शिक्षणमंत्र्यांचा आदेश धाब्यावर?

राज्यातील अनेक अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचे प्राचार्य गेली अनेक वर्षे ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदे’ला (एआयसीटीई) खोटी प्रतिज्ञापत्रे सादर करून महाविद्यालयांना मान्यता घेत असल्याचे उघडकीस आल्यामुळे अशा प्राचार्याना विद्यापीठांच्या  कोणत्याही शैक्षणिक समितीत्यांवर घेऊ नये असे स्पष्ट निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी देऊनही मुंबई विद्यापीठासह बहुतेक विद्यापीठांनी तावडे यांचे आदेश धाब्यावर बसविले आहेत.

तंत्रशिक्षण संचालकांनाही या प्राचार्याची चौकशी गंभीरपणे न घेतल्यामुळे अद्याप एकाही प्राचार्यावर गुन्हा दाखल झालेला नाही.

एखाद्या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांने परीक्षेत कॉपी केली अथवा आपल्या जागी डमी विद्यार्थी बसविल्यास संबंधित विद्यार्थ्यांला तीन वर्षे परीक्षेला बसू दिले जात नाही तसेच त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला जातो. येथे तर अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचे प्राचार्य बिनदिक्कतपणे गेली अनेक वर्षे आपल्या महाविद्यालयात सर्व पायाभूत सुविधा असल्याची खोटी प्रतिज्ञापत्रे वर्षांनुवर्षे देत आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांची, एआयसीटीई तसेच शासनाची फसवणूक होत असून या खोटय़ा प्रतिज्ञापत्रांच्या आधारे शिक्षण शुल्क समितीकडूनही वारेमाप फी वाढवून घेण्याचे उद्योग संबंधित महाविद्यालयांनी केले. यामुळे मागसवर्गीयांच्या फी प्रतिपूर्तीपोटी शासनाची काही हजार कोटी रुपयांची आजपर्यंत फसवणूक झाली असून या प्राचार्याची चौकशी करण्याची मागणी ‘सिटिझन फोरम’चे प्रमुख आमदार संजय केळकर यांनी अनेकदा केली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयातही फसवणूक करणाऱ्या प्राचार्यावर कारवाई करण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे.

याची दखल घेत तावडे यांनी राज्यातील सर्व विद्यापीठांना अशा खोटारडय़ा प्राचार्याना विद्यापीठाच्या कोणत्याही समित्यांवर घेऊ नये तसेच प्राचार्य म्हणून त्यांची मान्यता रद्द करावी असे निर्देश तावडे यांनी दिले होते. याची अंमलबजावणी तर सोडाच परंतु मुंबई विद्यापीठाने अशा प्राध्यापकांना विद्यापीठाच्या वेगवेगळ्या समित्यांवर नेमूनही टाकले. अशाच प्रकारे अन्य विद्यापीठांनीही प्राचार्याची नियुक्ती केल्याचे सिटझन फोरमचे प्राध्यापक शेळगावकर यांनी सांगितले.

संचालकांवर कारवाई करा

उच्च व तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. सु. का. महाजन यांनी सर्व सहसंचालकांना पत्र पाठवून संबंधित प्राचार्याचे म्हणणे ऐकून खोटी प्रतिज्ञापत्रे देणाऱ्या प्राचार्यावर गुन्हे दाखल करण्यास सांगितले. तथापि महाजन यांनी याबाबत फारसा पाठपुरावा केला नाही आणि सहसंचालकांनाही कोणाचे जबाब नोंदवून त्याची माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे तावडे यांच्या आदेशाचे पालन करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या संचालक महाजन व सहसंचालकांवर कारवाई करण्याची मागणी प्राध्यापक सदानंद शेळगावकर यांनी केली आहे.