मुंबई : राज्यातील वक्फ बोर्डाच्या ६० टक्क्यांहून अधिक जमिनींवर अतिक्रमण झाल्याची बाब समोर आली आहे. वक्फ जमिनींविषयीचे विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यानंतर आता राज्यातील जमिनींवरील ही अतिक्रमणे सरकार हटविणार आहे. यासाठी जीआयएस मॅपिंग केले जाणार असून या अतिक्रमित जागा ताब्यात घेऊन त्यावर निवासी तसेच व्यावसायिक अस्थापने उभी केली जाणार आहेत. यातून येणारा निधी मुस्लीम समाजाच्या विकासासाठी वापरला जाणार आहे.
राज्यात सुमारे ३७ हजार हेक्टरवर वक्फ बोर्डाची जमीन आहे. यामध्ये सर्वाधिक १५,८७७ मालमत्ता म्हणजे २३,१२१ हेक्टर जमीन ही छत्रपती संभाजीनगर विभागात आहे. मात्र यातील ६० टक्क्यांहून अधिक जमिनीवर अतिक्रमण झाले आहे. त्यापाठोपाठ पुण्यामध्ये २,७२८ मालमत्ता ३७२४.५५ हेक्टर जमीन, नागपूर विभागात ४७० मालमत्ता ३,७०४.२५ हेक्टर जमीन, नाशिकमध्ये १४५५ मालमत्ता ३३४० हेक्टर जमीन, कोकण विभागात १७२४ मालमत्ता २३३९ हेक्टर जमीन, अमरावती विभागात १३१० मालमत्ता ११०२ हेक्टर जमिनीवर विस्तारल्या आहेत. या जमिनींवर ५० टक्क्यांहून अधिक जमिनी या अतिक्रमणाच्या विळख्यात आहेत.
जीआयएस मॅपिंग
वक्फ बोर्डाच्या या जमिनींवरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी या मालमत्तांचे जीआयएस मॅपिंग केले जाणार आहे. यासाठी निविदाही काढण्यात आल्या असून लवकरच याचे कार्यादेश काढण्यात येणार आहेत. जीआयएस मॅपिंगसाठी हैदराबादमधील निजामकालीन दस्तऐवजांचा आधार घेतला जाणार आहे. आतापर्यंत या मालमत्तांसाठी कोणतेही सर्वेक्षण करण्यात आलेले नाही.
वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तांचा विकास हा प्रामुख्याने समाजोपयोगी बाबींसाठी केला जातो. विशेषत: शाळा तसेच रुग्णालयांसाठी या जमिनी दिल्या जातात. यामागे मुस्लीम समाजाच्या विकासासाठी त्या कशा उपयोगी पडतील हा हेतू असतो. या मूळ उद्देशासाठी या मालमत्तांचा वापर होतो आहे की नाही यासाठी हे जीआयएस सर्वेक्षण केले जाणार आहे. यातून ज्या मालमत्ता उपलब्ध होतील त्या जमिनी न विकता भाडेकरारावर दिल्या जातील. त्या व्यावसायिक उपयोग म्हणजे मॉल तसेच रहिवासी संकुलासाठीही भाडेतत्त्वावर दिल्या जातील. – समीर काझी, अध्यक्ष, वक्फ बोर्ड
