मुंबई : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय आश्वासने देताना विकासाचा मुद्दा उचलून धरला जात आहे. विकासकामे, रोजगार अशा विविध प्रश्नांकडे सरकार लक्ष केंद्रित करीत असून पर्यावरणाला मात्र दुय्यम दर्जा दिला जातो. या पार्श्वभूमीवर निवडणुकीसाठी जाहीर केल्या जाणाऱ्या जाहीरनाम्यात पर्यावरणविषयक मुद्द्यांचा समावेश करावा, तरच आम्ही मतदान करू, असा इशारा पर्यावरणप्रेमींनी दिला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीसाठी जाहीर करण्यात येणाऱ्या जाहीरनाम्यात पर्यावरणविषयक मुद्द्यांचा समावेश करावा, अशी एकमुखी मागणी मुंबईमधील पर्यावरणप्रेमींनी निवडणूक आयोगाला पाठवलेल्या पत्रात केली आहे. मुंबईमधील वृक्षतोड थांबविणे, तसेच जंगलांचे संवर्धन करणे, पाणथळ जागा, समुद्र किनारे अशा नैसर्गिक संपत्तीचे संरक्षण करणे, तसेच नवीन विकासकामांमुळे पर्यावरणाला हानी पोहोचणार नाही यासंबंधी नियम लागू करणे आदी मागण्यांचा या पत्रात समावेश आहे. दरम्यान, पर्यावरण हा मुद्दा दैनंदिन जीवनाशी निगडित असल्यामुळे त्याला प्रत्येक राजकीय पक्षांनी प्राधान्य द्यायलाच हवे, असे मत पर्यावरण अभ्यासक बी. एन. कुमार यांनी व्यक्त केले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – आमचा प्रश्न – ईशान्य मुंबई लोकसभा मतदारसंघ : नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न टांगणीला

हेही वाचा – आतापर्यंत ९४ हजार गिरणी कामगार पात्र, चार हजार कामगार अपात्र

वायू गुणवत्ता निर्देशांक ५० इतका असावा, तसेच प्राणी क्रुरता कायद्याची त्वरित अंमलबजावणी करावी, प्लॅस्टिकबंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करावी या मागण्यांचाही त्यात समावेश आहे. दरम्यान, निसर्गाचा नाश करून होणारा विकास हा शाश्वत विकास नाही आणि अशा विकासाचे परिणाम हे वेळोवेळी पाहिले आहेत. याची जाणीव राजकीय पक्षांना करण्याची वेळ आली आहे, असे वेटलॅंड आणि हिल्सच्या ज्योती नाडकर्णी यांनी सांगितले.

पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीसाठी जाहीर करण्यात येणाऱ्या जाहीरनाम्यात पर्यावरणविषयक मुद्द्यांचा समावेश करावा, अशी एकमुखी मागणी मुंबईमधील पर्यावरणप्रेमींनी निवडणूक आयोगाला पाठवलेल्या पत्रात केली आहे. मुंबईमधील वृक्षतोड थांबविणे, तसेच जंगलांचे संवर्धन करणे, पाणथळ जागा, समुद्र किनारे अशा नैसर्गिक संपत्तीचे संरक्षण करणे, तसेच नवीन विकासकामांमुळे पर्यावरणाला हानी पोहोचणार नाही यासंबंधी नियम लागू करणे आदी मागण्यांचा या पत्रात समावेश आहे. दरम्यान, पर्यावरण हा मुद्दा दैनंदिन जीवनाशी निगडित असल्यामुळे त्याला प्रत्येक राजकीय पक्षांनी प्राधान्य द्यायलाच हवे, असे मत पर्यावरण अभ्यासक बी. एन. कुमार यांनी व्यक्त केले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – आमचा प्रश्न – ईशान्य मुंबई लोकसभा मतदारसंघ : नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न टांगणीला

हेही वाचा – आतापर्यंत ९४ हजार गिरणी कामगार पात्र, चार हजार कामगार अपात्र

वायू गुणवत्ता निर्देशांक ५० इतका असावा, तसेच प्राणी क्रुरता कायद्याची त्वरित अंमलबजावणी करावी, प्लॅस्टिकबंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करावी या मागण्यांचाही त्यात समावेश आहे. दरम्यान, निसर्गाचा नाश करून होणारा विकास हा शाश्वत विकास नाही आणि अशा विकासाचे परिणाम हे वेळोवेळी पाहिले आहेत. याची जाणीव राजकीय पक्षांना करण्याची वेळ आली आहे, असे वेटलॅंड आणि हिल्सच्या ज्योती नाडकर्णी यांनी सांगितले.