मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांच्या मालकीचा बारामती ॲग्रो औद्योगिक प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणीय नुकसान होत आहे. त्यामुळेच हा प्रकल्प तातडीने बंद करण्याची नोटीस बजावण्यात आली, असा दावा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) गुरुवारी उच्च न्यायालयात केला.
प्रकल्प बंदीचा आदेश हा राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप पवार यांनी केला आहे, मात्र त्यांचा हा आरोप हताश स्थितीतून करण्यात आल्याचा दावाही एमपीसीबीने त्याचे खंडन करताना केला. शिवाय, याचिकाकर्त्यांनी या प्रकरणी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाद मागणे अपेक्षित आहे, असा दावादेखील एमपीसीबीने करून पवार यांची याचिका फेटाळण्याची मागणी केली आहे.
न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानंतर एमपीसीबीतर्फे गुरुवारी या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले, तसेच उपरोक्त दावा केला. प्रकल्प बंदीबाबत एमपीसीबीने २७ सप्टेंबर रोजी बजावलेल्या नोटिशीला रोहित पवार यांनी वकील अक्षय शिंदे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सध्याची राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन आपल्यावर दबाव आणण्यासाठी एमपीसीबीने प्रकल्प बंदीचे आदेश दिल्याचा दावा पवार यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. न्यायालयाने पहिल्याच सुनावणीच्या वेळी एमपीसीबीच्या नोटिशीला अंतरिम स्थगिती दिली होती.
बारामती ॲग्रोकडून पर्यावरणीय नियमांचे गंभीररीत्या उल्लंघन केले जात आहे. याशिवाय, या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण होत आहे. त्यामुळे, याचिकाकर्त्यांकडून योग्य उपाययोजना केल्या जाईपर्यंत आणि या प्रकरणी पूर्तता अहवाल सादर होऊन पर्यावरणीय नुकसानीची भरपाई वसूल केली जाईपर्यंत प्रकल्प सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली जाऊ नये, अशी मागणीही एमपीसीबीने न्यायालयाकडे केली आहे.
पर्यावरणीय नुकसान रोखण्यासाठी तातडीने प्रकल्प बंदीची नोटीस बजावण्यात आल्याच्या आपल्या निर्णयाचेही एमपीसीबीने समर्थन केले आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन कारवाई करण्यात आल्याचेही एमपीसीबीने म्हटले आहे. प्रकल्पामुळे पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे आढळल्यावर याचिकाकर्त्यांना नोटीस बजावण्यात आली. तसेच, त्यांना वैयक्तिक सुनावणी देऊन त्यांचे म्हणणेदेखील ऐकण्यात आले. त्यानंतर, प्रकल्प बंदीचा आदेश देण्यात आला, असा दावाही एमपीसीबीने केला आहे.
प्रकल्प बंदीचा आदेश हा राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप पवार यांनी केला आहे, मात्र त्यांचा हा आरोप हताश स्थितीतून करण्यात आल्याचा दावाही एमपीसीबीने त्याचे खंडन करताना केला. शिवाय, याचिकाकर्त्यांनी या प्रकरणी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाद मागणे अपेक्षित आहे, असा दावादेखील एमपीसीबीने करून पवार यांची याचिका फेटाळण्याची मागणी केली आहे.
न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानंतर एमपीसीबीतर्फे गुरुवारी या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले, तसेच उपरोक्त दावा केला. प्रकल्प बंदीबाबत एमपीसीबीने २७ सप्टेंबर रोजी बजावलेल्या नोटिशीला रोहित पवार यांनी वकील अक्षय शिंदे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सध्याची राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन आपल्यावर दबाव आणण्यासाठी एमपीसीबीने प्रकल्प बंदीचे आदेश दिल्याचा दावा पवार यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. न्यायालयाने पहिल्याच सुनावणीच्या वेळी एमपीसीबीच्या नोटिशीला अंतरिम स्थगिती दिली होती.
बारामती ॲग्रोकडून पर्यावरणीय नियमांचे गंभीररीत्या उल्लंघन केले जात आहे. याशिवाय, या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण होत आहे. त्यामुळे, याचिकाकर्त्यांकडून योग्य उपाययोजना केल्या जाईपर्यंत आणि या प्रकरणी पूर्तता अहवाल सादर होऊन पर्यावरणीय नुकसानीची भरपाई वसूल केली जाईपर्यंत प्रकल्प सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली जाऊ नये, अशी मागणीही एमपीसीबीने न्यायालयाकडे केली आहे.
पर्यावरणीय नुकसान रोखण्यासाठी तातडीने प्रकल्प बंदीची नोटीस बजावण्यात आल्याच्या आपल्या निर्णयाचेही एमपीसीबीने समर्थन केले आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन कारवाई करण्यात आल्याचेही एमपीसीबीने म्हटले आहे. प्रकल्पामुळे पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे आढळल्यावर याचिकाकर्त्यांना नोटीस बजावण्यात आली. तसेच, त्यांना वैयक्तिक सुनावणी देऊन त्यांचे म्हणणेदेखील ऐकण्यात आले. त्यानंतर, प्रकल्प बंदीचा आदेश देण्यात आला, असा दावाही एमपीसीबीने केला आहे.
