मुंबई : स्त्री तिच्या इच्छेनुसार कोणत्याही वेळी पती किंवा त्याच्या कुटुंबीयांविरोधात घरगुती हिंसाचार संरक्षण कायद्यानुसार कारवाईची मागणी करू शकत नाही, असे नमूद करून बोरिवली न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी महिलेला दिलासा देण्यास नकार दिला. पतीसोबतचे कौटुंबिक संबंध संपल्यानंतर ३२ वर्षांनी या महिलेने न्यायालयात धाव घेऊन कारवाईची मागणी केली होती.
लग्नानंतर दोन वर्षांनी म्हणजे मे १९८९ मध्ये तक्रारदार महिलेला सासरच्या मंडळींनी घरातून बाहेर काढले होते. त्या वेळी तिच्या पहिल्या पतीची मालमत्ता बळकावली, असा दावा महिलेने तक्रारीत केला होता. त्यावर तक्रारदार महिलेने २०२१ मध्ये, ३२ वर्षे आणि सहा महिन्यांनी तक्रार केली होती. त्यामुळे घरगुती हिंसाचाराच्या आरोपांचा आता विचार केला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
तक्रार खूप उशिरा दाखल करण्याच्या मुद्दय़ाबाबत, घरगुती हिंसाचार संरक्षण कायद्यांतर्गत दिलासा मागण्यासाठी मुदत निश्चित करण्यात आलेली नाही, असा दावा तक्रारदार महिलेने केला होता. त्यावर विहित मुदतीची मर्यादा नसणे याचा अर्थ तक्रारदार महिला तिच्या इच्छेनुसार प्रतिवादींवर कधीही कारवाई करण्याची मागणी करू शकते, असा होत नाही हे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
