कडोंमपातील ११८ हेक्टर सरकारी जागेवर अतिक्रमण, कल्याणच्या तहसीलदारांची उच्च न्यायालयात माहिती

कल्याण डोंबिवली महापालिका आणि राज्य सरकारच्या मालकीच्या जमिनींवर १.६५ लाख बेकायदेशीर बांधकामे असल्याचा आरोप स्थानिक रहिवासी हरिश्चंद्र म्हात्रे यांनी जनहित याचिकेद्वारे केला आहे. या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने जानेवारी महिन्यात महापालिकेला बेकायदा बांधकामे आणि अतिक्रमणे पाडण्याची कारवाई करण्यासह भविष्यात ही बांधकामे होणार नाही यासाठी उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचवेळी, अतिक्रमणांची संख्या आणि त्यावरील कारवाईचा तपशील सादर करण्याचे आदेशही महापालिका आणि सरकारला दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर, महापालिकेने आणि तहसीलदारांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून अतिक्रमणांची माहिती सादर केली.

आणखी वाचा

चंद्रपुरातील कारंजी बनली डास उत्पत्ती केंद्र

Economic Survey: आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सांगतोय २०२५ हे…

विद्यापीठ स्थापनेसाठी किती जमीन हवी? यूजीसीकडून नवे निकष प्रस्तावित

एविओम हाऊसिंग फायनान्सवर रिझर्व्ह बँकेची कारवाई; संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती

‘जीबीएस’वरील उपचारांचा लाखोंचा खर्च परवडेना! राज्य सरकारसह महापालिका करणार मदत

डोंबिवलीतील ६५ महारेरा प्रकरणातील बेकायदा इमारत नियमितीकरणाचे सहा प्रस्ताव फेटाळले

ग्रामीण भागातील १५ हजारहून अधिक रहिवाशांना मिळाले स्वप्नातले घर, केंद्र आणि राज्य पुरस्कृत घरकूल योजना प्रगतीपथावर

राज्य निवडणूक आयुक्तांचे नागपूर कनेक्शन काय आहे?

हेही वाचा – मुंबई : रमाबाई आंबेडकर नगर पुनर्विकास, १४ हजार ४५४ झोपड्यांचेच पुनर्वसन

बेकायदा बांधकामे हटवण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. त्याचाच भाग म्हणून गावपातळीवरील सर्व अधिकाऱ्यांना कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचा दावा तहसीलदारांनी प्रतिज्ञापत्रात केला. तथापि, प्रतिज्ञापत्रात केवळ बेकायदेशीर बांधकामांचा उल्लेख करण्यात आला आहे, कारवाईचा नाही याकडे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने लक्ष वेधले. तसेच, २० मार्चपासून अतिक्रमण हटविण्यासाठी काय कारवाई केली हे प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्याचे आदेश उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिले. प्रतिज्ञापत्रात, कोणते क्षेत्र अतिक्रमणमुक्त करण्यात आले आहे आणि तोडण्यात आलेल्या बेकायदा बांधकामांच्या संख्येचा तपशील सादर करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

हेही वाचा – सलमान खान प्रकरण : आर्थिक स्थितीतील मदतीचे ऋण फेडण्यासाठी गुन्ह्याच्या कटात सहभागी, आरोपीचा दावा

यापूर्वी, महापालिका हद्दीतील आठ बेकायदा इमारतींवर कारवाई करण्यास सुरुवात केल्याची माहिती महापालिकेने न्यायालयाला दिली होती. त्यामुळे, या इमारतींवरील कारवाईबाबत न्यायालयाने महापालिकेकडे विचारणा केली. त्यावर, इमारती रिकाम्या करण्यास नकार देणाऱ्या रहिवाशांना नोटिसा बजावल्या आहेत. तसेच, इमारती रिकाम्या करतेवेळी पोलीस संरक्षणाची मागणी करण्यात आल्याचे न्यायालयाला सांगितले. परंतु, केवळ या बांधकामांवरच नाही, तर महापालिका हद्दीतील इतर बेकायदेशीर बांधकामांवरही काय कारवाई केली हे स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.