मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये पीपीपी धोरण राबविण्यास विरोध

यामुळे मुंबई महानगरपालिकेतील आरोग्य सुविधांसाठी नागरिकांना पैसे मोजावे लागणार आहेत. तसेच रुग्णालयातील कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या जागेवर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाणार असल्याने अनेकांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये पीपीपी धोरण राबविण्यास म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेने विरोध केला आहे.

मुंबई महापालिका कायदा १८८८ कलम ६१ नुसार मुंबईतील करदात्या नागरिकांना आरोग्य सेवा पुरविण्याची जबाबदारी महापालिकेचीच आहे. असे असतानाही मुंबई महानगरपालिकेने पीपीपी धोरणांतर्गत रुग्णालयांच्या खासगीकरणाचा डाव आखला आहे. यासाठी ‘विकास नियोजन आराखडा २०३४’ अंतर्गत आरक्षित जमिनी, रुग्णालये, प्रसुतीगृहे, दवाखाने इत्यादीचा पीपीपी धोरणात समावेश केला जाणार आहे.

मुंबई महानगरपालिकेतर्फे सध्या बोरिवली येथील भगवती रुग्णालय, एम पूर्व विभागातील ३०० खाटांचे रुग्णालय आणि विक्रोळीतील कन्नमवार नगरमधील क्रांतीसूर्य महत्मा ज्योतिबा फुले हे ३० खाटांचे रुग्णालय, मुलुंडमधील म. तु. अग्रवाल रुग्णालय, बोरिवलीतील पंजाबी गल्लीतील डायग्नॉस्टिक सेंटर आणि जाखादेवी येथील आरोग्य सुविधा केंद्राचे पीपीपी धोरणांतर्गत खासगीकरण करण्याचा डाव महानगरपालिकेने आखला आहे. रुग्णालयांचे खासगीकरण रोखण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने तातडीने पीपीपी धोरण रद्द करावे, अशी मागणी म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे अध्यक्ष बाबा कदम यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून केली आहे.

आरोग्य सेवांसाठी मोजावे लागणार पैसे मुंबई महानगर पालिकेच्यावतीने गेली कित्येक वर्षे मुंबईतील नागरिकांना परवडणाऱ्या आरोग्य सेवा सुलभतेने उपलब्ध केल्या जात आहेत. मात्र खासगीकरण केल्याने रुग्णालयामध्ये पुरविण्यात येणाऱ्या आरोग्य सुविधांसाठी रुग्णांना पैसे मोजावे लागणार आहेत. तसेच विविध चाचण्या महाग होणार आहेत. शुल्काबाबत रुग्णालय प्रशासनाकडून मनमानी केली जाण्याची शक्यता आहेत. त्यामुळे मुंबईतील करदात्या नागरिकांना योग्य व माफक दरात आरोग्य सेवा मिळणार नाही. तसेच सध्या रुग्णालयामध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांऐवजी कंत्राटी कर्मचारी आणण्यात येणार आहेत. त्यामुळे अनेक तरुणांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता आहे.