मुंबई : जम्मू आणि काश्मीरला विशेषाधिकार असलेले अनुच्छेद ३७० रद्द केल्याबद्दल जल्लोष करण्यात आला. पण हे निकालात काढल्याचे १९६२ मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री गुलझारीलाल नंदा यांनी लोकसभेत जाहीर केले होते. याच्याशी काश्मीरमधील नागरिकांची एक वेगळी ओळख होती एवढेच. हे रद्द केल्याने राज्यात काहीही विशेष फरक पडलेला नाही. जमिनी खरेदी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी असुरक्षिततेमुळे कोणीही गुंतवणुकीस तयार होत नाही. एकूणच अनुच्छेद ३७० रद्द करून केंद्रातील भाजप सरकारने काय मिळविले, असा सवाल जम्मू आणि काश्मीरचे माजी अर्थमंत्री तसेच बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ हसीब द्राबू यांनी ‘लोकसत्ता लोकसंवाद’ कार्यक्रमात केला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशात पुढील आठवड्यात पहिल्या टप्प्यात मतदान होत आहे. या पाश्वर्भूमीवर राज्यातील राजकीय परिस्थिती, अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतरचे चित्र, निवडणूक निकालाचा अंदाज, काश्मीरमधील नागरिकांची सहिष्णुता आदी विषयांवर मुफ्ती मोहम्मद सईद आणि मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पीडीपी सरकारमध्ये अर्थमंत्रिपद भूषविलेले तसेच जम्मू आणि काश्मीर बँकेचे माजी अध्यक्ष, नियोजन आयोगात काम केलेल्या हसीब द्राबू यांनी परखडपणे मते मांडली. अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यावर ढोल पिटण्यात आले. समाजमाध्यमांवर तर लढाई जिंकल्यागत आनंद व्यक्त करण्यात आला. पण कोणी कसली लढाई जिंकली ? अनुच्छेद ३७०चा जन्म स्वातंत्र्यापूर्वी झाला होता. सर्व राज्यांना संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार असे विभाग देण्याचा ठराव १९४६ मध्ये पंडित नेहरूंनी मांडला होता.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> ‘अदानीं’शी संलग्न स्विस खाती गोठवली; ‘हिंडेनबर्ग’चा नवा दावा; समूहाचा इन्कार

पुढे ही तरतूद रद्द झाली. नंतर हा विशेषाधिकार जम्मू आणि काश्मीर राज्याला देण्यात आला. २०१९ पर्यंत ३७० हे लागू होते. पण ते रद्द केल्याने विशेष असे काही काहीच घडलेले नाही याकडेही द्राबू यांनी लक्ष वेधले. अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याची जनसंघ आणि रा. स्व. संघाची मागणी होती. १९७७ पासून आधी जनसंघ व नंतर भाजपच्या जाहीरनाम्यात तसे आश्वासन देण्यात आले होते. अपवाद फक्त २०१४च्या निवडणुकीचा होता. वाजपेयी सरकारच्या काळात ही मागणी पुढे आली होती. पण तत्कालीन गृह सचिव एन. एन. व्होरा यांनी दिलेल्या अहवालात हे रद्द करू नये, अशीच शिफारस केली होती. म्हणून वाजपेयी सरकारने पण हे पाऊल उचलले नव्हते. गेल्या सात दशकांत अनेक सरकारांनी अनुच्छेद ३७० एका एका मुद्द्यावर निष्प्रभ केलेले आहे. त्यामुळे हे रद्द केल्याने काडीचाही फरक पडलेला नाही. जमीन खरेदी व नोकरीच्या संदर्भातील ३५ (ए) कलम रद्द केल्याची नागरिकांमध्ये वेगळी भावना असल्याचेही द्राबू यांनी सांगितले.

कोणत्याही पक्षाला बहुमत कठीण

जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित राज्यातील निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला वा आघाडीला बहुमत मिळणे कठीण वाटते, असे मतही द्राबू यांनी व्यक्त केले. काश्मीर खोऱ्यात ४७ तर जम्मू विभागात ४३ जागा आहेत. याशिवाय नायब राज्यपालांना ५ आमदार नियुक्त करण्याचे अधिकार आहेत. जम्मू विभागात भाजप आणि नॅशनल कॉन्फरन्स व काँग्रेस आघाडी अशी सरळ लढत आहे. काश्मीर खोऱ्यात नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी, रशीद इंजिनीयर, जमात असे वेगवेगळे पक्ष रिंगणात आहेत. खोऱ्यातील ९८ टक्के लोकसंख्या ही मुस्लीम आहे. खोऱ्यात मतांचे विभाजन होऊन निकाल संमिश्र लागेल, अशी चिन्हे आहेत. यामुळे जम्मू विभागात सर्वाधिक जागा मिळणाऱ्या पक्षाला सत्ता स्थापन करण्यात झुकते माप मिळेल, असा अंदाज द्राबू यांनी व्यक्त केला. राज्यातील सत्ता स्थापन करण्यात भाजपची भूमिका महत्त्वाची असेल, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले. 

जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशात पुढील आठवड्यात पहिल्या टप्प्यात मतदान होत आहे. या पाश्वर्भूमीवर राज्यातील राजकीय परिस्थिती, अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतरचे चित्र, निवडणूक निकालाचा अंदाज, काश्मीरमधील नागरिकांची सहिष्णुता आदी विषयांवर मुफ्ती मोहम्मद सईद आणि मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पीडीपी सरकारमध्ये अर्थमंत्रिपद भूषविलेले तसेच जम्मू आणि काश्मीर बँकेचे माजी अध्यक्ष, नियोजन आयोगात काम केलेल्या हसीब द्राबू यांनी परखडपणे मते मांडली. अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यावर ढोल पिटण्यात आले. समाजमाध्यमांवर तर लढाई जिंकल्यागत आनंद व्यक्त करण्यात आला. पण कोणी कसली लढाई जिंकली ? अनुच्छेद ३७०चा जन्म स्वातंत्र्यापूर्वी झाला होता. सर्व राज्यांना संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार असे विभाग देण्याचा ठराव १९४६ मध्ये पंडित नेहरूंनी मांडला होता.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> ‘अदानीं’शी संलग्न स्विस खाती गोठवली; ‘हिंडेनबर्ग’चा नवा दावा; समूहाचा इन्कार

पुढे ही तरतूद रद्द झाली. नंतर हा विशेषाधिकार जम्मू आणि काश्मीर राज्याला देण्यात आला. २०१९ पर्यंत ३७० हे लागू होते. पण ते रद्द केल्याने विशेष असे काही काहीच घडलेले नाही याकडेही द्राबू यांनी लक्ष वेधले. अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याची जनसंघ आणि रा. स्व. संघाची मागणी होती. १९७७ पासून आधी जनसंघ व नंतर भाजपच्या जाहीरनाम्यात तसे आश्वासन देण्यात आले होते. अपवाद फक्त २०१४च्या निवडणुकीचा होता. वाजपेयी सरकारच्या काळात ही मागणी पुढे आली होती. पण तत्कालीन गृह सचिव एन. एन. व्होरा यांनी दिलेल्या अहवालात हे रद्द करू नये, अशीच शिफारस केली होती. म्हणून वाजपेयी सरकारने पण हे पाऊल उचलले नव्हते. गेल्या सात दशकांत अनेक सरकारांनी अनुच्छेद ३७० एका एका मुद्द्यावर निष्प्रभ केलेले आहे. त्यामुळे हे रद्द केल्याने काडीचाही फरक पडलेला नाही. जमीन खरेदी व नोकरीच्या संदर्भातील ३५ (ए) कलम रद्द केल्याची नागरिकांमध्ये वेगळी भावना असल्याचेही द्राबू यांनी सांगितले.

कोणत्याही पक्षाला बहुमत कठीण

जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित राज्यातील निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला वा आघाडीला बहुमत मिळणे कठीण वाटते, असे मतही द्राबू यांनी व्यक्त केले. काश्मीर खोऱ्यात ४७ तर जम्मू विभागात ४३ जागा आहेत. याशिवाय नायब राज्यपालांना ५ आमदार नियुक्त करण्याचे अधिकार आहेत. जम्मू विभागात भाजप आणि नॅशनल कॉन्फरन्स व काँग्रेस आघाडी अशी सरळ लढत आहे. काश्मीर खोऱ्यात नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी, रशीद इंजिनीयर, जमात असे वेगवेगळे पक्ष रिंगणात आहेत. खोऱ्यातील ९८ टक्के लोकसंख्या ही मुस्लीम आहे. खोऱ्यात मतांचे विभाजन होऊन निकाल संमिश्र लागेल, अशी चिन्हे आहेत. यामुळे जम्मू विभागात सर्वाधिक जागा मिळणाऱ्या पक्षाला सत्ता स्थापन करण्यात झुकते माप मिळेल, असा अंदाज द्राबू यांनी व्यक्त केला. राज्यातील सत्ता स्थापन करण्यात भाजपची भूमिका महत्त्वाची असेल, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले.