आगामी निवडणुका लक्षात घेता मतदारांना खुश करण्याकरिता मुंबई, ठाण्यासह सर्वच मोठय़ा शहरांमधील लोकप्रतिनिधींनी आपापल्या शहरांतील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करणे, जादा चटईक्षेत्र निर्देशांक मंजूर करणे या मागण्या मान्य कराव्यात म्हणून मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रह धरला आहे.
मुंबईसाठी सामूहिक विकास योजना (क्लस्टर) सोमवारी जाहीर करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधानसभेत केल्याने अन्य शहरांमधील खासदार-आमदार आपापल्या शहरांतील रखडलेले प्रश्न मार्गी लागावेत म्हणून आग्रही झाले आहेत. ठाण्यातील लोकप्रतिनिधींना सामूहिक विकास योजनेची घाई झाली आहे. नवी मुंबईतील वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशकांचा प्रश्न मार्गी लागावा म्हणून ठाणे जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री गणेश नाईक हे पाठपुरावा करीत आहेत. पिंपरी-चिंचवडमधील आमदारांनी सर्वच अनधिकृत बांधकामे अधिकृत व्हावीत म्हणून राजीनाम्याचे पत्र अध्यक्षांकडे सादर केले. इ. स. २००० पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्याचा निर्णय जाहीर करून दहा वर्षे उलटली तरी त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने निवडणुकांपूर्वी निदान निर्णय व्हावा, अशी अपेक्षा मुंबई काँग्रेसने मुख्यमंत्र्यांकडे व्यक्त केली आहे. पुण्यातील बांधकामांना संरक्षण देण्याची मागणी पुढे आली आहे. नागपूरमधील अनधिकृत वसाहतींचा प्रश्न सुटावा अशी तेथील सत्ताधारी नेत्यांची मागणी आहे. महापालिका हद्दीबाहेर झालेली अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून अधिकृत करण्याची शिफारस सचिवांच्या समितीने केली आहे.
ठाण्यातील सर्वच बांधकामांना या योजनेचा लाभ मिळाला पाहिजे, अशी राष्ट्रवादीचे जितेंद्र आव्हाड यांची मागणी आहे. मात्र , सरसकट सर्वांना लाभ दिल्यास न्यायालयात हा निर्णय टिकणार नाही, अशी भीती शासकीय अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
गेल्या आठवडय़ात शिवसेनेच्या आमदारांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यावर मग मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली होती. ठाण्यात ही योजना लागू होण्यापूर्वीच त्याचे श्रेय घेण्याची स्पर्धा लागली आहे. जणू काही निर्णय झालाच या आवेशात शिवसेनेची पोस्टर्स झळकू लागली आहेत.
मुंबईसाठी सामूहिक विकास योजना लागू केली जाईल व नंतर महिन्याभरात ठाणे, पिंपरी-चिंचवडचा विचार करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. हे करताना सरसकट सर्वच अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण दिले जाणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. यावरून लोकप्रतिनिधींमध्ये नाराजी आहे.
