परमबीर सिंह भारतातच असून फरार नाहीत, मुंबई पोलिसांकडून जीवाला धोका असल्याने लपून बसलेत; वकिलांचा कोर्टात दावा

परमबीर सिंह यांच्या वकिलाने केलेल्या युक्तिवादानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने परमबीर सिंह यांना अंतरिम संरक्षण दिलंय. याआधी न्यायालयाने परमबीर सिंह कुठं आहेत हे समजल्याशिवाय अंतरिम सुरक्षा देण्यास नकार दिला होता. “परमबीर सिंह हे फरार नाही. त्यांना कुठंही पळून जायचं नाही. त्यांच्या जीवाला धोका आहे. ते महाराष्ट्रात आल्यानंतर त्यांना मुंबई पोलिसांनी धमकी दिली आहे,” असे आरोप वकिलांनी केलेत.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग फरार घोषित

दरम्यान, मुंबईच्या एस्प्लेनेड कोर्टाने मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांना फरार घोषित करण्याच्या मुंबई पोलिसांच्या अर्जाला परवानगी दिली आहे. परमबीर सिंग व रिजाय भाटी आणि विनय सिंग यांना फरार घोषित करण्यात आलंय.

परमबीर सिंग यांना फरार घोषित करण्यात आल्यानंतर त्यांना ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. या कालावधीत परमबीर सिंग न्यायायलयासमोर हजर झाले नाही तर त्यांची मालमत्ता सील करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला मिळणार आहे.

मुंबईच्या किल्ला कोर्टाने परमबीर सिंग यांना फरार घोषित केलं आहे. गोरेगावच्या एका प्रकरणात गुन्हे अन्वेषण विभागाने त्यांच्याविरोधात अनेक समन्स काढले होते, मात्र त्यानंतरही ते पोलिसांसमोर हजर झाले नव्हते. आता न्यायालयाने परमबीर सिंग यांच्यासह रिजाय भाटी आणि विनय सिंग यांना देखील फरार घोषित केलं आहे.

गोरेगाव खंडणी प्रकरणात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांना गुन्हेगार घोषित करण्यासाठी मुंबई गुन्हे शाखेने कोर्टात अर्ज दाखल केला होता. विशेष सरकारी वकील शेखर जगताप यांनी मुंबईच्या मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट कोर्टात अर्ज दाखल करून सिंग व्यतिरिक्त रियाझ भाटी आणि विनय सिंग उर्फ बबलू या इतर दोन आरोपींना गुन्हेगार घोषित करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती.

“परमबीर सिंहांवर बिल्डरकडून ९ लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याचा आरोप”

गोरेगावमधील बिमल अग्रवाल या बिल्डरने ९ लाख रुपयांच्या खंडणीचा आरोप करत गुन्हा दाखल केला होता. तसेच सचिन वाझेला आत्तापर्यंत एकूण ११ लाख ९२ हजारांचा हप्ता दिल्याचेही त्यांनी तक्रारीत म्हटले होते. परमबीर सिंह यांच्यासह सचिन वाझे, सुमित सिंह ऊर्फ चिंटू, अल्पेश पटेल, विनय सिंह ऊर्फ बबलू आणि रियाज भाटी यांच्याविरोधात हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

हेही वाचा : मी गृहमंत्री असताना सचिन वाझेला सरकारी नोकरीतून काढण्याची प्रक्रिया चालू केली आणि … : अनिल देशमुख

हे प्रकरण गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आले आहे. या प्रकरणात १२ ऑक्टोबरला चौकशीसाठी उपस्थित राहण्याची सिंह यांना नोटीस बजावण्यात आली होती. तक्रारीनुसार, जानेवारी २०२० ते मार्च २०२१ पर्यंत ९ लाख वसुलीचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे.