कर्मचारी संघटनांनी विश्वास गमावला

प्रसाद रावकर

मुंबई : एकेकाळी कर्मचारी, कामगारांच्या मागण्यांसाठी आवाज बुलंद करून प्रशासनाला गुडघे टेकविण्यास भाग पाडणाऱ्या मुंबई महापालिकेतील कर्मचारी संघटनांना निरनिराळय़ा कारणांमुळे अपयश पचवावे लागत आहे. अनेक कारणांमुळे कर्मचारी संघटनांबाबत पालिका वर्तुळात नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. परिणामी, तब्बल २५ हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांनी संघटनांपासून अलिप्त राहणे पसंत केले आहे, तर अनेक कर्मचारी नव्या संघटनेला आपलेसे करीत आहेत.

मुंबई महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन लागू करण्याची मागणी विविध संघटनांनी एका समन्वय समितीच्या छत्राखाली एकत्र येऊन केली होती. मात्र प्रशासनाबरोबर करण्यात आलेल्या वाटाघाटींमध्ये राजकीय दबावाखाली समन्वय समितीमधील काही संघटनांनी कच खाल्ली आणि प्रशासनाच्या सादर केलेल्या करारावर २०१९ मध्ये स्वाक्षऱ्या करण्यात केल्या. त्यामुळे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागले. या करारामुळे १९८५ मध्ये वेतनाबाबत केलेले वर्गीकरण बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आले आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या सहाव्या वेतन आयोगानुसार पालिका कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळू लागले. तसेच भविष्यातही राज्य सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना जे लाभ देऊ, तेच पालिका कर्मचाऱ्यांना मिळतील असेही करारावर स्वाक्षरी करणाऱ्या संघटनांनी मान्य केले.

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सहावा वेतन आयोग लागू करावा अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी पूर्णच झाली नाही. या प्रकारानंतर कर्मचारी संघटनांवरील नाराजीचा सूर पालिकेत आळविण्यास सुरुवात झाली. त्यानंतर सतव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या वेळी झालेल्या करारातही अनेक त्रुटी राहिल्या. संघटनांचे त्याकडे कानाडोळा केला. परिणामी, कर्मचाऱ्यांमधील नाराजी वाढतच गेली. त्यातच प्रशासनाने पाच लाख रुपयांची गटविमा योजना अचानक बंद केली. ही योजना पुन्हा सुरू करावी अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी होती. परंतु ही योजना रद्द करण्यास आणि त्याएवजी दोन लाख रुपयांच्या योजनेस समन्वय समितीने अनुकूलता दर्शविली. प्रशासनाकडे पाठपुरावा करून ही योजना पूर्वीप्रमाणे लागू करण्यात कर्मचारी संघटना अपयशी ठरल्या आहेत. दोन लाख रुपयांऐवजी १५ ते २० हजार रुपये कर्मचाऱ्यांना मिळू लागले.  १० हजार कर्मचाऱ्यांनी वैद्यकीय प्रतिपूर्तीसाठी दावे दाखल केले होते. मात्र केवळ ३०० ते ४०० कर्मचाऱ्यांचे दावे     निकाली काढण्यात आले आहेत. विमा प्रकरणावरुन राग कर्मचाऱ्यांच्या मनात धगधगत आहे.

पालिकेतील विविध विभागांतील  सुमारे ४३ हजारांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कामाचा प्रचंड ताण येत आहे. रिक्त पदे भरण्यासाठी संघटनांकडून फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. त्याचाही रोष कर्मचाऱ्यांच्या मनात आहे. पालिकेच्या सेवेत ५ मे २००८ नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी निवृत्ती वेतन योजना बंद करण्यात आली आणि नवी योजना लागू करण्यात आली. मात्र आजतागायत नव्या निवृत्ती वेतन योजनेचे प्रारुप पालिकेने निश्चित केलेले नाही. पालिकेच्या सेवेत २००८ नंतर रुजू झालेल्या सुमारे ४५० कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. या कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबीय निवृत्ती वेतनाच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत. 

करोनाकाळातील समस्यांबाबत नाराजी

मुंबईत मार्च २०२० मध्ये करोनाचा पहिला रुग्ण सापडला आणि हळूहळू रुग्णसंख्या वाढू लागली. या काळात पालिकेतील समस्त कर्मचाऱ्यांना १०० टक्के उपस्थिती बंधनकारक करण्यात आली. दळणवळणाची साधने उपलब्ध नसतानाही कर्मचारी दूरवरून कार्यालयात येत होते. या काळात कर्मचाऱ्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत होते. मात्र संघटनांचे पदाधिकारी आवाज उठवत नसल्यामुळे कर्मचारी नाराज झाले होते. आता कर्मचारी संघटनांना सोडचिठ्ठी देऊ लागले असून कर्मचाऱ्यांची विनवणी करण्याची वेळ पदाधिकाऱ्यांवर आली आहे.