नेट-सेट न झालेल्या २८०० प्राध्यापकांसाठी विद्यार्थ्यांना वेठीला धरणे योग्य नसून मानवतावादी भूमिकेतून त्यांना नोकरीवर ठेवण्यात आले आहे. जर प्राध्यापकांनी संप मागे घेतला नाही, तर अत्यावश्यक सेवा कायद्यानुसार (एस्मा) कारवाई करू, असा इशारा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सोमवारी दिला.
प्राध्यापक संघटनेने ‘ट्रेड युनियन’सारखे वागणे बरोबर नाही. प्राध्यापकांना ही शेवटची संधी असून ते कामावर रुजू झाले नाहीत, तर एक-दोन दिवसांत कारवाईचा निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
९० दिवसांहून अधिक काळ प्राध्यापकांचा संप चिघळला असून सरकारने अनेक मागण्या मान्य करूनही संप मागे घेण्याची प्राध्यापकांची तयारी नाही. सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून सेट-नेट न झालेल्या प्राध्यापकांना ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे किंवा पीएचडीसाठी आणखी तीन वर्षांची मुदत असे पर्याय देण्यात आले आहेत.
पात्रता मिळविल्यापासून प्राध्यापकांना नियमित आर्थिक लाभ दिले गेले आहेत. तरीही प्राध्यापकांची आडमुठी भूमिका कायम असल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. गुणवत्ता असलेल्या प्राध्यापकांनी विद्यार्थ्यांना शिकवावे, अशी सरकारची आणि पालकांची भूमिका आहे. ज्यांची अर्हता नसेल, त्यांनी ती मिळविली पाहिजे. सेट-नेट न झालेले आणि ही पात्रता मिळविलेले या दोघांना एकाच पारडय़ात तोलता येणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
विद्यापीठ अनुदान आयोग राज्य शासनाला आदेश देऊ शकत नाही. प्राध्यापकांची गुणवत्ता काय असावी, हे ठरविण्याचा अधिकार शासनाला आहे. शासन अनेक पावले मागे गेले आहे, आता संघटनेने संप मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी केले.
