मुंबई : मेट्रो ३ (कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ) मार्गिकेतील पहिल्या गाडीचे डबे मरोळ-मरोशी येथील तात्पुरत्या कारशेडमध्ये नेण्यासाठी सोमवारी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनकडून (एमएमआरसी) आरेतील रस्त्यावरील झाडांची बेकायदा छाटणी केल्याचा आरोप आरे संवर्धन गटाने केला. वृक्षछाटणीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय पर्यावरणप्रेमींनी घेतला असून, आज, मंगळवारी याचिका दाखल करण्यात येण्याची शक्यता आहे.

आंध्र प्रदेशातून मेट्रोचे दोन डबे मुंबईच्या दिशेने निघाले आहेत. पुढील आठवडय़ापासून डबे मुंबईत दाखल होण्याची शक्यता आहे. हे डबे मरोळ-मरोशी येथील तात्पुरत्या कारशेडमध्ये नेण्यासाठी आरेत मुंबई पालिकेची परवानगी घेऊन सोमवारी सकाळी वृक्षछाटणी सुरू करण्यात आली. त्यासाठी आरेत जाणारे रस्ते बंद करण्यात आले, बेस्ट वाहतूक वळविण्यात आली तसेच मोठय़ा संख्येने पोलीस बंदोबस्तही ठेवण्यात आला. ‘एमएमआरसी’ आणि पोलिसांच्या या कार्यपद्धतीवर पर्यावरणप्रेमींनी संशय व्यक्त करून वृक्षछाटणीला विरोध केला. दुपारपासून आरेत तणावाची स्थिती होती़  रात्री उशिरापर्यंत आरेत तणाव होता. रात्री साडेआठनंतर पोलिसांनी चारही जणांची सुटका केली.

review of ramachandra guha s speaking with nature book
दखल : मानवी भविष्यासाठी…
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
Bad weather in Mumbai Measures against pollution Mumbai print news
मुंबईत निवडणुकीपर्यंत प्रदूषणाचा त्रास; मनुष्यबळाअभावी पालिकेची यंत्रणा हतबल
if want vote then Save rivers trees and hills
मत हवं? नद्या, झाडे, टेकड्या वाचवा…
soil making for plants in glass pot
काचपात्रातील बागेसाठी माती तयार करताना…
konkan hapus mango season likely to deley due to prolonged monsoon
लोकशिवार: लांबलेल्या पावसाने ‘आंबा’ही लांबवला
mpcb issues notice to hinjewadi it park over functioning of common sewage treatment plan
हिंजवडी आयटी पार्कला जलप्रदूषणासाठी नोटीस; सामाईक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पावर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा ठपका
Increase in cotton soybean prices print politics news
कापूस, सोयाबीनच्या दराचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर; निवडणूक काळात शेतकऱ्यांमध्ये रोष

‘एमएमआरसी’ने वृक्षछाटणीच्या नावाखाली आरेतील झाडे कापली आहेत. त्यास सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती असतानाही हा प्रकार घडला़  याविरोधात मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे.  – स्टॅलिन दयानंद, प्रकल्प संचालक, वनशक्ती