लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : सागरी किनारा मार्गासाठी तयार करण्यात आलेली भरावभूमी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विभागाला देण्यास पर्यावरणवाद्यांनी विरोध केला आहे. ही भरावभूमी मोकळी जागा म्हणून ठेवावी, त्यावर केवळ सार्वजनिक वापराच्या सुविधा उभाराव्या असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असल्यामुळे या जागेच्या व्यावसायिक वापरास पर्यावरण वाद्यांनी विरोध केला आहे.
सागरी किनारा मार्गासाठी तयार करण्यात आलेल्या भराव भूमीवर नितेश राणे यांच्या मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विभागाने दावा केला आहे. ही जमीन महाराष्ट्र सागरी मंडळाकडे हस्तांतरित करावी अशा मागणीचे पत्र या विभागाने मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी यांना मंगळवारी २५ मार्च रोजी लिहिले आहे. फलक, कार्यक्रम यासाठी ही जमीन महाराष्ट्र सागरी मंडळाकडे हस्तांतरीत करावी असेही या पत्रात म्हटले आहे. मात्र मुंबई महापालिकेने आपले उत्तर देण्यापूर्वीच पर्यावरणवाद्यांनी या पत्रातील मागणीला विरोध केला आहे.
सागरी किनारा मार्गासाठी समुद्रात भराव घालण्यास काही मच्छिमार संघटनांनी व पर्यावरणवाद्यांनी, नगररचनाकारांनी विरोध केला होता. त्यानंतर या पर्यावरणवाद्यांनी या प्रकरणी न्यायालयात धावही घेतली होती. हे प्रकरण अखेर सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. या याचिकेमुळे सागरी किनारा मार्गाचे कामही अनेक महिने रखडले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने भराव घालण्यास परवानगी देताना अनेक अटी घातल्या होत्या. या अटींचे पालन केले जावे अशी मागणी आता पुन्हा एकदा पर्यावरणवाद्यांनी केली आहे. सागरी किनारा मार्गासाठी भराव घालण्यास विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांमध्ये समावेश असलेल्या नगररचनाकार श्वेता वाघ यांनीही या मागणीला विरोध केला आहे.
या प्रकरणी पर्यावरण वादी कार्यकर्ते झोरू बथेना यांनीही मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विभागाला पत्र लिहून भराव भूमीचे व्यावसायिकरण करण्यास विरोध केला आहे. सागरी किनारा मार्गाकरीता केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वने व जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाने परवानगी दिली तेव्हाच या जागेचा व्यावसायिक किंवा रहिवासी वापर करण्यास मनाई केली होती. तसेच यावर कोणतेही कार्यक्रम करण्यास मनाई केली होती. कोणतेही अनधिकृत बांधकाम या जागेवर होऊ नये याची काळजी घेण्याचेही निर्देश दिले होते, असे बथेना यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पासाठी समुद्रात भराव टाकून जमिन तयार करण्यात आली आहे. भराव टाकल्यामुळे १ कोटी ३ लाख ८३ हजार ८२० चौरस फुटांचे भराव क्षेत्र उपलब्ध होणार आहे. यापैकी सुमारे २५ ते ३० टक्के क्षेत्रात सागरी किनारा रस्त्याचे बांधकाम करण्यात आले आहे. तर उर्वरित ७० ते ७५ टक्के जागेत म्हणजेच ५३ हेक्टर जागेत हरीत क्षेत्र व नागरी सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. या जागेवर हिरवळ फुलवण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने निविदा प्रक्रिया, आराखडा तयार केला आहे. मात्र ही जमीन मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विभागाला द्यावी अशी मागणी या खात्याचे मंत्री नितेश राणे यांनी मुंबई महापालिका प्रशासनाकडे केली आहे.
भराव भूमीवर कोणतेही बांधकाम करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. या जागेवर मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहासाठी काही सोयी केल्या जाणार असतील तर हरकत नाही. पण व्यावसायिक वापराला आमचा विरोध असेल. तसेच सागरी किनारा मार्गाच्या आराखड्यातही कोणतेही बांधकाम या भराव भूमीवर नसेल अशी ग्वाही मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने दिली होती. -श्वेता वाघ, नगररचनाकार
