आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर निधीची खिरापत वाटून आपापल्या प्रदेशांना ‘खूश’ करण्याच्या योजना सत्ताधारी आखत असतानाच समन्यायी विकासाचा आग्रह धरणारा अहवाल ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय केळकर यांच्या समितीने सोमवारी राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांना सादर केला. प्रादेशिक असमतोल ठरवण्याचे निकष बदलून सर्व भागांचा तेथील परिस्थितीच्या आधारे विकास करावा, अशी शिफारस समितीने अहवालात केल्याचे समजते. मात्र, यामुळे अनुशेषावरून आक्रमक असलेल्या विदर्भ, मराठवाडय़ातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची चिन्हे आहेत.
सिंचनाचा भौगोलिक अनुशेष संपला, अशी भूमिका राष्ट्रवादीकडील जलसंपदा विभागाने मांडली असता त्यावरून बराच वाद निर्माण झाला. विदर्भ-मराठवाडय़ातील अनुशेष अद्यापही कायम असल्याची तक्रार त्या भागातील लोकप्रतिनिधीकडून करण्यात येत होती. या पाश्र्वभूमीवर राज्य शासनाने अनुशेषाची व्याप्ती ठरवण्यासाठी व तो कसा दूर करता येईल, या उद्देशाने ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि पंतप्रधानांचे माजी आर्थिक सल्लागार डॉ. केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त केली होती. या समितीने राज्यपालांकडे सोमवारी आपला अहवाल सादर केला. अनुशेष ठरवताना जिल्हा की तालुका, हा निकष ठेवावा, यावरून वाद निर्माण झाला होता. मात्र, प्रादेशिक असमतोलाचे सध्याचे निकषच बदलण्यावर केळकर समितीने भर दिला आहे. सर्व भागांचा समन्यायी विकास व्हावा, अशी व्यवहार्य भूमिका समितीने मांडली आहे. विकास करताना प्रादेशिक पातळीवर विचार न करता प्रत्येक भागातील सध्याचा विकास पाहूनच पुढे कार्यवाही करावी, असा समितीचा सूर असल्याचे समजते.
विदर्भ-मराठवाडय़ातून विरोध
समितीने सुचवलेल्या शिफारसी सरकारने मान्य केल्यास सध्याच्या धोरणात मोठय़ा प्रमाणावर बदल होऊन त्या प्रमाणे निधीचे वाटप करता येईल. मात्र समन्यायी विकासाच्या भूमिकेमुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकारण्यांची फळी निधी खेचण्यासाठी अधिक जोर लावण्याची शक्यता आहे. या पाश्र्वभूमीवर समितीच्या अहवालामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर या दोन्ही प्रदेशांत तीव्र प्रतिक्रिया उमटू शकते.
काँग्रेसची कोंडी, राष्ट्रवादीला फायदा?
केळकर समितीच्या अहवालामुळे विदर्भाचे नुकसान होणार असल्यास हा अहवाल आम्ही मान्य करणार नाही, अशी भूमिका भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी मांडली आहे. राष्ट्रवादीच्या दृष्टीने उर्वरित महाराष्ट्राचा विकास हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. या सर्व गडबडीत काँग्रेसची मात्र अडचण होऊ शकते. यामुळेच ‘आदर्श’ अहवालाप्रमाणेच लोकसभा निवडणुकीपर्यंत समितीचा अहवाल बाहेर येणार नाही, असा खटाटोप सत्ताधाऱ्यांना करावा लागेल.
