मुंबई : राज्यातील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनाक्षम भागातील गृहप्रकल्पांना केंद्रीय पर्यावरण विभागाने दिलेली मंजुरी आता विभागता येणार आहे. मात्र यासाठी तज्ज्ञ देखरेख समितीची मान्यता बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्यामुळे रखडलेल्या गृहप्रकल्पांना होणारा विलंब टळला जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
मु्ंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे या शहरांसह राज्यातील आदी पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनक्षम भागातील गृहप्रकल्पांना केंद्रीय पर्यावरण विभागाची परवानगी बंधनकारक असते. या शिवाय संबंधित प्रकल्पाला स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाकडून मंजुरी दिली जात नाही. केंद्रीय पर्यावरण विभागाकडून परवानगी मिळविण्यासाठी मोठा कालावधी लागतो. यांचे कारण म्हणजे या विभागाकडून पर्यावरणाची हानी रोखण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रामुख्याने विचार केला जातो. वेगवेगळे तज्ज्ञ या समितीवर असतात. तिवरांची हानी रोखणे वा ठाणे खाडीलगतचा फ्लेमिंगोचा वावर यासारख्या अनेक घटकांचा या परवानग्या देताना विचार केला जातो. याआधी अशा रीतीने संबंधित गृहप्रकल्पात मिळालेली परवानगी अन्य विकासकाला फक्त ना हरकत प्रमाणपत्र देऊन हस्तांतरित करता येत होती. त्यामुळे नवा विकासक या पर्यावरण परवानगीत काही वेळा परस्पर बदलही करत होता वा या परवानगीचा आपल्या पद्धतीने सोयीचा अर्थ लावत होता.
हेही वाचा >>> मुंबई : आर्थिक घोटाळ्यातील सर्व झोपु प्रकल्पांवरील स्थगिती ‘ईडी’कडून मागे!
नव्या सुधारणेमुळे आता एखाद्या गृहप्रकल्पात विकासक बदलण्यात आला वा आणखी काही विकासक संबंधित प्रकल्पाशी जोडले गेले तर सर्वांना ते बंधनकारक असावे, यासाठी प्रकल्पात काहीही बदल झाला तरी पूर्वी घेतलेली व लागू असलेली पर्यावरण विषयक मंजुरी बदल झालेल्या गृहप्रकल्पासाठी वापरताना पुन्हा तज्ज्ञ समितीकडून मंजूर करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे नव्याने पर्यावरण मंजुरी घेण्यासाठी वागणारा कालावधी कमी होणार आहे. त्याचा रखडलेल्या गृहप्रकल्पांना फायदा होणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
हेही वाचा >>> मुंबई : योगा प्रशिक्षकाचा मृत्यू, आत्महत्या केल्याचा संशय
केंद्रीय पर्यायवरणाचा हा निर्णय आवश्यक होता. पूर्वी तज्ज्ञ समितीच्या परवानगीशिवाय पर्यावरण मंजुरी हस्तांतरित करता येत होती. परंतु आता विकासक अनेक भागीदारांना बेकायदेशीररीत्या प्रकल्पात सामावून घेतात. परंतु पर्यावरण मंजुरीच्या उल्लंघनाचा प्रश्न उपस्थित होतो तेव्हा एकमेकांकडे बोट दाखवून मोकळे होतात. आता या नव्या सुधारणेमुळे प्रत्येकाची जबाबदारी निश्चित होईल. त्यामुळे पर्यावरण नियंमांचे उल्लंघन करून प्रकल्प रखडविण्याच्या प्रकारांना आळा बसेल.
