सिंचन घोटाळ्यांच्या आरोपांतून मुक्त होईपर्यंत मंत्रिमंडळात पुन्हा प्रवेश नाही, असा आव्हानात्मक निर्धार करून उपमुख्यमंत्रीपद सोडलेले अजित पवार जेमतेम ७२ दिवसांच्या सत्ताविरहानंतर शुक्रवारी मंत्रालयात परतले. मात्र, सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात त्यांच्यावर हल्लाबोल करण्यासाठी विरोधक एकवटल्याने अजित पवार यांना कठीण परीक्षेला तोंड द्यावे लागणार आहे. त्यातच सिंचनापाठोपाठ ऊर्जा खात्यातील उलाढालींना लक्ष्य करण्याचे संकेत विरोधी पक्षांकडून मिळत असल्याने अजित पवार यांची कसोटी लागणार आहे. अजित पवारांवरील या संभाव्य हल्ल्याला काँग्रेस श्रेष्ठींचाही आशीर्वाद असल्याचे कळते.
सकाळी साडेनऊ वाजता राजभवनावर राज्यपाल के शंकरनारायणन यांनी अजित पवारांना उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली. त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अन्य नेते व कार्यकर्ते मोठय़ा संख्येने हजर असले तरी काँग्रेस मंत्र्यांची उपस्थिती अत्यल्प होती. विरोधी पक्षांनी तर या समारंभावर बहिष्कार टाकला. सिंचनावर श्वेतपत्रिका काढून भागणार नाही तर सिंचन घोटाळ्याची विशेष तपास पथकाकडून चौकशी करावी अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली आहे. या मागणीसाठी अधिवेशनाचे कामकाज रोखण्याचीही तयारी विरोधकांकडून सुरू आहे.
घोटाळे दडपण्यासाठीच अजित पवारांनी मंत्रिमंडळात पुनरागमन केल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी केला आहे तर आता अजित पवार हेच आमचे मुख्य लक्ष्य असतील, असे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी सांगितले. श्वेतपत्रिकेमुळे अजित पवार यांना क्लीन चिट मिळाल्याचा त्यांच्या समर्थकांचा दावा विरोधकांनी फेटाळून लावला असून, त्यांच्यावरील आरोपांच्या चौकशीची मागणी मान्य होईपर्यंत विधिमंडळाचे कामकाज चालू देणार नाही, असा इशाराही दिल्याने हिवाळी अधिवेशनात अजित पवार हेच विरोधकांचे लक्ष राहणार असे दिसते. भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेल्या मंत्र्यांकडून विधिमंडळात उत्तरे घेतली जाणार नाहीत, अशी भूमिका याआधी घेण्यात आली होती. वाजपेयी सरकारच्या काळात जॉर्ज फर्नाडिस यांच्याबाबत काँग्रेस पक्षानेच अशी भूमिका संसदेत घेतली होती व फर्नाडिस यांच्यावर बहिष्कार टाकण्यात आला होता. त्याच पद्धतीने अजित पवार यांच्यावर बहिष्कार टाकता येईल का, याबाबत विरोधी पक्षांमध्ये विचारविनिमय सुरू आहे. आणखी काही अभिनव मार्गाचीही चाचपणी सुरू असल्याचे नेत्यांनी सांगितले. याबाबत रविवारी होणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाईल.
मात्र आज सकाळी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर लगेचच अजित पवार यांनीही विरोधकांविरुद्ध शस्त्रे परजली. आपल्याला लाभ मिळावा अशीच श्वेतपत्रिका सरकारने काढली आणि त्यावर आपला प्रभाव होता, हा आरोप त्यांनी ठामपणे फेटाळला.कुणीही कुणाच्याही विरोधात जनहित याचिका दाखल करू शकतो. त्यामुळे अशा याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत एखाद्याने सत्तेबाहेर रहावे ही अपेक्षा गैर आहे. असे असेल, तर मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानपदावरही राहणे अशक्य होईल, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
दरम्यान, अजित पवार यांच्या मंत्रिमंडळातील समावेशामुळे त्यांच्या समर्थकांमध्ये आनंदाचे वातावरण असले तरी राष्ट्रवादीतील काही नेते अस्वस्थ आहेत. अजित पवार यांच्या राजीनाम्याचे शरद पवार यांनी त्यावेळी उघड समर्थन केले असले तरी त्यांना तो निर्णय पटलेला नव्हता हेही जगजाहीर झाले होते. काका-पुतण्यामधील विसंवादमुळे पक्षातही काही गट सक्रीय झाले होते. मध्यंतरी सुप्रिया सुळे यांच्या कार्यक्रमांना पक्षातूनच अतोनात प्रसिद्धी मिळू लागल्यावर अजित पवारांच्या गटात अस्वस्थता होती. यामुळेच अजित पवारांच्या शपथविधीनंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसला राज्यात नेतृत्व मिळाले, अशा शब्दांत दादा गटाच्या नेत्यांकडून समाधान व्यक्त करण्यात आले. मात्र अन्य नेत्यांनी गप्प राहणेच पसंत केले. सिंचन घोटाळ्यातील आरोपांनंतर स्वत:हून राजीनामा देऊन अजितदादांनी पायावर धोंडा मारून घेतल्याचा मतप्रवाह पक्षातच होता. अजित पवार परतल्याने विरोधकांना आक्रमक होण्यासाठी आयती संधी मिळाली असे पक्षातील दादाविरोधी गटाला वाटते. अजित पवार पुन्हा उपमुख्यमंत्री झाले असले तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार आणि काँग्रेसचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण या दोन आघाडय़ांवर ते कसे लढणार यावर राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
