्पाचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यानुसार या तिन्ही ठिकाणच्या १५ हजार ५९३ मूळ रहिवाशांना ५०० चौ. फुटांचे घर देण्यात येणार आहे. हा पुनर्विकास करताना तिन्ही ठिकाणच्या झोपडपट्टीवासीयांचाही पुनर्विकास करून त्यांना हक्काची घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने अंतर्गत पात्र रहिवाशांना २६९ चौरस फुटांचे घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विशेष प्रकल्पात आपल्याला २६९ चौ. फुटांपेक्षा मोठे, ३१५ चौरस फुटांचे घरे द्यावे, अशी मागणी येथील झोपडपट्टीवासीयांनी केली होती. ही मागणी राज्य सरकारने मान्य केली आहे. झोपडपट्टी – वासीयांना २६९ चौरस फुटांऐवजी ३०० चौरस फुटाचे घर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय ११ नोव्हेंबर रोजी नगर विकास विभागाने जाहीर केला.
शासन निर्णयानुसार बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ मध्ये फेरबदल करण्यात आला आहे. या बदलानुसार आता पात्र रहिवाशांना २५ चौरस मीटरऐवजी २७.८८ चौरस मीटर क्षेत्रफळाची घरे देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे आता झोपडपट्टीवासीयांना २६९ चौरस फुटांऐवजी ३०० चौरस फुटांची घरे देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरकारने शासन निर्णय जारी केला असून त्यानुसार अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी माहिती म्हाडा उपाध्यक्ष अनिल डिग्गीकर यांनी दिली.
म्हाडाचे मुंबई मंडळ बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करीत आहे. या पुनर्विकासाला विशेष प्रकल्पाचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यानुसार या तिन्ही ठिकाणच्या १५ हजार ५९३ मूळ रहिवाशांना ५०० चौ. फुटांचे घर देण्यात येणार आहे. हा पुनर्विकास करताना तिन्ही ठिकाणच्या झोपडपट्टीवासीयांचाही पुनर्विकास करून त्यांना हक्काची घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने अंतर्गत पात्र रहिवाशांना २६९ चौरस फुटांचे घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विशेष प्रकल्पात आपल्याला २६९ चौ. फुटांपेक्षा मोठे, ३१५ चौरस फुटांचे घरे द्यावे, अशी मागणी येथील झोपडपट्टीवासीयांनी केली होती. ही मागणी राज्य सरकारने मान्य केली आहे. झोपडपट्टी – वासीयांना २६९ चौरस फुटांऐवजी ३०० चौरस फुटाचे घर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय ११ नोव्हेंबर रोजी नगर विकास विभागाने जाहीर केला.
शासन निर्णयानुसार बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ मध्ये फेरबदल करण्यात आला आहे. या बदलानुसार आता पात्र रहिवाशांना २५ चौरस मीटरऐवजी २७.८८ चौरस मीटर क्षेत्रफळाची घरे देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे आता झोपडपट्टीवासीयांना २६९ चौरस फुटांऐवजी ३०० चौरस फुटांची घरे देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरकारने शासन निर्णय जारी केला असून त्यानुसार अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी माहिती म्हाडा उपाध्यक्ष अनिल डिग्गीकर यांनी दिली.
