भरती प्रक्रियेत आवश्यक तरतूद करण्याचे आदेश
मुंबई : पोलीस हवालदारपदासाठी सुरू असलेल्या राज्यव्यापी भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला फटकारले. सरकारकडे धोरण नाही, म्हणून तृतीयपंथीयांना नोकरीची संधी डावलू शकत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला सुनावले.
राज्य गृह विभागाच्या सर्व भरती प्रक्रियांमध्ये स्त्री-पुरुषांप्रमाणे तृतीयपंथीयांसाठीही पर्याय ठेवण्याच्या महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (मॅट) निर्णयाशी सकृद्दर्शनी आम्ही सहमत असल्याचे नमूद करून सुरू असलेल्या भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथीयांसाठी पर्याय उपलब्ध करण्यासाठी सरकारने आवश्यक ते बदल करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राज्य गृह विभागाच्या सर्व भरती प्रक्रियांमध्ये स्त्री-पुरुषांप्रमाणे तृतीयपंथीयांसाठीही पर्याय ठेवण्याच्या महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (मॅट) निर्णयाला राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. केंद्र-राज्याचे धोरणच नसल्याने मॅटच्या आदेशांची अंमलबजावणी अशक्य असल्याचा दावा करून मॅटच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी राज्य सरकारने अपिलात केली आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर साहाय्यक सरकारी वकील रीना साळुंखे यांनी बुधवारी याचिका सादर करून त्यावर गुरुवारी तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. मॅटसमोर गुरुवारी या प्रकरणी सुनावणी होणार असून मॅटने भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथीयांना स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध करणारे धोरण सादर करण्यास सांगितले आहे; परंतु राज्य सरकारने अद्याप याबाबतचे धोरण आखलेले नाही, असा दावा करून साळुंखे यांनी प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला.
न्यायालयाने मात्र राज्य सरकारच्या या भूमिकेचा समाचार घेतला. तसेच न्यायाधिकरणाने दिलेल्या आदेशाशी आपण सकृद्दर्शनी सहमत असल्याचे म्हटले. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तृतीयपंथीयांसाठी विशेष तरतूद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देऊनही भरती प्रक्रियेत त्यांच्यासाठी स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे धोरण राज्य सरकारने अद्याप आखले नसल्याबाबतही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. राज्यव्यापी पोलीस भरतीत तृतीयपंथीयांना पर्याय उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने सरकारला आवश्यक ते बदल करून भरती प्रक्रिया सुरू ठेवावी लागेल, असेही न्यायालयाने सरकारला सांगितले.
‘मॅट’चे आदेश काय?
राज्य गृह विभागाच्या सर्व भरती प्रक्रियांमध्ये स्त्री-पुरुषांप्रमाणे तृतीयपंथीयांसाठीही पर्याय ठेवण्याचा आदेश मॅटने दिला होता. भरती प्रक्रियेतील तृतीयपंथीयांच्या श्रेणीसाठी शारीरिक चाचणीसाठीचे निकषही निश्चित करण्याचे आदेश मॅटच्या अध्यक्ष मृदुला भाटकर यांनी गृह विभागाला दिले होते. ऑनलाइन अर्जाची पडताळणी करण्याच्या दृष्टीने हे निकष निश्चित करण्याचे मॅटने आदेशात म्हटले होते.
मुंबई : पोलीस हवालदारपदासाठी सुरू असलेल्या राज्यव्यापी भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला फटकारले. सरकारकडे धोरण नाही, म्हणून तृतीयपंथीयांना नोकरीची संधी डावलू शकत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला सुनावले.
राज्य गृह विभागाच्या सर्व भरती प्रक्रियांमध्ये स्त्री-पुरुषांप्रमाणे तृतीयपंथीयांसाठीही पर्याय ठेवण्याच्या महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (मॅट) निर्णयाशी सकृद्दर्शनी आम्ही सहमत असल्याचे नमूद करून सुरू असलेल्या भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथीयांसाठी पर्याय उपलब्ध करण्यासाठी सरकारने आवश्यक ते बदल करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राज्य गृह विभागाच्या सर्व भरती प्रक्रियांमध्ये स्त्री-पुरुषांप्रमाणे तृतीयपंथीयांसाठीही पर्याय ठेवण्याच्या महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (मॅट) निर्णयाला राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. केंद्र-राज्याचे धोरणच नसल्याने मॅटच्या आदेशांची अंमलबजावणी अशक्य असल्याचा दावा करून मॅटच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी राज्य सरकारने अपिलात केली आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर साहाय्यक सरकारी वकील रीना साळुंखे यांनी बुधवारी याचिका सादर करून त्यावर गुरुवारी तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. मॅटसमोर गुरुवारी या प्रकरणी सुनावणी होणार असून मॅटने भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथीयांना स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध करणारे धोरण सादर करण्यास सांगितले आहे; परंतु राज्य सरकारने अद्याप याबाबतचे धोरण आखलेले नाही, असा दावा करून साळुंखे यांनी प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला.
न्यायालयाने मात्र राज्य सरकारच्या या भूमिकेचा समाचार घेतला. तसेच न्यायाधिकरणाने दिलेल्या आदेशाशी आपण सकृद्दर्शनी सहमत असल्याचे म्हटले. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तृतीयपंथीयांसाठी विशेष तरतूद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देऊनही भरती प्रक्रियेत त्यांच्यासाठी स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे धोरण राज्य सरकारने अद्याप आखले नसल्याबाबतही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. राज्यव्यापी पोलीस भरतीत तृतीयपंथीयांना पर्याय उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने सरकारला आवश्यक ते बदल करून भरती प्रक्रिया सुरू ठेवावी लागेल, असेही न्यायालयाने सरकारला सांगितले.
‘मॅट’चे आदेश काय?
राज्य गृह विभागाच्या सर्व भरती प्रक्रियांमध्ये स्त्री-पुरुषांप्रमाणे तृतीयपंथीयांसाठीही पर्याय ठेवण्याचा आदेश मॅटने दिला होता. भरती प्रक्रियेतील तृतीयपंथीयांच्या श्रेणीसाठी शारीरिक चाचणीसाठीचे निकषही निश्चित करण्याचे आदेश मॅटच्या अध्यक्ष मृदुला भाटकर यांनी गृह विभागाला दिले होते. ऑनलाइन अर्जाची पडताळणी करण्याच्या दृष्टीने हे निकष निश्चित करण्याचे मॅटने आदेशात म्हटले होते.
