प्रादेशिक अनुशेषाचा वाद पुन्हा उफाळणार

आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर निधीची खिरापत वाटून आपापल्या प्रदेशांना ‘खूश’ करण्याच्या योजना सत्ताधारी आखत असतानाच समन्यायी विकासाचा आग्रह धरणारा अहवाल ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय केळकर यांच्या समितीने सोमवारी राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांना सादर केला. प्रादेशिक असमतोल ठरवण्याचे निकष बदलून सर्व भागांचा तेथील परिस्थितीच्या आधारे विकास करावा, अशी शिफारस समितीने अहवालात केल्याचे समजते. मात्र, यामुळे अनुशेषावरून आक्रमक असलेल्या विदर्भ, मराठवाडय़ातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची चिन्हे आहेत.
सिंचनाचा भौगोलिक अनुशेष संपला, अशी भूमिका राष्ट्रवादीकडील जलसंपदा विभागाने मांडली असता त्यावरून बराच वाद निर्माण झाला. विदर्भ-मराठवाडय़ातील अनुशेष अद्यापही कायम असल्याची तक्रार त्या भागातील लोकप्रतिनिधीकडून करण्यात येत होती. या पाश्र्वभूमीवर राज्य शासनाने अनुशेषाची व्याप्ती ठरवण्यासाठी व तो कसा दूर करता येईल, या उद्देशाने ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि पंतप्रधानांचे माजी आर्थिक सल्लागार डॉ. केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त केली होती. या समितीने राज्यपालांकडे सोमवारी आपला अहवाल सादर केला.  अनुशेष ठरवताना जिल्हा की तालुका, हा निकष ठेवावा, यावरून वाद निर्माण झाला होता. मात्र, प्रादेशिक असमतोलाचे सध्याचे निकषच बदलण्यावर केळकर समितीने भर दिला आहे. सर्व भागांचा समन्यायी विकास व्हावा, अशी व्यवहार्य भूमिका समितीने मांडली आहे. विकास करताना प्रादेशिक पातळीवर विचार न करता प्रत्येक भागातील सध्याचा विकास पाहूनच पुढे कार्यवाही करावी, असा समितीचा सूर असल्याचे समजते.