४० टक्के अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत अध्यापक वेतनाविना!

विदर्भातील बापूराव देशमुख अभियांत्रिकी महाविद्यालयापासून (वर्धा) ते मराठवाडय़ातील देवगिरी इंजिनीयिरग कॉलेजपर्यंत राज्यातील बहुतेक महाविद्यालयांमध्ये समाजकल्याण विभाग, आदिवासी विकास विभाग आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने फी प्रतिपूर्तीपोटीचे कोटय़वधी रुपये न दिल्यामुळे जवळपास नऊ महिने अध्यापकांना वेतन मिळू शकलेले नाही. आम्हालाही मुलेबाळे आहेत. त्यांच्याही शिक्षणासाठी फी द्यावी लागते तसेच घर चालवायचे कसे, असा सवाल या अध्यापकांनी केला आहे. गंभीर बाब म्हणजे या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून फी घ्यायची नाही, असा शासनाचा फतवा आहे तर अध्यापकांना पगार दिले नाहीत तर फौजदारी कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेचा नियम आहे. शासनाकडून विद्यार्थ्यांच्या फी प्रतिपूर्तीचे पैसे वेळेवर दिले जात नाहीत तर आम्ही अध्यापकांना पगार द्यायचा कोठून, असा प्रश्न संस्थाचालकांपुढे निर्माण झाला आहे. पुण्यातील सिंहगड संस्थेतही यापूर्वी अनेकदा अध्यापकांना वेळेवर पगार दिले नसल्याचे उघडकीस आले आहे. तर काही वेळा मूळ वेतन तेवढेच संस्थाचालकांनी दिले असून समाजकल्याण खात्याच्या सावळ्या गोंधळामुळे अभियांत्रिकी अध्यापकांचे हाल होत असून त्यांनी आता आत्महत्या कराव्यात काय, असा सवाल ‘सिटिझन फोरम’चे प्राध्यापक सदानंद शेळगावकर यांनी केला.

राज्यातील ३४६ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये एकूण एक लाख ५७ हजार विद्यार्थिसंख्या आहे. तथापि यंदाच्या वर्षी जवळपास ६५ हजार जागा एकीकडे रिकाम्या राहिल्या आहेत तर दुसरीकडे मागासवर्गीय विद्यार्थी, आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या फी प्रतिपूर्तीचे पैसेच शासनाकडून वेळेवर दिले जात नाहीत. हे कमी ठरावे म्हणून की काय आर्थिक दुर्बल घटकाची उत्पन्न मर्यादा एक लाखावरून अडीच लाख व सहा लाख करण्याचा शासनाने निर्णय घेतल्यामुळे हा शासनाला फी प्रतिपूर्तीपोटी किमान दीड हजार कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत.

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे २०१६-१७ साठी एक हजार कोटींची तरतूद केली असली तरी प्रत्यक्षात ते हाती येण्यास एप्रिल महिना उजाडेल, असे विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. याबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव सीताराम कुंटे यांना विचारले असता अनेक महाविद्यालयांमध्ये अध्यापकांना वेतन मिळत नसल्याचे त्यांनी मान्य केले. तसेच समाजकल्याण खात्याकडून वेळेवर वेतन संबंधित महाविद्यालयांमध्ये वेळेवर जावे यासाठी दोन वेळा बैठका आयोजित करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.