|| रसिका मुळ्ये
मुख्याध्यापकांचा अंतर्र्गत मूल्यांकनाकडे कल; ५० टक्के शाळा वर्षभर निष्क्रिय
मुंबई : शिक्षण विभागाने सुरू केलेल्या सर्वेक्षणाने दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाचा गोंधळ अधिकच वाढवल्याचे दिसत आहे. राज्यातील ८२ टक्के माध्यमिक शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे निकाल जाहीर करण्यास होकार दर्शवला असला तरी प्रत्यक्षात जेमतेम पन्नास टक्केच शाळांनी वर्षभर विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन केल्याचे शिक्षण विभागाने संकलीत केलेल्या आकडेवारीवरून समोर आले आहे. मूल्यांकन केलेल्या बहुतेक शाळांनीही ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’च्या माध्यमातून मूल्यमापन केले असून आता त्याआधारे दहावीचा निकाल जाहीर कसा करणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मूल्यमापन कसे करणार आणि अकरावीला कोणत्या आधारावर प्रवेश देणार, याचा साकल्याने विचार न करताच राज्यमंडळाच्या दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने जाहीर केला. आता विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन कसे करावे याबाबत ऑनलाइन अर्जाच्या माध्यमातून शिक्षण विभाग मते जाणून घेत आहे. अकरावीसाठी प्रवेश परीक्षा घ्यावी का याबाबत विद्यार्थ्यांची तर अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे निकाल जाहीर करावा का याबाबत मुख्याध्यापकांना मत नोंदवण्याचे आवाहन विभागाने केले होते.
मूल्यमापन करणार कसे?
दहावीच्या निकालाबाबत चाचपणी करताना आणि एकूण वर्षभराच्या शैक्षणिक स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी शिक्षण विभागानेच काही दिवसांपूर्वी अंतर्गत मूल्यमापनाबाबत माहिती संकलित केली होती. आता ८२ टक्के शाळांनी अंतर्गत मूल्यमापनाच्या बाजूने कौल दिला असला तरी मूल्यमापन कसे केले याचे उत्तर मात्र जेमतेम पन्नास टक्केच शाळांनी दिल्याचे दिसत आहे. २५ हजारांहून अधिक शाळांपैकी १२ हजार ९३१ शाळांनीच अंतर्गत मूल्यमापन केल्याची माहिती विभागाला दिली आहे. अंतर्गत मूल्यमापनासाठी ऑनलाइन चाचणी, व्हॉट्सअ‍ॅपच्या माध्यमातून चाचणी, ऑनलाइन सत्र, प्रत्यक्ष लेखी परीक्षा, विद्याथ्र्याच्या घरी भेट देऊन परीक्षा, प्रकल्प किंवा इतर पर्याय असे पर्याय शाळांसमोर ठेवून माहिती संकलीत करण्यात आली. त्यानुसार सर्वाधिक शाळांनी व्हॉट्सअ‍ॅपवरील चाचणीच्या माध्यमातून मूल्यमापन केल्याचे नोंदवले आहे. आकडेवारीनुसार जळगाव, अकोला, वर्धा, नागपूर, गडचिरोली, नांदेड, परभणी, औरंगाबाद, ठाणे, मुंबई शहर आणि उपनगर, पुणे, बीड, सोलापूर, पालघर येथील पन्नास टक्के शाळांनीही अंतर्गत मूल्यमापन केले नसल्याचे दिसत आहे.
सर्वेक्षणातील मतांनुसार निकालाचा निर्णय?
दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा निकाल जाहीर करण्याबाबत निर्णय घेणे सुकर व्हावे यासाठी शिक्षण विभागाने माहिती संकलीत केली आहे. मात्र, मुख्याध्यापकांनी दिलेल्या माहितीत विरोधाभास दिसून येत आहे तर विद्यार्थ्यांसाठीची मतावली परीक्षा देणाऱ्या ३० टक्के विद्यार्थ्यांपर्यंतही पोहोचल्याचे दिसत नाही. अशावेळी ऑनलाइन अर्जाच्या माध्यमातून संकलित झालेल्या मतांनुसार शिक्षण विभाग निर्णय घेणार का, असा प्रशद्ब्रा उपस्थित झाला आहे.
सर्वेक्षण काय सांगते?
राज्यात एकूण २५ हजार ४९८ शाळा आहेत. त्यातील २१ हजार ११० शाळांनी ऑनलाइन अर्जाच्या माध्यमातून मत नोंदवले आहे. मत नोंदवण्यासाठी दिलेल्या मुदतीच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे मंगळवारी रात्री आठ वाजेपर्यंत १७ हजार ४८७ शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे निकाल जाहीर करण्यास होकार दिला तर ३ हजार ६२६ मुख्याध्यापकांनी नकार दिला.
