पनवेल महापालिका स्थापनेचा घोळ

उच्च न्यायालयाच्या पंधरा दिवसांच्या मुदतीला महिनाभराचा कालावधी लोटल्यानंतरही नगरविकास आणि ग्रामविकास विभागांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे पनवेल महापालिकेच्या स्थापनेचा खेळखंडोबा तीन महिन्यांनंतरही कायम आहे.

या महापालिकेत जाण्यात शेकाप आणि राष्ट्रवादीच्या ताब्यातील ग्रामपंचायतींनी विरोध सुरू केला असून खारघर ग्रामपंचायतीने तर महापालिका स्थापनेच्या सरकारच्या अधिकारालाच उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यातच महापालिकेत समाविष्ट करण्यात येणाऱ्या ३२ गावांमधील ग्रामपंचायती, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद सदस्यांचे अस्तित्व संपुष्टात आणण्याची प्रक्रियाच ग्रामविकास विभागाने अद्याप पूर्ण केलेली नसल्याने महापालिकेच्या स्थापनेची अंतिम अधिसूचना आजपर्यंत निघू शकलेली नाही. परिणामी हा घोळ मिटण्याची शक्यता कमी असल्याने राज्य निवडणूक आयोगानेही पनवेल नगरपालिकेची निवडणूक घेण्याची तयारी सुरू केल्याची माहिती आयोगातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.

त्यानुसार नगरविकास विभागाने अंतिम अधिसूचनेची संपूर्ण तयारीही केली. मात्र ग्रामविकास आणि नगरविकास विभाग यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे ही अधिसूचना अद्याप लांबणीवर पडली आहे. त्यातच आता महापालिका स्थापन करण्याची अधिसूचना काढण्याचे अधिकार घटनेनुसार राज्यपालांना असून सरकारला असे अधिकारच नसल्याचा दावा करीत खारघर ग्रामपंचायतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तर दुसरीकडे ज्या ३२ गावांचा महापालिकेत समावेश करण्यात येणार आहे, त्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद सदस्यांचे सदस्यत्व संपुष्टात आणण्याचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत संमत होणे गरजेचे आहे. मात्र राष्ट्रवादी आणि शेकापने हा प्रस्ताव अद्याप संमत केलेला नाही.  जोपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होत नाही तोपर्यंत महापालिका स्थापनेची अधिसूचना निघू शकत नाही अशी माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली. त्यातच महापालिका स्थापनेत राजकारण घुसल्यामुळे त्याची स्थापना लांबण्याची शक्यता  आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगानेही  सरकारला पत्र पाठवून महापालिका स्थापनेत होत असलेल्या विलंबामुळे उद्या निवडणुकांमध्ये काही अडचण निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी सरकारची असेल असा इशारा दिल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.

• पनवेल महापालिका स्थापन करण्याची प्राथमिक अधिसूचना नगरविकास विभागाने तीन महिन्यांपूर्वी काढली. सिडकोच्या हद्दीतील २१ आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्याक्षेत्रातील ११ तसेच नैना क्षेत्रातील ३६ अशा ६८ गावांचा समावेश करून या महापालिकेचा प्रयत्न होता.
• या निर्णयास सिडको तसेच काही गावांनी विरोध केल्यानंतर नैना क्षेत्रातील ३६ गावे वगळण्यात आली. तर सिडको क्षेत्रातील २१ तर एमएमआरडीए क्षेत्रातील ११ गावांचा पनवेल नगरपालिका हद्दीत समावेश कण्याचा  निर्णय सरकारने घेतला.प्रक्रिया सुरू असतानाच काही जण न्यायालयात गेले.

न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे निर्धारित मुदतीत महापालिका स्थापन करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. पनवेल नगरपालिकेची मुदत संपताच तेथे निवडणुका होतील. आयोगाने त्याची तयारी सुरू केली आहे.

– ज. स. सहारिया- राज्य निवडणूक आयुक्त

महापालिका स्थापनेत विरोधकांकडून जाणूनबुजून राजकारण आणले जात आहे. ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषदेचे ठराव लटकविले जात आहेत. त्यामुळे शासनाने आपला अधिकार वापरून निर्णय घ्यावा.

– प्रशांत ठाकूर – स्थानिक आमदार