– ॲड. आदित्य प्रताप, ॲडव्होकेट, राष्ट्रीय हरित लवाद
हा प्रकार म्हणजे पर्यावरण मंजुरीसाठी आणखी एक टेबल वाढविण्याचा प्रकार आहे. मुळात पर्यावरण मंजुरी हाच एक फार्स आहे. सुरुवातीला ठरलेल्या नियमाच्या चौकटीत राहून पर्यावण मंजुरी घेतली जाते व नंतर वाट्टेल ते बदल करून त्यासाठी नव्याने मंजुरी घेतली जाते. याआधी पर्यावरण मंजुरी दिलेली आहे असा मुद्दा पुढे केला जातो. त्यामुळे पर्यावरण मंजुऱ्यांसाठी तज्ज समितीकडून मान्यता ही बाब एक टेबल वाढविण्याचीच प्रकार आहे. उलटपक्षी पर्यावरणाची हानी होणार नाही याबाबत काळजी घेतली जाते का, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
– चंद्रशेखर प्रभू, वास्तुरचनाकार
मु्ंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे या शहरांसह राज्यातील आदी पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनक्षम भागातील गृहप्रकल्पांना केंद्रीय पर्यावरण विभागाची परवानगी बंधनकारक असते. या शिवाय संबंधित प्रकल्पाला स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाकडून मंजुरी दिली जात नाही. केंद्रीय पर्यावरण विभागाकडून परवानगी मिळविण्यासाठी मोठा कालावधी लागतो. यांचे कारण म्हणजे या विभागाकडून पर्यावरणाची हानी रोखण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रामुख्याने विचार केला जातो. वेगवेगळे तज्ज्ञ या समितीवर असतात. तिवरांची हानी रोखणे वा ठाणे खाडीलगतचा फ्लेमिंगोचा वावर यासारख्या अनेक घटकांचा या परवानग्या देताना विचार केला जातो. याआधी अशा रीतीने संबंधित गृहप्रकल्पात मिळालेली परवानगी अन्य विकासकाला फक्त ना हरकत प्रमाणपत्र देऊन हस्तांतरित करता येत होती. त्यामुळे नवा विकासक या पर्यावरण परवानगीत काही वेळा परस्पर बदलही करत होता वा या परवानगीचा आपल्या पद्धतीने सोयीचा अर्थ लावत होता.
हेही वाचा >>> मुंबई : आर्थिक घोटाळ्यातील सर्व झोपु प्रकल्पांवरील स्थगिती ‘ईडी’कडून मागे!
नव्या सुधारणेमुळे आता एखाद्या गृहप्रकल्पात विकासक बदलण्यात आला वा आणखी काही विकासक संबंधित प्रकल्पाशी जोडले गेले तर सर्वांना ते बंधनकारक असावे, यासाठी प्रकल्पात काहीही बदल झाला तरी पूर्वी घेतलेली व लागू असलेली पर्यावरण विषयक मंजुरी बदल झालेल्या गृहप्रकल्पासाठी वापरताना पुन्हा तज्ज्ञ समितीकडून मंजूर करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे नव्याने पर्यावरण मंजुरी घेण्यासाठी वागणारा कालावधी कमी होणार आहे. त्याचा रखडलेल्या गृहप्रकल्पांना फायदा होणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
हेही वाचा >>> मुंबई : योगा प्रशिक्षकाचा मृत्यू, आत्महत्या केल्याचा संशय
केंद्रीय पर्यायवरणाचा हा निर्णय आवश्यक होता. पूर्वी तज्ज्ञ समितीच्या परवानगीशिवाय पर्यावरण मंजुरी हस्तांतरित करता येत होती. परंतु आता विकासक अनेक भागीदारांना बेकायदेशीररीत्या प्रकल्पात सामावून घेतात. परंतु पर्यावरण मंजुरीच्या उल्लंघनाचा प्रश्न उपस्थित होतो तेव्हा एकमेकांकडे बोट दाखवून मोकळे होतात. आता या नव्या सुधारणेमुळे प्रत्येकाची जबाबदारी निश्चित होईल. त्यामुळे पर्यावरण नियंमांचे उल्लंघन करून प्रकल्प रखडविण्याच्या प्रकारांना आळा बसेल.
– ॲड. आदित्य प्रताप, ॲडव्होकेट, राष्ट्रीय हरित लवाद
हा प्रकार म्हणजे पर्यावरण मंजुरीसाठी आणखी एक टेबल वाढविण्याचा प्रकार आहे. मुळात पर्यावरण मंजुरी हाच एक फार्स आहे. सुरुवातीला ठरलेल्या नियमाच्या चौकटीत राहून पर्यावण मंजुरी घेतली जाते व नंतर वाट्टेल ते बदल करून त्यासाठी नव्याने मंजुरी घेतली जाते. याआधी पर्यावरण मंजुरी दिलेली आहे असा मुद्दा पुढे केला जातो. त्यामुळे पर्यावरण मंजुऱ्यांसाठी तज्ज समितीकडून मान्यता ही बाब एक टेबल वाढविण्याचीच प्रकार आहे. उलटपक्षी पर्यावरणाची हानी होणार नाही याबाबत काळजी घेतली जाते का, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
