संजूची सुटका ‘बाबांच्या’ हाती!

प्रसिध्द अभिनेता संजय दत्तच्या तुरुंगवासावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले असले तरी कायदेशीर तरतुदींनुसार आता संजूची सुटका करणे ‘बाबां’च्या (मुख्यमंत्री) हाती आहे. सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिकेचा पर्याय अतिशय अंधुक असून आता शिक्षामाफीचा एकमेव पर्याय त्याच्यापुढे आहे. राज्य व केंद्र शासन, तसेच राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना शिक्षामाफीचे अधिकार आहेत. त्यामुळे काँग्रेसबरोबरच सर्वपक्षीय नेत्यांशी जिव्हाळ्याचे संबंध असलेल्या संजयने माफीसाठी धडपड न केल्यास त्याचा साडेतीन वर्षे तुरुंगवास अटळ आहे.
गेली २० वर्षे मुंबई बाँबस्फोट खटल्याच्या निमित्ताने संजय दत्तचे भवितव्य अनेकदा हिंदोळे खात आहे. संजयने आता सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार अर्ज सादर करण्याचे ठरविले तरी तो पुन्हा त्याच खंडपीठापुढे सुनावणीसाठी जातो. कोणतेही नवीन मुद्दे उपस्थित झाल्यास किंवा एखादी बाब लक्षात घेतली नसल्यास फेरविचाराच्या वेळी त्याचा विचार होवू शकतो. पण याप्रकरणी प्रदीर्घ सुनावणीत सर्व मुद्दय़ांवर युक्तिवाद झाले आहेत. त्यामुळे फेरविचार अर्जातून शिक्षा रद्द होण्याची शक्यता फारच अंधुक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिक मोठय़ा पीठाकडे जाण्यासारखा कोणताही मुद्दाही हाती नाही. आता शिक्षामाफी एवढाच पर्याय शिल्लक आहे.
राज्यघटनेच्या कलम ७२ नुसार राष्ट्रपती आणि कलम १६१ नुसार राज्यपालांना फाशीसह सर्व शिक्षांच्या माफीचे अधिकार आहेत. फौजदारी दंडसंहितेच्या कलम ४३२ व ४३३ नुसार शासनाला शिक्षामाफीचे अधिकार आहेत. संजयला शस्त्रास्त्र कायद्यानुसार कमीतकमी म्हणजे पाच वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा झाली आहे. त्यापैकी अटकेचा कालावधी म्हणजे दीड वर्षे शिक्षा भोगून झाली आहे. गेल्या १८ वर्षांत संजयने आपली चित्रपटांमधील कारकीर्द पुन्हा सुरु केली असून या कालावधीत कोणताही गुन्हा केलेला नाही. मुंबईतील दंगलीच्या काळात काही दिवस एके ४७ रायफल आपल्या घरी ठेवली, हा गुन्हा त्याच्यावर असून कटात सामील झाल्याचा आरोप त्याच्यावर सिध्द होवू शकला नाही. आपल्याजवळच्या शस्त्राचा वापरही त्याने केलेला नाही. असे मुद्दे शिक्षामाफीच्या अर्जात संजयच्या मदतीस येऊ शकतात, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. हे मुद्दे प्रोबेशनवर मुक्त करण्यासाठी टाडा व सर्वोच्च न्यायालयापुढे मांडले गेले. पण ते फेटाळले गेले होते.
संजय आणि त्याच्या कुटुंबियांचे काँग्रेस, शिवसेना व अन्य राजकीय पक्षाच्या नेत्यांशी घनिष्ट संबंध आहेत. गेली अनेक वर्षे त्याला वाचविण्यासाठी हा प्रभाव वापरुन तपास, जामीन व अन्य बाबींसाठी बराच आटापिटा केला गेला. संजयला टाडातून मुक्त करुन शस्त्रास्त्र कायद्यानुसार दोषी ठरविले, तरी राजकीय दबावामुळे सर्वोच्च न्यायालयात संजयविरुध्द अपीलही करण्यात आले नाही. त्यामुळे आता राजकीय हितसंबंध वापरुन सरकारदरबारी शिक्षामाफीसाठी प्रयत्न करणे, हाच पर्याय संजयपुढे आहे. अण्णा हजारे यांच्यासारख्या सामाजिक कार्यकर्त्यांबरोबरच जे.जे. गोळीबार प्रकरणातील भिवंडीचे नगराध्यक्ष सूर्यराव व शेकडो गुन्हेगारांच्या अगदी जन्मठेपेच्या शिक्षाही सरकारने माफ किंवा कमी केल्या आहेत. त्यामुळे आता संजय किंवा त्याच्यावतीने कुटुंबीयही हा अर्ज करु शकतील, असे सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले.