संदीप आचार्य, लोकसत्ता मुंबई : ज्येष्ठ निरूपणकार अप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्याच्या, खारघर येथे झालेल्या सोहळ्यात १४ जणांचा उष्माघाताने मृत्यू झाला तर अनेकांना गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. या दुर्घटनेची चौकशी करण्याची जबाबदारी तत्कालीन महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर यांच्यावर सोपविण्यात आली होती. ते आता राज्याच्या मुख्य सचिवपदी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. एवढ्या मोठ्या दुर्घटनेला आता दहा महिने होत आले तरी नितीन करीर यांच्या अहवालाचे काय झाले हे गुलदस्त्यातच आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या सोहळ्यातील दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी महसूल विभागाचे तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर यांची एक सदस्यीय चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. एक महिन्यात अहवाल सादर करायची मुदत होती मात्र त्यानंतर आणखी एक महिना मुदतवाढ देण्यात आली. या घटनेला दहा महिने होत असून आता यंदाच्या महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराच्या नामांकनासाठी मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसह संबंधितांची एक बैठकही झाली. मात्र खारघर दुर्घटनेच्या अहवालावर सरकारकडून काहीच सांगितले जात नाही. याबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयाशी संपर्क साधला असता नितीन करीर यांनी आपला अहवाल सरकारला सादर केला असल्याचे एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यान सांगितले. आणखी वाचा-महिला पोलिसांवर पोलिसांनीच बलात्कार केल्याच्या आरोपांचं खळबळजनक पत्र व्हायरल, कुणाची नावं? प्रकरण काय? या दुर्घटनेला कोण जबाबदार आहे याबरोबरच अशा प्रकारचे सोहळे आयोजित करताना कोणती काळजी घेतली पाहिजे तसेच कोणत्या यंत्रणांनी त्याची तपासणी केली पाहिजे यावर नितीन करीर यांच्या अहवालात भर देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. प्रामुख्याने उन्हाळ्यात व खुल्या मैदानात असे सोहळे करताना वेळ निवडण्यापासून आरोग्य यंत्रणेची जबाबदारी, वाहतूक व्यवस्था तसेच गर्दीचे नियोजन आणि आयोजक व स्थानिक प्रशासनाची जबाबदारी यावर या अहवालात मांडणी करण्यात आली आहे. नितीन करीर यांनी या सोहळ्याच्या आयोजनापासून ते दुर्घटनेनंतरच्या मदतकार्यापर्यंत प्रत्येक गोष्टीची बारकाईने तपासणी करून भविष्यात अशा दुर्घटना घडू नयेत यासाठी कोणती काळजी घेतली पाहिजे हे आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. कार्यक्रमात लाखो भक्तांना भर उन्हात तब्बल सहा-तास बसावे लागले होते. परिणामी उष्माघाताच्या त्रासामुळे अनेक भक्त बेशुद्ध होऊ लागले होते. त्यात कार्यक्रम संपण्यास दुपारचे दीड वाजले. त्यानंतर एवढा मोठा जनसमुदाय खारघर परिसरातून बाहेर पडण्यास पुढचे दीड -दोन तास लागले. उपस्थित जनसमुदायाला पिण्याचे पाणी कमी पडल्याने अनेकांना जागोजागी भोवळ येत होती. त्यात बस स्थानक, रेल्वे स्थानकाकडे चालत जाणे देखील कठीण झाले होते. जी सार्वजनिक वाहने ठेवण्यात आली होती, ती वाहने बराच वेळ ट्रॅफिक मध्ये अडकून पडल्याने अनेकांना भर उन्हात तीन चार किलोमीटर चालणे भाग पडले. उष्माघातामुळे त्रास असह्य झाल्यामुळे वाशी येथील महापालिका रुग्णालय, कळंबोली येथील एमजीएम रुग्णालय, खारघर येथील मेडीकोव्हर रुग्णालय व खारघर येथील टाटाच्या ॲट्रॅक्ट रुग्णालयात मोठ्या प्रमाणात उपचारार्थ दाखल करण्यात आले होते. खारघर येथील महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान सोहळ्यादरम्यान झालेल्या दुर्घटनेत १४ जणांना प्राण गमवावे लागल्याचे तीव्र पडसाद उमटले. प्रचंड टीका सरकारवर होऊ लागली. त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने अखेर महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर यांची एक सदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त केली व एका महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले. दरम्यान नितीन करीर यांच्या चौकशी समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी आणखी एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली होती. ही मुदत जूनमध्ये संपुष्टात आली होती. त्यावेळी नितीन करीर हे महसूल व वने विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव होते. त्यानंतर ते वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव बनले व आता राज्याचे मुख्य सचिव म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आणखी वाचा-मुंबई महापालिकेचे उत्पन्न घटणार, ६००० कोटींवरून ४६०० कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार हा राज्य शासनाचा मोठा पुरस्कार असून दस्तुरखुद्द केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. या कार्यक्रमात १४ श्रीसेवकांचा मृत्यू झाला असून त्याची नेमकी कारणे कळणे अत्यावश्यक आहे. तसेच भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या पाहिजेत यावर नितीन करीर यांनी आपल्या अहवालात भर दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. नितीन करीर यांनी आपला अहवाल मुदतीत सादर करूनही सरकारने अद्यापि हा अहवाल जाहीर का केला नाही हे गुलदस्त्यातच आहे. खारघर दुर्घटनेचा अहवाल सरकारला मुदतीत सादर केला आहे. या दुर्घटनेचा सर्वंकष अभ्यास करण्यासाठी थोडी मुदतवाढ मागितली होती. मात्र त्यानंतर हा अहवाल मुदततीत सरकारला सादर केला आहे. -मुख्य सचिव नितीन करीर
