मुंबई : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदी गुजरातमधील डॉ. मनोज सोनी यांची अलीकडेच नियुक्ती करण्यात आल्यानंतर सदस्यपदी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) गुजरातच्या सेवेतील अधिकारी बिद्युत बिहारी स्वेन यांची गुरुवारी नियुक्ती करण्यात आली. अध्यक्ष आणि सदस्य अशा दोन पदांवर गुजरातला झुकते माप देण्यात आल्याने प्रशासकीय वर्तुळात कुजबुज सुरू झाली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदी गुजरातमध्ये कुलगुरूपद भूषविलेल्या डॉ. मनोज सोनी यांची १६ मे रोजी नियुक्ती करण्यात आली होती. सोनी कायम कपाळावर टिळा लावत असल्याने त्यांची अध्यक्षपदी निवड झाली तेव्हा ‘टिळेधारी अध्यक्ष’ अशी टीका झाली होती. यापाठोपाठ आयोगाच्या सदस्यपदी गुजरात कॅडरचे अधिकारी स्वेन यांच्या नियुक्तीचा आदेश बुधवारी जारी करण्यात आला. त्यांनी गुरुवारी पदभार स्वीकारला.
आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांना सहा वर्षे किंवा ६५ वर्षांपर्यंत पद भूषविता येते. यामुळे अध्यक्ष सोनी हे १५ मे २०२९ पर्यंत दीर्घ काळ लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्षपदी राहू शकतात. स्वेन यांना पाच वर्षांचा कालावधी मिळणार आहे. लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यपदी १० सदस्यांची नियुक्ती केली जाते. आता आणखी चार जागा रिक्त आहेत.
केंद्राचे गुजरात कॅडर पी. के. मिश्रा..
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा हे गुजरात कॅडरचे अधिकारी. ते २०१४ ते २०१९ या काळात सचिवपदी होते. त्यानंतर त्यांची प्रधान सचिवपदी नियुक्ती झाली. मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना मिश्रा त्यांचे प्रधान सचिव होते.
पी. डी. वाघेला..
सध्या ‘टेलिकॉम रेग्युलेटिरी अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया’चे अध्यक्ष पी. डी. वाघेला, ‘कॅग’चे प्रमुख गिरीशचंद्र मुर्मू हे गुजरातच्या सेवेतील अधिकारी. सदस्यपदी नियुक्त झालेले स्वेन केंद्रात सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग विभागाचे सचिव होते.
अतुल कारवाल..
नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी मदतीला धावून जाणाऱ्या ‘एनडीआरएफ’ चे महासंचालक अतुल कारवाल हे गुजरात कॅडरचे पोलीस अधिकारी आहेत.
प्रवीण सिन्हा..
गुजरातच्या सेवेतील अन्य एक आयपीएस अधिकारी प्रवीण सिन्हा या सीबीआयचे विशेष संचालक यांना निवृत्तीनंतर प्रत्येकी सहा महिने अशी दोनदा मुदतवाढ देण्यात आली. गुजरातमधील अधिकारी हसमुख अधिया यांनी यापूर्वी वित्त विभागाचे सचिवपद भूषविले होते.
चर्चेचा विषय
पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी यांची निवड झाल्यापासून गुजरात या त्यांच्या गृह राज्यातील सनदी तसेच पोलीस अधिकाऱ्यांची केंद्रात महत्त्वाच्या पदांवर वर्णी लावण्यात आली. पंतप्रधान कार्यालयातही गुजरातेतील अधिकाऱ्यांना संधी मिळाली आहे. मोदी यांचे प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा हे त्याचे उदाहरण. आता यूपीएससी अध्यक्ष आणि सदस्यपदी अवघ्या दोन आठवडय़ांत गुजरातमधील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केल्याने प्रशासकीय वर्तुळात तो चर्चेचा विषय झाला आहे.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदी गुजरातमध्ये कुलगुरूपद भूषविलेल्या डॉ. मनोज सोनी यांची १६ मे रोजी नियुक्ती करण्यात आली होती. सोनी कायम कपाळावर टिळा लावत असल्याने त्यांची अध्यक्षपदी निवड झाली तेव्हा ‘टिळेधारी अध्यक्ष’ अशी टीका झाली होती. यापाठोपाठ आयोगाच्या सदस्यपदी गुजरात कॅडरचे अधिकारी स्वेन यांच्या नियुक्तीचा आदेश बुधवारी जारी करण्यात आला. त्यांनी गुरुवारी पदभार स्वीकारला.
आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांना सहा वर्षे किंवा ६५ वर्षांपर्यंत पद भूषविता येते. यामुळे अध्यक्ष सोनी हे १५ मे २०२९ पर्यंत दीर्घ काळ लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्षपदी राहू शकतात. स्वेन यांना पाच वर्षांचा कालावधी मिळणार आहे. लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यपदी १० सदस्यांची नियुक्ती केली जाते. आता आणखी चार जागा रिक्त आहेत.
केंद्राचे गुजरात कॅडर पी. के. मिश्रा..
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा हे गुजरात कॅडरचे अधिकारी. ते २०१४ ते २०१९ या काळात सचिवपदी होते. त्यानंतर त्यांची प्रधान सचिवपदी नियुक्ती झाली. मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना मिश्रा त्यांचे प्रधान सचिव होते.
पी. डी. वाघेला..
सध्या ‘टेलिकॉम रेग्युलेटिरी अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया’चे अध्यक्ष पी. डी. वाघेला, ‘कॅग’चे प्रमुख गिरीशचंद्र मुर्मू हे गुजरातच्या सेवेतील अधिकारी. सदस्यपदी नियुक्त झालेले स्वेन केंद्रात सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग विभागाचे सचिव होते.
अतुल कारवाल..
नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी मदतीला धावून जाणाऱ्या ‘एनडीआरएफ’ चे महासंचालक अतुल कारवाल हे गुजरात कॅडरचे पोलीस अधिकारी आहेत.
प्रवीण सिन्हा..
गुजरातच्या सेवेतील अन्य एक आयपीएस अधिकारी प्रवीण सिन्हा या सीबीआयचे विशेष संचालक यांना निवृत्तीनंतर प्रत्येकी सहा महिने अशी दोनदा मुदतवाढ देण्यात आली. गुजरातमधील अधिकारी हसमुख अधिया यांनी यापूर्वी वित्त विभागाचे सचिवपद भूषविले होते.
चर्चेचा विषय
पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी यांची निवड झाल्यापासून गुजरात या त्यांच्या गृह राज्यातील सनदी तसेच पोलीस अधिकाऱ्यांची केंद्रात महत्त्वाच्या पदांवर वर्णी लावण्यात आली. पंतप्रधान कार्यालयातही गुजरातेतील अधिकाऱ्यांना संधी मिळाली आहे. मोदी यांचे प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा हे त्याचे उदाहरण. आता यूपीएससी अध्यक्ष आणि सदस्यपदी अवघ्या दोन आठवडय़ांत गुजरातमधील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केल्याने प्रशासकीय वर्तुळात तो चर्चेचा विषय झाला आहे.
