कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनाचे १० हजार कोटी थकित; सरकारने रक्कम जमा केली नसल्याचा ‘कॅग’चा ठपका

  ३१ मार्च २०२१ अखेर राज्य शासनाने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वाटय़ाची १० हजार ६४२ कोटींची रक्कमच हस्तांतरित केली नाही. हा अहवाल मार्च २०२२ मध्ये तयार करण्यात आला. तोपर्यंत २०२१ अखेरची रक्कम थकविण्यात आली होती. गेल्या वर्षभरात ही रक्कम वाढली की भरली त्याची स्पष्टता या अहवालात नाही. आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्याने किंवा मधल्या काळात कर्मचाऱ्यांचे वेतन देताना तारेवरची कसरत करावी लागत असल्यानेच बहुधा सरकारी कर्मचाऱ्यांची जमा झालेली ही रक्कम अन्य खर्चासाठी वापरण्यात आली असावी. ही रक्कम थकविण्यात आल्याने राज्य सरकारवरील दायित्व वाढले आहे. अशा पद्धतीने रक्कम थकविणे किंवा हस्तांतरित करण्याचे टाळणे योग्य नाही. त्यातून सरकारवरील आर्थिक बोजा वाढतो, असे निरीक्षण ‘कॅग’ने नोंदविले आहे.

 करोनाची साथ, त्यातून लागू करण्यात आलेली टाळेबंदी, करोनावर मात करण्यासाठी करण्यात आलेल्या तातडीच्या उपाययोजना या साऱ्यांचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला. कर महसुलात १३ टक्के घट झाली तर भांडवली म्हणजेच विकास कामांवरील खर्च १८.४८ टक्क्यांनी घटला होता. त्याच वेळी बाजारातून घेण्यात आलेल्या कर्जाच्या प्रमाणात ५१.५९ टक्के एवढी प्रचंड वाढ झाली होती. राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या दोन टक्के अतिरिक्त कर्ज घेऊन खर्चात काही प्रमाणात कपात केल्यानेच वित्तीय तुटीचे प्रमाण २.६९ टक्क्यांपर्यंत कमी राहिले. वित्तीय तूट कमी करण्यात तत्कालीन वित्तमंत्री अजित पवार यांना यश आले होते. याबद्दल नियंत्रकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. राज्य सकल उत्पन्नाच्या तुलनेत राज्यावरील कर्जाचा बोजा हा २०.१५ टक्के एवढा झाला होता. २०१६-१७ मध्ये हे प्रमाण १८ टक्के होते, राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या किमान १६ टक्के तर कमाल २५ टक्क्यांपेक्षा तूट अधिक नसावी, असे निकष आहेत. २५ टक्क्यांच्या निकषापेक्षा तूट कमी असली तरी वाढती तूट ही अर्थव्यवस्थेसाठी चिंताजनक आहे. करोना काळात कृषी क्षेत्राने राज्याला हात दिला. उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांमध्ये घट झाली होती.