अजित पवार यांनी टगेगिरीचे जाहीर समर्थन केले होते, तर असले टगेगिरीचे राजकारण त्रासदायक ठरणार असे भाकित खुद्द पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी त्यावेळीच केले होते. अजितदादांच्या आक्रमक राजकारणाबद्दलही त्यांनी नाराजी नोंदविली होती. आपण विरोधकांशी मैत्री जपली, नोकरशहांशी सामंजस्याचे संबंध ठेवले, असे सांगत शरद पवार यांनी अप्रत्यक्षपणे ‘अनुभवाचे बोल’ सुनावल्यानंतरदेखील, ‘आता मोठय़ांनी सल्ले न देता आशीर्वादापुरतीच भूमिका वठवावी’ असे सांगत अजित पवार यांनी आक्रमकतेला लगाम घालण्यास नकार दिला होता. महाराष्ट्रात आगामी निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार म्हणून अजित पवार यांचे नाव राष्ट्रवादीमधूनच पुढे यावे यासाठी समर्थकांची मजबूत फळीदेखील त्यांनी पक्षात तयार केली. शरद पवार हे पक्षाचे राष्ट्रीय नेते असले तरी अजित पवार हेच महाराष्ट्रातील मुख्य नेतृत्व अशी प्रतिमा तयार करण्यासाठी या फळीचे प्रयत्न सुरू आहेत. आता त्या प्रयत्नांना जोर येईल. सिंचन श्वेतपत्रिकेतून अजित पवार यांच्या कारभारावर संशयाची सूई रोखण्यात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यशस्वी झाले होते. अजित पवारांचा राजीनामा हा मुख्यमंत्र्यांसाठी राजकीय विजय मानला जात होता. राजीनाम्यानंतर गावोगावी घेतलेल्या सभांमध्ये अजित पवार मुख्यमंत्र्यांना टोमणे मारीत होते. अजित पवार यांचा मंत्रिमंडळातील शिरकाव मुख्यमंत्री थांबवू शकले नसले तरी त्यांच्याकडील खात्यांवर मुख्यमंत्र्यांची करडी नजर राहील असे काँग्रेसमधून सांगितले जाते. विरोधकांच्या हल्ल्याला मुख्यमंत्र्यांच्या हिशेबतपासणीची साथ मिळाली तर हिवाळी अधिवेशन चांगलेच वादळी ठरेल असे
आमदारांना वाटते.
धागेदोरे एफडीआयच्या राजकारणात
विधिमंडळाच्या अधिवेशनापूर्वी पवार यांचे मंत्रिमंडळात पुनरागमन व्हावे यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व मंत्री आग्रही होते. याच काळात राज्यातील प्रश्नांच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यात काही बैठकाही झाल्या. किरकोळ व्यापार क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीला मंजुरी देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावरून देशात राजकीय वादळ माजले. केंद्रात सत्तेत भागीदार असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने या निर्णयास पाठिंबा दिला असला तरी महाराष्ट्रात मात्र थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्याबाबत अद्याप चर्चा बाकी असल्याचा नवाच सूर लावल्याने, संसदेतील कसोटीच्या क्षणी काँग्रेससमोर पेच उभा राहिला. याच प्रश्नावर अजित पवार यांच्या निवासस्थानी दोन दिवसांपूर्वी पक्षाच्या काही नेत्यांची बैठकही झाली होती. त्या बैठकी पाठोपाठ या मुद्दय़ावर पक्षाचे काही आक्षेप आहेत, असे पत्र मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले. हे पत्र निघेपर्यंत अजित पवार यांच्या मंत्रिमंडळ फेरप्रवेशाची चर्चादेखील नव्हती. संसदेतील मतदानाची वेळ तोंडाशी आलेली असतानाच अजित पवार यांना मंत्रिमंडळात सामील करून घेण्याच्या मागणीला जोर आला. समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टीने या निर्णयास विरोध करू नये म्हणून राजनीती पणाला लावणाऱ्या काँग्रेसने अजितदादांच्या पुनरागमनाचा आग्रह मान्य करून या नव्या पेचातून केंद्र सरकारला सुरक्षित करून घेतले, अशीही चर्चा आहे. शिवाय, अजित पवार यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात सामील करून घेण्याची मागणी फार काळ लांबविली तर अधिवेशनकाळात विरोधकांबरोबरच राष्ट्रवादी काँग्रेसही मुख्यमंत्र्यांना व काँग्रेसला लक्ष्य करून अडचणीत आणेल ही धास्ती काँग्रेसला वाटत होती. हिवाळी अधिवेशनात पुन्हा अजित पवार हे लक्ष्य राहिल्यास मुख्यमंत्र्यांवरील टीका आपोआपच कमी होईल.
अजित पवारांची चौकशी मुख्यमंत्री का टाळत आहेत : खडसे
चौकशी केल्याशिवाय पवार यांना मंत्रिमंडळात परत का घेतले व ते मंत्रिमंडळात असताना चौकशी कशी करणार, असा सवाल विरोधकांनी आज मुख्यमंत्र्यांनाही केला आहे. प्रकल्पांच्या कामांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसून आल्याने सरकारने अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचे आदेश दिले गेले आहेत. वडनेरे व अन्य अधिकाऱ्यांच्या चौकशी समित्यांनीही भ्रष्टाचार झाल्याचे अहवाल दिले आहेत. अधिकाऱ्यांची चौकशी करणारे मुख्यमंत्री आता पवार यांची चौकशी का टाळत आहेत, असा सवाल खडसे यांनी केला.
