संजय दत्तच्या सुटकेचा मार्ग खडतर

चित्रपट अभिनेता संजय दत्तच्या शिक्षामाफीचा सूर चित्रपट, सामाजिक, विधी व अन्य क्षेत्रांतील मंडळींकडून आळविला जात असला तरी माफीसाठीचा अर्ज संजयलाच करावा लागणार असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. अन्य कोणाची पत्रे, अर्ज यांची दखल घेतल्यास ती अनुचित प्रथा ठरेल. मात्र शिक्षामाफी द्यायची असल्यास राज्य सरकार किंवा राज्यपालांना कारणांसहित आदेश काढावे लागणार आहेत. त्याविरुद्ध कोणालाही जनहित याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयात दाद मागता येणे शक्य असल्याने संजय दत्तच्या सुटकेचा मार्ग खडतर असल्याचे मानले जात आहे.
मुंबई बाँबस्फोट खटल्यात संजयला पाच वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावली असून शिक्षामाफीशिवाय तुरुंगवासातून सुटण्यासाठी अन्य कोणताही मार्ग नाही. सर्व मार्ग तपासून पाहिले जातील, असे सूचक वक्तव्य प्रिया दत्त यांनीही केले आहे. संजयला माफी मिळावी, असे मत विविध वर्तुळांमधून व्यक्त केले जात असताना प्रेस कौन्सिलचे अध्यक्ष मरकडेय काटजू यांनी चक्क राज्यपालांनाच तसे पत्र पाठविले आहे. आणखीही बरीच मंडळी राज्य शासन व राज्यपालांकडे पत्रे पाठविण्याच्या तयारीत आहेत. पण या पत्रांना कोणताही कायदेशीर दर्जा नाही. माफीचा अर्ज करणे, हा कैद्याचा अधिकार आहे. तो अर्ज करण्याच्या शारीरिक, मानसिक किंवा बौद्धिक अवस्थेत नसला, तर त्याच्या वतीने अन्य कोणी अर्ज करू शकतो. याबाबत ठोस तरतुदी नसल्या तरी अन्य कोणाच्याही अर्जावर निर्णय घेतल्यास तो अनिष्ट पायंडा ठरेल.
शिक्षामाफी का द्यावी, याची कारणे कैद्याला या अर्जात द्यावी लागतात. न्यायालयातील बचावाच्या वेळी उपस्थित केलेले मुद्दे पुन्हा माफीसाठी मांडून उपयोग नाही. संजय दत्तच्या बाबतीतही नेमके हेच होणार आहे. त्याची चित्रपट कारकीर्द, समाजकार्य, खटल्यास लागलेला प्रदीर्घ काळ, या काळात झालेला विवाह व मुले, अन्य कोणताही गुन्हा नाही, आदी सर्व मुद्दे न्यायालयीन सुनावणीत मांडले गेले आहेत. प्रोबेशनच्या अर्जातही ते मांडण्यात आले होते व न्यायालयाने ते फेटाळले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने पाच वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा दिली आहे. त्यामुळे न्यायालयाने फेटाळलेल्या मुद्दय़ांवर पुन्हा राज्य सरकार किंवा राज्यपालांकडे शिक्षामाफीसाठी गेल्यास उपयोग होणार नाही. काही वर्तुळांमधील जनमत किंवा राजकीय दबावामुळे या मुद्दय़ांचा विचार करून शिक्षामाफी दिली गेली, तर कोणीही त्याविरुद्ध उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकेल. सरकार किंवा राज्यपालांना शिक्षामाफीची कारणे आदेशात स्पष्ट करावी लागतील. त्या कारणांसाठी शेकडो गुन्हेगार माफीचा अर्ज करू शकतील. शिक्षामाफीचा अधिकार सरकार व राज्यपालांना असला तरी हा निर्णय कार्यकारी स्वरूपाचा असून तो मनमानी, पक्षपाती, नैसर्गिक न्याय, बेजबाबदारपणे घेतला असल्यास त्याला न्यायालयात आव्हान देता येते. त्यामुळे काँग्रेस, समाजवादी पक्ष व अन्य पक्षांतील नेत्यांच्या कितीही मनात असले आणि त्यांनी जाहीर भूमिकाही घेतली असली तरी संजयच्या शिक्षामाफीचा मार्ग एवढा सोपा नाही.