मुंबई : मराठवाडय़ातील सामाजिक वातावरण हा संवेदशील विषय असताना मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून सुरू झालेल्या उपोषणाचा विषय नाजूकपणे हाताळणे आवश्यक होते. पण पोलीस आणि सरकारी यंत्रणांनी योग्य खबरदारी न घेतल्यानेच परिस्थिती हाताबाहेर गेली. जालन्याचे या घटनेचे पडसाद मराठवाडा व राज्याच्या अन्य भागांमध्ये उमटले.
मनोज जरांगे पाटील यांना आंदोलन व उपोषण करण्याची सवयच होती. स्वत:चे महत्त्व वाढविण्यासाठी ते नेहमी अशा पद्धतीने आंदोलने करतात. जालना व आसपासच्या ५० ते १०० गावांमध्ये या जरांगे पाटील यांचा प्रभाव आहे. मराठा आरक्षणासाठी त्यांनी उपोषण सुरू केले. जरांगे पाटील यांची प्रकृती खालावल्याने त्यांना रुग्णालयात हलविण्याची किंवा घटनास्थळीच सलाईन देण्याची पोलिसांची योजना होती. जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाला नागरिकांचा पाठिंबा वाढत गेला. उपोषणस्थळी आसपासच्या गावातील नागरिक जमले होते.
हेही वाचा >>> Jalna Lathi Charge: सरकारच्या आदेशानेच जालन्यात लाठीमार नाना पटोले यांचा आरोप
गर्दीचा अंदाज घेऊनच पोलिसांनी परिस्थिती हाताळणे आवश्यक होते. जरांगे पाटील यांना जबरदस्तीने उपोषणस्थळावरून पोलीस घेऊन जात असल्याचा संदेश गेला. त्यातून जमलेले आंदोलक बिथरले. पोलीस उपोषणस्थळी पोहचले तेव्हा मोठय़ा प्रमाणावर जमाव जमला होता. पोलिसांकडून बळाचा वापर सुरू झाल्यावर आंदोलक बिथरले. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर जमाव जमला असताना पोलिसांनी परिस्थिती योग्यपणे हाताळणे आवश्यक होते. अश्रुधूर आणि गोळीबार केल्याने स्थानिक पातळीवरील मराठा समाज अधिक संतप्त झाला.
उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांना कोणाची फूस होती याचा तपास आता पोलीस करीत आहेत. पण त्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला तेव्हाच सरकारी यंत्रणा अधिक सावध का झाल्या नाहीत, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. देवेंद्र फडणवीस यापूर्वी मुख्यमंत्रीपदी असताना व आता गृहमंत्री असताना मराठा आरक्षणाचा विषय कसा काय पेटतो, असाही सवाल केला जात आहे. मराठा आंदोलनाची धग वाढल्यावर ओबीसी संघटित होतात. २०१६ मध्ये मराठा समाजाचे मोर्चे निघाल्यावर मराठवाडय़ात ओबीसी संघटित झाले होते. त्याचा २०१७च्या जिल्हा परिषद व नगरपालिका निवडणुकांमध्ये भाजपला फायदाही झाला होता.
