सिद्धेश्वर डुकरे
मुंबई : मंत्रालयात ३२ विभागांपैकी केवळ ६ विभागांनी नस्ती (फाइल) सादर करण्याची एकसमान पद्धती स्वीकारली आहे. उर्वरित विभागांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवल्यामुळे मंत्रालयात ई-ऑफिस प्रणाली राबवण्यात अडथळा निर्माण होत असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
मंत्रालयातील दैनंदिन कामकाज कशा पद्धतीने हाताळले जावे, यासाठी सर्व अधिकारी व कर्मचारी वर्गाला एकत्रित स्वरूपात मार्गदर्शन करण्यासाठी कार्यालयीन कार्यपद्धती पुस्तिका १९९४ मध्ये तयार करण्यात आली. त्यानुसार मंत्रालयातील कामकाज चालविले जाते. केंद्र शासनातर्फे केंद्रीय सचिवालय कार्यालयीन कार्यपद्धती नियम पुस्तिका २०२२ मध्ये तयार करण्यात आली. या पुस्तिकेच्या आधारे प्रशासनात सुधारणा करण्याचे प्रयत्न सामान्य प्रशासनाच्या विभागाच्या ‘प्रशासकीय सुधारणा, रचना व कार्य’ या शाखेकडून केले जात आहेत.
मंत्रालयात १९७५ पासून प्रशासकीय कार्यपद्धती लागू करण्यात आली आहे. यात वेळोवेळी सुधारणा होत आलेल्या आहेत. त्यानुसार कक्ष अधिकारी संबंधित कार्यासनाचे प्रमुख असतात. कार्यासन म्हणजे विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व विषयांपैकी एक अथवा काही विषयांची नेमून दिलेली जबाबदारी पार पाडणारा कक्ष होय. नियमानुसार कक्ष अधिकाऱ्याने कार्यासन अधिकारी म्हणून काम पाहणे आवश्यक असताना अनेक विभागांमध्ये अवर सचिव ही जबाबदारी पार पाडत आहेत. वास्तविक अवर सचिव हे पर्यवेक्षकीय अधिकारी आहेत. कक्ष अधिकाऱ्याने तयार केलेली नस्ती अवर सचिव, उपसचिव अथवा सहसचिव यांच्याकडून सचिवांकडे मंजुरीसाठी जाते. यानुसारची पदरचना नियोजन, सामान्य प्रशासन विभाग, जलसंपदा, वित्त, समाजकल्याण, आदिवासी या सहा विभागांमध्ये असून फाइलचा प्रवास त्या पद्धतीने होत आहे.मात्र उर्वरित विभागांत ही पद्धत राबवली जात नाही.