मुख्याध्यापकांचा अंतर्र्गत मूल्यांकनाकडे कल; ५० टक्के शाळा वर्षभर निष्क्रिय
मुंबई : शिक्षण विभागाने सुरू केलेल्या सर्वेक्षणाने दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाचा गोंधळ अधिकच वाढवल्याचे दिसत आहे. राज्यातील ८२ टक्के माध्यमिक शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे निकाल जाहीर करण्यास होकार दर्शवला असला तरी प्रत्यक्षात जेमतेम पन्नास टक्केच शाळांनी वर्षभर विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन केल्याचे शिक्षण विभागाने संकलीत केलेल्या आकडेवारीवरून समोर आले आहे. मूल्यांकन केलेल्या बहुतेक शाळांनीही ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’च्या माध्यमातून मूल्यमापन केले असून आता त्याआधारे दहावीचा निकाल जाहीर कसा करणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मूल्यमापन कसे करणार आणि अकरावीला कोणत्या आधारावर प्रवेश देणार, याचा साकल्याने विचार न करताच राज्यमंडळाच्या दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने जाहीर केला. आता विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन कसे करावे याबाबत ऑनलाइन अर्जाच्या माध्यमातून शिक्षण विभाग मते जाणून घेत आहे. अकरावीसाठी प्रवेश परीक्षा घ्यावी का याबाबत विद्यार्थ्यांची तर अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे निकाल जाहीर करावा का याबाबत मुख्याध्यापकांना मत नोंदवण्याचे आवाहन विभागाने केले होते.
मूल्यमापन करणार कसे?
दहावीच्या निकालाबाबत चाचपणी करताना आणि एकूण वर्षभराच्या शैक्षणिक स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी शिक्षण विभागानेच काही दिवसांपूर्वी अंतर्गत मूल्यमापनाबाबत माहिती संकलित केली होती. आता ८२ टक्के शाळांनी अंतर्गत मूल्यमापनाच्या बाजूने कौल दिला असला तरी मूल्यमापन कसे केले याचे उत्तर मात्र जेमतेम पन्नास टक्केच शाळांनी दिल्याचे दिसत आहे. २५ हजारांहून अधिक शाळांपैकी १२ हजार ९३१ शाळांनीच अंतर्गत मूल्यमापन केल्याची माहिती विभागाला दिली आहे. अंतर्गत मूल्यमापनासाठी ऑनलाइन चाचणी, व्हॉट्सअ‍ॅपच्या माध्यमातून चाचणी, ऑनलाइन सत्र, प्रत्यक्ष लेखी परीक्षा, विद्याथ्र्याच्या घरी भेट देऊन परीक्षा, प्रकल्प किंवा इतर पर्याय असे पर्याय शाळांसमोर ठेवून माहिती संकलीत करण्यात आली. त्यानुसार सर्वाधिक शाळांनी व्हॉट्सअ‍ॅपवरील चाचणीच्या माध्यमातून मूल्यमापन केल्याचे नोंदवले आहे. आकडेवारीनुसार जळगाव, अकोला, वर्धा, नागपूर, गडचिरोली, नांदेड, परभणी, औरंगाबाद, ठाणे, मुंबई शहर आणि उपनगर, पुणे, बीड, सोलापूर, पालघर येथील पन्नास टक्के शाळांनीही अंतर्गत मूल्यमापन केले नसल्याचे दिसत आहे.
सर्वेक्षणातील मतांनुसार निकालाचा निर्णय?
दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा निकाल जाहीर करण्याबाबत निर्णय घेणे सुकर व्हावे यासाठी शिक्षण विभागाने माहिती संकलीत केली आहे. मात्र, मुख्याध्यापकांनी दिलेल्या माहितीत विरोधाभास दिसून येत आहे तर विद्यार्थ्यांसाठीची मतावली परीक्षा देणाऱ्या ३० टक्के विद्यार्थ्यांपर्यंतही पोहोचल्याचे दिसत नाही. अशावेळी ऑनलाइन अर्जाच्या माध्यमातून संकलित झालेल्या मतांनुसार शिक्षण विभाग निर्णय घेणार का, असा प्रशद्ब्रा उपस्थित झाला आहे.
सर्वेक्षण काय सांगते?
राज्यात एकूण २५ हजार ४९८ शाळा आहेत. त्यातील २१ हजार ११० शाळांनी ऑनलाइन अर्जाच्या माध्यमातून मत नोंदवले आहे. मत नोंदवण्यासाठी दिलेल्या मुदतीच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे मंगळवारी रात्री आठ वाजेपर्यंत १७ हजार ४८७ शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे निकाल जाहीर करण्यास होकार दिला तर ३ हजार ६२६ मुख्याध्यापकांनी नकार दिला.
