सरकारच भ्रष्टाचार करायला भाग पाडते!

‘विद्यार्थी घडविण्याच्या आवडीपोटी आम्ही शिक्षकी पेशात आलो. आता पस्तावण्याची वेळ आली आहे. आजचा दहावा महिना आहे, आम्हाला पगार मिळालेला नाही. घर चालवायचे कसे? मुलाबाळांच्या शिक्षणाची फी भरायची कोठून? किराणा दुकानांची देणी थकलेली आहेत..घरासाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते भरता येत नाहीत म्हणून बँकांच्या नोटिसा येत आहेत.. हे सरकार आम्हाला भ्रष्टाचार करायला भाग पाडत आहे.. नियमानुसार खासगी शिकवणी घेता येत नाही.. आता ती घ्यावी लागते.. एलआयसी एजंट म्हणून काम करण्यापासून वाट्टेल ती कामे करण्याची वेळ आली आहे.. आता चरस-गांजा विकण्याचेच तेवढे बाकी आहे.. हे सरकार आम्हाला भ्रष्टाचार करायला भाग पाडतेय’.. अध्यापकांच्या या आक्रोशाकडे ना भाजप सरकार लक्ष देण्यास तयार आहे ना विद्यार्थी संघटना.. परिणामी हतबल अवस्थेत आक्रोश करण्याशिवाय पर्याय काय, असा सवाल या अध्यापकांकडून करण्यात येत आहे.

राज्यात ३४६ अभियांत्रिकी महाविद्यालये तर ४७१ पदविका तंत्रनिकेतने असून यंदा बहुतेक महाविद्यालयांमध्ये १५ ते २० टक्के प्रवेश कमी झाले आहेत. मराठवाडा व विदर्भातील अनेक महाविद्यालयांत ५० टक्केही विद्यार्थ्यांच्या जागा एकीकडे भरलेल्या नाहीत तर दुसरीकडे मागासवर्गीय, आर्थिकदृष्टय़ा मागास विद्यार्थी तसेच आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या फी प्रतिपूर्तीचे कोटय़वधी रुपये शासनाकडून संबंधित संस्थांना देण्यात आलेले नाहीत.

परिणामी काही महाविद्यालयात अध्यापकांना मूळ वेतन दिले जाते तर अनेक ठिकाणी पाच ते दहा महिने वेतनच मिळालेले नाही. वर्धा जिलत अभियांत्रिकीची एकूण सहा महाविद्यालये असून यातील पाच महाविद्यालयांमध्ये गेले दहा महिने वेतनच दिले नसल्याचे येथील अध्यापकांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. अभियांत्रिकीचे सात अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या बापूराव देशमुख अभियांत्रिकी महाविद्यालयात १५३ अध्यापकांसह सुमारे ३२५ कर्मचाऱ्यांना गेले दहा महिने वेतन मिळालेले नाही. येथील ओम इंजिनीयरिंग, सुरेश देशमुख अभियांत्रिकी महाविद्यालय, आचार्य विनोबा भावे अभियांत्रिकीमध्येही अशीच परिस्थिती असून बहुतेक ठिकाणी विद्यापीठात पेपर तपासण्यापासून पडेल ती कामे करून घर चालवावे लागत असल्याचे अध्यापकांचे म्हणणे आहे.

तथापि ‘इबीसी’ची थकबाकी ही ४६५ कोटी रुपये एवढी असून मार्चपर्यंत ही रक्कम महाविद्यालयांना मिळेल असा अंदाज उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. एकीकडे पंतप्रधान मोदी हे भ्रष्टाचार मुक्तीच्या घोषणा करत आहेत तर दुसरीकडे राज्यातील भाजप सरकारच अध्यापकांचे वेतन थकवून त्यांना भ्रष्टाचार करायला भाग पाडत असल्याचे बुक्टुचे सहसचिव प्राध्यापक चंद्रशेखर कुलकर्णी यांनी सांगितले. या परिस्थितीत अध्यापकांनी भ्रष्टाचार केल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार असा सवाल सिटिझन फोरमचे प्राध्यापक सदानंद शेळगावकर यांनी केला आहे.

समाजकल्याण खात्याची थकबाकी मोठी असून त्याची माहिती त्या विभागाचे सचिवच देऊ शकतील.  –  सीताराम कुंटे, प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग