९५ हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित, ३५ लाख रोजगाराचे उद्दिष्ट
मुंबई : माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात जास्तीत जास्त गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने विदा केंद्रांना प्रोत्साहन, कौशल्य विकासावर भर देणाऱ्या माहिती-तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी मान्यता देण्यात आली. मुद्रांक आणि वीज शुल्कात सूट देण्यासह विविध सवलतींचा समावेश असलेल्या या धोरणातून ९५ हजार कोटींची गुंतवणूक, ३५ लाखांची रोजगारनिर्मिती आणि १० लाख कोटींच्या निर्यातीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विकासक व तज्ज्ञ, कंपन्यांचे संचालक, नॅसकॉम, टेलिकॉम उद्योगातील तंत्रज्ञ आणि संबंधित संस्था, राज्य शासनाची आर्थिक सल्लागार परिषद यांच्याशी विस्तृत चर्चा करून हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. माहिती-तंत्रज्ञान आणि सहाय्यभूत सेवांसाठी आवश्यक परवानग्या मिळविण्यासाठी एक खिडकी यंत्रणा सुरू करण्यात आली आहे. या क्षेत्रासाठी अनेक आर्थिक प्रोत्साहने सरकारने मंजूर केली आहेत. राज्याचे नवीन माहिती-तंत्रज्ञान धोरण गेले दोन वर्षे रखडले होते. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सर्व संबंधितांशी चर्चा करून या धोरणाला अंतिम स्वरुप दिले होते.
अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक
राज्यात माहिती -तंत्रज्ञान क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक व्हावी, यासाठी या क्षेत्रात नवीन बांधकामासाठी अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्यात येणार आहे. मुंबईत रस्त्याची रुंदी १२ मीटपर्यंत असल्यास तीन, १८ मीटरला चार तर २७ मीटपर्यंत ५ चटईक्षेत्र निर्देशांक दिला जाईल. उर्वरित महाराष्ट्रात तीन ते चापर्यंत अतिरिक्त चटईक्षेत्र देण्यात येईल. अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशंकासाठी मुंबईच्या विकास आराखडय़ात नमूद केलेल्या दराच्या ५० टक्के, तर विदर्भ, मराठवाडा, धुळे, नंदुरबार, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये अधिमूल्य आकारले जाणार नाही. एकात्मिक माहिती-तंत्रज्ञान नगरांमध्ये आवश्यक क्षेत्र किमान १० एकर असेल.
