राज्यातील प्राध्यापकांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी तीन हप्त्यात देण्याची तसेच ‘सेट-नेट’ असलेल्या प्राध्यापकांना मान्यता देण्याची मागणी मान्य करण्याच्या नावाखाली राज्य सरकारने फसवणूक केल्याचा आरोप करत आंदोलन दडपण्यासाठी ‘एस्मा’ लावण्याची भाषा करणाऱ्या राज्य सरकारने तो लावूनच दाखवावा, असे आव्हान ‘एमफुक्टो’तर्फे शनिवारी देण्यात आले. तसेच गेल्या ४ फेब्रुवारीपासून सुरू असलेले शिक्षकांचे बहिष्कार आंदोलन पुढे सुरूच राहणार असल्याचा इशारा देण्यात आला.
 ‘एफफुक्टो’तर्फे घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजीराव पाटील यांनी सरकारला आव्हान देत शासनाने फसवणूक केल्यामुळे आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याची माहिती दिली. शिक्षकांच्या मागण्यांबाबत राज्य सरकारने प्रत्यक्ष घेतलेला निर्णय आणि त्याबाबत संघटनेला करण्यात आलेला पत्रव्यवहार यात तफावत असून मागण्या मान्य करण्याच्या नावाखाली धूळफेकच केली आहे. त्यामुळे शनिवारी सकाळी त्याबाबत तातडीने बैठक घेऊन आंदोलन पुढे सुरूच ठेवण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्य शासनाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहून १ जानेवारी २००६ ते ३१ मार्च २०१० या काळासाठीही सहावा वेतन आयोग लागू केला. त्यानुसार प्राध्यापकांच्या वेतनाची ८० टक्के रक्कम केंद्र शासनाकडून दिली जाणार होती.
या तरतुदीत केंद्र शासनाने बदल केला आणि ही रक्कम राज्य शासनाने आधी खर्च करावी व नंतर केंद्र शासन परतावा देईल, असा निर्णय घेण्यात आला. परंतु थकबाकीसाठी आर्थिक तरतूद केल्याचा दावा करणाऱ्या सरकारने याबाबत एकतर्फी निर्णय घेतला असून त्यामुळेच हा घोळ आणि तिढा निर्माण झाल्याचा आरोप पाटील यांनी केला.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सेवाशर्तीची सरकारने अक्षरश: ऐशीतैशी करीत प्राध्यापकांच्या थकबाकी तसेच सेट-नेट असलेल्या प्राध्यापकांना सामावून घेणबाबतचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरकार आणि संघटनेच्या झगडय़ामध्ये मुलांचे मात्र नुकसान होत असल्याबाबत केलेल्या विचारणेला सरकारपेक्षा शिक्षकांना मुलांचे हित अधिक समजत असल्याचा प्रत्युत्तर पाटील यांनी दिले. राज्यातील शिक्षक सामूहिकपणे हे आंदोलन करीत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाईही सामूहिक पद्धतीने झाली पाहिजे. मुंबई विद्यापीठातर्फे मात्र महाविद्यालयांच्या प्राचार्याना नोटीस पाठवून बहिष्कार आंदोलनात सहभागी असलेल्या शिक्षकांवर कारवाई करण्याची धमकी दिली जात असल्याचा आणि आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.